विशेष अदालतले ३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा प्रतिवादी ऋषिराज मोरलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाउन आदेश दिएको छ। 

न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले साउन २१ गते थुनछेक बहसपछि मोरसँग धरौटी माग्ने आदेश दिएको हो।

मोरमाथि पब्लिक कम्पनीको रूपमा रहेको हिमालयन रि–इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको रकम दुरुपयोग गरी धितोपत्र बजारमा शेयरको कृत्रिम मूल्य वृद्धि गरेको र गैरकानूनी रूपमा आर्जित रकम लुकाएको (सम्पत्ति शुद्धीकरण) आरोप छ। विशेष सरकारी वकील कार्यालयले मोरविरुद्ध ३ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख ७५ हजार ६२२ रुपैयाँ ९० पैसा बिगो कायम गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम मुद्दा दायर गरेको थियो।

शेयर बजारमा चलखेल र रकम दुरुपयोगको आरोप
आरोपपत्रअनुसार मोरले अन्य प्रतिवादीहरूसँग मिलेर हिमालयन रि–इन्सुरेन्सलाई नोक्सानी हुने गरी धितोपत्र बजारमा शेयरको कृत्रिम मूल्य बढाएका थिए। उनले विभिन्न मितिमा हिमालयन रि–इन्सुरेन्सको रकम दुरुपयोग गरी आफ्नै नाममा शेयर खरिद गरेको र भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी प्रा.लि.सँगको मिलेमतोमा बजार प्रभावित पारेर उच्च नाफा आर्जन गरेको दाबी गरिएको छ।

यसरी आर्जित गैरकानूनी रकमको स्रोत लुकाउन उनले छद्म काम गरेको र सम्पत्तिको सही प्रकृति ढाकछोप गरेको भन्दै अदालतले उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

अदालतको आदेश
अदालतमा बयान दिने क्रममा प्रतिवादी मोरले आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गरे। उनले आफू एक साधारण शेयर लगानीकर्ता मात्र भएको र ब्रोकरबाट मार्जिन सुविधा लिएर शेयर कारोबार गरेको दाबी गर्दै सफाई पाउनुपर्ने माग गरे।

तर, अदालतले मिसिल संलग्न प्रमाणहरू, उजुरी व्यहोरा र भृकुटी स्टक ब्रोकिङसँग भएको कारोबार विवरणका आधारमा तत्काल उनलाई निर्दोष मान्न नसकिने ठहर गरे। अदालतले मोरलाई १ करोड रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत लिएर तारिखमा राख्न आदेश दिए। तोकिएको धरौटी रकम नबुझाएमा उनलाई थुनामा राख्न कारागार पठाउन समेत अदालतले पुर्जी दिएको छ।

यस मुद्दामा वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता बद्री कुमार कार्कीले बहस गरे भने प्रतिवादी मोरको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापा, अधिवक्ताहरू समिर शर्मा र रमन कुमार कर्णले बहस गरे।