आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य र बोर्डको पूँजी बजार नीतिमा उल्लेख भएका सुधारका योजनाहरूलाई मूर्त रूप दिन बोर्डले 'सुपरिवेक्षण विभाग' का कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसिको संयोजकत्वमा एक समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरेको हो।

चार चरणमा बजार सुधारको योजना
बोर्डले दोस्रो बजारका सेवाहरूलाई हचुवाको भरमा नभई व्यवस्थित र चरणबद्ध रूपमा थप गर्दै लैजाने नीति लिएको छ। बोर्डको कार्ययोजना अनुसार सुधारका कामहरू निम्न चार चरणमा सम्पन्न गरिनेछन्।
१. पहिलो चरण: मार्जिन लेण्डिङ्ग (Margin Lending)
२. दोस्रो चरण: इन्ट्राडे कारोबार (Intraday Trading)
३. तेस्रो चरण: धितोपत्र सापटी तथा उधारो (Securities Lending and Borrowing)
४. चौथो चरण: आवरणयुक्त शर्ट सेलिङ्ग (Covered Short Selling)
समितिले पहिलो चरणको 'मार्जिन लेण्डिङ्ग सम्बन्धी नियमावली' को मस्यौदामाथि छलफल सुरु गर्दै आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ।
समितिको संरचना र प्रतिनिधित्व
बजारका सबै सरोकारवालाहरूको अपनत्व रहने गरी गठन गरिएको यस समितिमा सात जना सदस्य रहेका छन्:
-
संयोजक: कार्यकारी निर्देशक, सुपरिवेक्षण विभाग (धितोपत्र बोर्ड)
-
सदस्यहरू: बोर्डबाट थप ३ जना प्रतिनिधि, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) बाट १ जना, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड (सीडीएससी) बाट १ जना र स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपालबाट १ जना प्रतिनिधि।
समितिको मुख्य जिम्मेवारी
यस समितिलाई नयाँ सेवाहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी, प्राविधिक र प्रक्रियागत संरचना तयार गर्ने म्यान्डेट दिइएको छ। समितिका प्रमुख कार्यहरू यस प्रकार छन्:
-
इन्ट्राडे, सर्ट सेलिङ र धितोपत्र सापटीका लागि आवश्यक कानूनी र प्राविधिक व्यवस्थाबारे सुझाव दिने।
-
यी सेवाहरूको चरणबद्ध कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी र सहजीकरण गर्ने।
-
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लगायत अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गर्ने।
-
दोस्रो बजार सुधार योजनासँग सम्बन्धित कार्यहरूमा सहजीकरण गर्ने।
बजारमा के प्रभाव पर्ला ?
अहिले नेपाली शेयर बजारमा 'डेलिभरी' बेस कारोबार मात्र हुँदै आएको छ। इन्ट्राडे कारोबार सुरु भएमा लगानीकर्ताले सोही दिन शेयर किनेर सोही दिन बेच्न पाउनेछन्। यस्तै, सर्ट सेलिङको व्यवस्थाले बजार घट्दा पनि नाफा कमाउन सकिने अवसर सिर्जना गर्नेछ। धितोपत्र सापटी र उधारोको व्यवस्थाले बजारमा तरलता बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत घोषणा गरेको आर्थिक सुधारको रोडम्यापलाई कार्यान्वयन गर्न बोर्डको यो सक्रियताले लगानीकर्ताहरूमा सकारात्मक उत्साह जगाएको छ।