सोमवार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव उपाध्यायले हाल कायम रहेको दैनिक २५ किलोको विक्री सीमा र वितरण प्रक्रियालाई व्यावहारिक बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका हुन्। उनकाअनुसार वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सन्तुलन कायम राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल सुनको दैनिक विक्री सीमा २५ किलो तोकेको भएपनि निजी क्षेत्रबाट औसतमा दैनिक १७ देखि १८ किलो मात्र माग भइरहेको छ । यद्यपि, वर्तमान प्रणालीमा दुईवटा मुख्य समस्या रहेको उनले औंल्याए । पहिलो, सुनको वितरण काठमाडौं केन्द्रित हुनु र दोस्रो, न्युनतम एक किलोको युनिटमा मात्र खरिद गर्नुपर्ने बाध्यताले साना व्यवसायीको पहुँच पुग्न नसक्नु रहेको बताए ।
उनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका र सानो परिमाणमा सुन किन्न चाहने व्यवसायीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । बजारको अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार २५ किलोको सीमालाई बढाउन सकिन्छ, तर वितरणलाई भने प्रदेश वा जिल्ला तहसम्मै पुर्याउनुपर्छ र युनिटलाई पनि घटाउनुपर्छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहनुभएका उपाध्यायले साना युनिटमा सुन उपलब्ध गराउँदा केही अतिरिक्त लागत लागे पनि त्यसलाई सम्बोधन गरेरै भएपनि साना व्यवसायीलाई सुविधा दिनुपर्ने बताए । वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र सहज बनाउन सके सुन तस्करी नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । उनले यस विषयमा आफूले राष्ट्र बैंकको बोर्ड बैठकमा समेत पटक–पटक कुरा उठाएको जानकारी दिए ।