महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद (सरोज) सिटौला नेतृत्वको टोलीले सोमबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेर यातायात क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि ११ बुँदे मागपत्र बुझाएको हो।
महासंघले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको करिब १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पूँजी र यसमा आश्रित ४० लाख परिवारको सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग गरेको छ। मागपत्रमा पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न र मोटर बिमादर निर्देशिका २०७३ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न आग्रह गरिएको छ।
महासंघले एक नवीन प्रस्ताव अघि सार्दै इन्धन (डिजेल/पेट्रोल) मा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ र विद्युतीय सवारीमा प्रतियुनिट एक रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाएर ‘दुर्घटना राहत कोष’ बनाउन माग गरेको छ। उक्त कोषमा बिमा प्रिमियमको एक प्रतिशत र सरकारको तर्फबाट पनि रकम थप गरी सुदृढ बनाउनुपर्ने व्यवसायीको सुझाव छ।
यसैगरी, महासंघले भारतीय मालवाहक र यात्रुवाहक सवारीलाई दिइँदै आएको ७२ घण्टे सुविधा खारेज गर्न, सवारी आयातमा कडाइ गर्न, कम्पनी ऐन संशोधन गर्न र समान कर प्रणाली लागू गर्न जोड दिएको छ। यातायात क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र विकासका लागि एक शक्तिशाली ‘यातायात प्राधिकरण’ गठन गर्नुपर्ने र काठमाडौँ उपत्यकामा टिपर सञ्चालनको समय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मागसमेत व्यवसायीले राखेका छन्।
प्रविधिमैत्री यातायातका लागि अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने र बजारको आवश्यकता अनुसार यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ। ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले यातायात क्षेत्रका जायज मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताए। उनले व्यवसायीका मागका सम्बन्धमा मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गरी उचित कदम चाल्ने आश्वासन दिएका छन्।
