बजारमा अहिले ब्याजदर इतिहासकै तल्लो बिन्दुमा झर्दा पनि कर्जाको माग हुन नसकेको हो ।
मंगलबार नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले आयोजना गरेको ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’ कार्यक्रममा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीले निक्षेप लगातार बढ्नुमा वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान रहेको बताए।
‘महिनामा २ खर्बभन्दा बढी पैसा रेमिट्यान्सबाट आएको छ, जसले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति त बढाएको छ, तर अर्कोतिर ५० लाखभन्दा बढी युवा बाहिर जाँदा आन्तरिक उपभोगको शैली प्रभावित भएको छ,’ उनले भने ।
उपभोग घटेका कारण हरेक उद्योग–व्यवसायको टर्नओभर खस्किएको छ । असार मसान्तयता मात्रै बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह ३० अर्ब रुपैयाँले घटिसकेको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
‘आजको डेटमा लगभग साढे १३ देखि १४ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा डिपोजिट सरप्लस छ । यो पैसा सरकारको एक वर्षको पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी हो’, ज्ञवालीले भने, ‘ब्याजदर सिंगल डिजिटमा मात्र होइन, त्यसको पनि आधा (तल्लो बिन्दु) मा आउँदा पनि बजारमा कर्जाको माग छैन ।’
राष्ट्र बैंकले २.७५ प्रतिशतमा निक्षेप खिचेर बैंकहरूलाई राहत दिएपनि वास्तविक समस्या अर्थतन्त्रको माग र विश्वासमा रहेको उनको विश्लेषण छ । व्यवसायीहरूमा छाएको निराशा हटाउन सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने ज्ञवालीको जोड छ । खासगरी व्यावसायिक गल्ती र फौजदारी अभियोगलाई फरक रूपमा हेरिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
‘अहिले वित्तीय अपराध र फौजदारी अभियोगलाई अलग गरौँ भन्ने छलफल चलेको छ । कसैले फाइनान्सियल क्राइम गरेको छ भने त्यसलाई आर्थिक रूपमै पेनालाइज्ड गरिनुपर्छ, थुनेर दुःख दिनुको साटो कानुन स्पष्ट पारियो भने उद्यमीको मनोबल फर्कन्छ,’ ज्ञवालीले भने ।
उनका अनुसार सरकारको तर्फबाट पनि केही कुराहरूमा सुधारको खाँचो छ । वित्तीय अपराध र प्रशासनिक वा फौजदारी अभियोगलाई छुट्टाउनुपर्छ । यदि कोही व्यवसायीले नियतवश गल्ती गरेको छैन भने उसलाई अपराधीको जस्तो व्यवहार गर्नुहुँदैन । यसले लगानीकर्ताको मनोबल गिराउँछ ।
‘निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नु निकै महत्त्वपूर्ण छ । मुलुकको डेलिभरी र समृद्धिका लागि स्रोत चाहिन्छ र त्यो स्रोत निजी क्षेत्रको लगानीबाट मात्र सम्भव छ। त्यसैले इमानदार व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्ने र बदमासहरूलाई कारबाही गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ,’ ज्ञवालीले भने ।
नेपालमा एफडीआई (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगान) भित्र्याउने अटोमेटेड च्यानल र १०२ वटा क्षेत्र तोकिएकाले भित्र्याउन नीतिगत झमेला धेरै नभए पनि लाभांश फिर्ता, कागजी प्रक्रिया र अनुगमनमा अझै सुधार आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।
नेपालमै रहेका विदेशी लगानीकर्ताहरू नै नेपालका असली राजदूत भएको भन्दै उनले ६ खर्बको प्रतिबद्धता आउँदा पनि वास्तविक लगानी साढे ३ खर्ब मात्रै भित्रिनु चिन्ताको विषय भएको बताए । आन्तरिक लगानी नबढेसम्म बाहिरबाट लगानी आउने कुरा कल्पना गर्न पनि समस्या हुने उनले बताए ।
सीईओ ज्ञवालीले भने, ‘हाम्रो डोमेस्टिक लगानीकर्ताको कन्फिडेन्स रिस्टोर नभएसम्म एफडीआईको कुरा अलिक परकै विषय हुन्छ । सरकारले तपाईँहरूको पैसा र इज्जतको मर्यादा राखिन्छ भनेर विश्वास दिलाउने हो भने ५–६ महिनामै बजार सकारात्मक दिशामा दौडिन सक्छ ।’
