अर्थ मन्त्रालयले राजस्व बढाउन करको दायरा विस्तार गरे पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भने स्वदेशी बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन भ्याट छुटको सीमा १५० युनिटसम्म पुर्याउने गरी आन्तरिक गृहकार्य तीव्र पारेको छ।
बजेटमार्फत ल्याइएको ५० युनिटको विद्यमान सीमाले मध्यमवर्गीय परिवार र इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई निरुत्साहित गरेको निष्कर्ष निकाल्दै ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यस्तो पहल थालेका हुन्। ऊर्जा मन्त्रालयको यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए हाल भ्याट तिर्नुपर्ने १८ लाख ५४ हजार ग्राहकको संख्या ह्वात्तै घटेर ६ लाख १६ हजारमा खुम्चिनेछ। यसको अर्थ, नेपालका कुल ५३ लाख घरेलु ग्राहकमध्ये झण्डै ८८ प्रतिशत अर्थात् ४६ लाख ९२ हजार उपभोक्ता पूर्ण रूपमा भ्याटमुक्त हुनेछन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तयार पारेको विवरण अनुसार, भ्याट छुटको सीमा १५० युनिट पुर्याउँदा सरकारको ढुकुटीमा २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व कम जम्मा हुनेछ। हाल ५० युनिटको सीमा कायम राख्दा वार्षिक साढे १२ अर्ब भ्याट संकलन हुने लक्ष्य राखिएकोमा १५० युनिटसम्म छुट दिँदा करिब १० अर्ब २२ करोड मात्र संकलन हुने देखिन्छ। राजस्वमा केही भार परे पनि बिजुली खपत बढाएर ग्यास विस्थापन गर्ने र बर्खाको समयमा बिजुली खेर जान नदिने ऊर्जा मन्त्रालयको दीर्घकालीन लक्ष्य छ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयको कर नीतिको प्रभावलाई कम गर्न प्राधिकरणमार्फत महसुल पुनरावलोकन समितिसमेत गठन गरिसकेका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूर्वाधार विकासका लागि रकम जुटाउन कर लगाएको तर्क गरे पनि ऊर्जा मन्त्रालयले भने 'पहिले खपत अनि मात्र कर' को नीति लिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
विशेष गरी साउनदेखि लागु भएको नयाँ कर प्रणालीले ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने मध्यमवर्गीय परिवारमा वित्तीय भार थपेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, १५० युनिटसम्मको स्ल्याब कार्यान्वयन गर्दा सहरमा बस्ने र खाना पकाउन बिजुली प्रयोग गर्ने ४७ लाख परिवारले प्रत्यक्ष राहत पाउनेछन्। यद्यपि, औद्योगिक र उच्च खपत गर्ने (थ्री-फेज) ग्राहकहरूको हकमा भने विद्यमान करको दरलाई नचलाउने संकेत प्राधिकरणले गरेको छ।
प्राधिकरणको यो नयाँ हिसाबकिताब ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। यदि अर्थले सहमति दिएमा, बिजुलीमा भ्याटको 'राडार' भित्र अब ६ लाख उच्च घराना र ठूला उपभोक्ता मात्र रहनेछन्, जसले गर्दा सरकारको आलोचना पनि कम हुने र बिजुली खपतमा समेत उल्लेख्य सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
