महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र ठूलो रकमको घरजग्गा कारोबार गर्न चाहने फर्म, कम्पनी तथा संस्थाहरूले अब अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने भएको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै इजाजतका लागि २१ दिनभित्र अनलाइन आवेदन दिन आग्रह गरेको छ।

नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार, महानगर र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको घरजग्गा खरिद–बिक्री वा कारोबार गर्ने उद्देश्य भएका संस्थाहरूले विभागको अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।

कारोबारअनुसार दस्तुर निर्धारण
विभागले इजाजतपत्रका लागि कारोबारको सीमाअनुसार फरक–फरक दस्तुर तोकेको छ। जसअनुसार:

• एक पटकमा ५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने फर्म वा कम्पनीले ५ लाख रुपैयाँ इजाजत दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ।

• ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नेका लागि १० लाख रुपैयाँ दस्तुर निर्धारण गरिएको छ।

पुरानो आवेदन दिएकाले पनि पुनः भर्नुपर्ने
विभागका अनुसार यसअघि विभागको सूचनाबमोजिम अनलाइन आवेदन दिएका तर २०८३ असार मसान्तसम्म इजाजतपत्र प्राप्त गरिनसकेका फर्म, कम्पनी वा संस्थाहरूले समेत यो नयाँ सूचनाअनुसार पुनः आवेदन दिनुपर्नेछ।

आपराधिक रेकर्ड नभएको हुनुपर्ने
इजाजतपत्रका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा सम्बन्धित कम्पनीका सञ्चालक सदस्यहरूको पृष्ठभूमि समेत जाँच गरिने भएको छ। आवेदन दर्तापछि सञ्चालकहरूले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अपराध सूचना अभिलेखालयको अभिलेखका आधारमा आफू कुनै पनि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नरहेको व्यहोराको पत्र पेश गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ।

थप प्रक्रिया
अनलाइन आवेदन दिएपछि त्यससँगै पेश गरिएका कागजातहरूको एक–एक प्रति प्रिन्ट गरी विभागमा बुझाउनुपर्नेछ। घरजग्गा कारोबारलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले यस्तो कदम चालेको हो। इजाजतपत्र सम्बन्धी थप जानकारीका लागि विभागमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सकिने सूचनामा उल्लेख छ।