शुक्रबार पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले विगतको तुलनामा यसपटक साउन महिनादेखि नै धेरै ठेक्काहरू लाग्न सुरु भएको जानकारी दिए।
बजेट कार्यान्वयनमा गएको २२ दिन मात्र भएको उल्लेख गर्दै उनले जनसरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे। मन्त्रालयले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर छलफल र समन्वय गरिरहेको उनको भनाइ छ।
सिँचाइ आयोजना र कार्यक्षेत्र
मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइतर्फका धेरैजसो आयोजनाहरू प्रदेश मातहत गइसकेको जानकारी दिए। कार्यक्षेत्रका विषयमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भए पनि मन्त्रालय आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नखोजेको उनले स्पष्ट पारे। ‘यस वर्ष माननीय सदस्यहरूको सहभागितामा क्षेत्रगत आयोजनालाई वर्गीकरण गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘आयोजनाहरूको वर्गीकरण गरी कार्यविधि अनुसार पारदर्शी रूपमा योजनाहरू कार्यान्वयन गरिनेछ।’
कानुनी व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयले प्रदेशसँग समन्वय गरी सशर्त अनुदान पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै उनले जिल्लाका कार्यालयसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाए कार्यान्वयन अझ प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे।
विद्युत् मिटर र ट्रान्सफर्मरको अवस्था
देशका विभिन्न भागमा देखिएको विद्युत् मिटरको अभाव क्रमिक रूपमा समाधान भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। विगतमा खरिद प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण ट्रान्सफर्मरको केही अभाव देखिएको स्वीकार गर्दै उनले मिटरको आपूर्तिमा भने उल्लेखनीय सुधार भएको जानकारी दिए।
मिटर वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले रणनीतिक योजनाका साथ काम गरिरहेको उनले उल्लेख गरे। मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार सरकारले सबै प्रदेशमा समानुपातिक हिसाबले मिटर वितरण गर्ने नीति लिएको छ।
‘पहिलो चरणमा मिटरहरू सबै प्रदेशमा पठाइसकिएको छ र जडानमा हुने ढिलाइसम्बन्धी गुनासो पनि क्रमशः घट्दै गएको छ,’ उनले थपे, ‘कर्णालीमा माग अनुसार मिटर उपलब्ध गराइएको छ भने पूर्वी क्षेत्रमा जनघनत्वका कारण अझ केही थप आपूर्ति आवश्यक छ।’ सरकारले माग र आवश्यकताका आधारमा बाँकी क्षेत्रमा पनि चाँडै मिटर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
