‘दिल्लीमा पानी परे काठमाडाैंका नेताले छाता ओड्छन्’ भन्ने भनाई निकै लामो समय नेपाली राजनीतिमा चर्चित थियो । 

पछिल्लो समय भने परिस्थिति फेरिएको छ । काठमाडाैंमा कुनै हल्ला चले त्यसको असर दिल्ली अर्थात् भारतीय राजनीतिमा पर्छ । पछिल्लो समय देखिएको ‘चाउचाउ राजनीति’ले नेपालमा चर्चा पाइरहेको बेला भारतीय राजनीतिमा ‘चाउचाउ कानुन’ चर्चित भएको छ ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केही सांसदलाई ‘चाउचाउको चिठ्ठामा परेको सांसद’ भन्दै व्यंग्य गर्न थालिएको छ। विशेषगरी रास्वपा सांसद पारसमणि गेलाललाई ‘चाउचाउको कुपनमा परेको माननीय’ भनेर टिप्पणी गरिएका पोस्ट तथा भिडियोहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

उता भारतमा तृणमूल कांग्रेसका राज्यसभा सांसद डेरेक ओुब्रायनले संसदमा विधेयकहरू अत्यन्त छिटो पारित गरिएको आरोप लगाउँदै सरकारलाई ‘Maggi noodles पकाएजस्तै कानुन बनाइरहेको’ व्यंग्य गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार केही विधेयक औसतमा चार मिनेटजति समयमै पारित भएको दाबी गरेका छन्।

उनले भारतको संसदमा विपक्षी दलहरूलाई बोल्न नदिई वा संसदीय समितिमा छलफलका लागि नपठाई २ देखि ४ मिनेटमै ठूलो असर पार्ने विधेयकहरू पारित गराइएको आरोप लगाउँदै ओ ब्रायनले भनेका थिए—संसदलाई म्यागी चाउचाउ पकाए जस्तै २ मिनेटमा कानुन बनाउने थलो बनाइयो।

दुवै घटनाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन । तर दुवैलाई जोडेर हेर्दा दक्षिण एसियाली राजनीतिमा एउटा रोचक प्रवृत्ति देखिन्छ—त्यो के हो भने राजनीतिक जटिलतालाई बुझाउन चाउचाउको भाषा प्रयोग हुन थालेको छ। दुवै देशमा चाउचाउ शब्दलाई अत्यधिक हतारो र परिपक्वताको अभावको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। नेपालमा यसले राजनीतिक नेतृत्वको चयन र उनीहरूको परिपक्वतामाथि प्रश्न उठाएको छ भने भारतमा यसले विधायिकी प्रक्रियाको गुणस्तर र लोकतान्त्रिक मूल्य ह्रास भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

‘चाउचाउ’ नेपालको मात्र नभएर विश्वको कुनै पनि देशमा संवैधानिक वा औपचारिक राजनीतिक शब्द होइन। बरु यो त छिटो तयार हुने खानेकुरा हो । तर दक्षिण एसियाली राजनीतिमा अहिले यही चाउचाउ एउटा असामान्य राजनीतिक रूपक बन्न थालेको छ। यो अहिले सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग भएको व्यंग्यात्मक उपमा हो।

रास्वपाका सांसद पारसमणि गेलाललाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमा शुरु भएको ‘चाउचाउको चिठ्ठामा परेको सांसद’ जस्ता टिप्पणी देखिन थालेका छन्। कुनै संघर्ष नगरि जनताको पिरमर्का नबुझि अमुक नेताको चाकरी गरेकै आधारमा लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमा कहिलेकाहीँ ‘चिठ्ठामा परे’, ‘भाग्यले सांसद भए’ जस्ता व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति प्रयोग भैरहेका छन् । जसरी चाचाउ छिटो तयार हुन्छ, त्यसैगरि राजनीतिमा कुनै संघर्ष नगरि नेताको चाकरी गरेर सांसद हुने र जनताको भावानामाथि माथि गएर अण्टसन्टरुपमा प्रस्तुत हुने सांसदहरुलाई ‘चाउचाउ सांसद’ भन्ने गरिएको छ ।

नेपालको ‘चाउचाउ सांसद’को बहस चलिरहेकै बेला भारतमा भने Maggi noodles संसद्को राजनीतिक बहसको पाटो बनेको छ।

तृणमूल कांग्रेसका राज्यसभा नेता डेरेक ओ ब्रायनले भारतको संसदमा विधेयकहरू पर्याप्त बहस र संसदीय परीक्षणबिना छिटो पारित गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

उनले सरकारलाई म्यागी चाउचाउ पकाएजस्तै विधेयक पास गरिरहेको आरोप लगाएपछि उनको भनाई चर्चित बन्न पुगेको छ । उनले भारतीय संसदको कार्यशैलीमाथि टिप्पणी गर्दै तथ्यांकअनुसार केही विधेयक औसतमा चार मिनेटजति समयमै पारित भएको दाबी गरेका छन्।

उनले विगतको तुलनामा संसदीय समितिबाट विधेयक परीक्षण हुने दर घटेको दाबी गरेका छन् । उनको भनाइ अनुसार २० वर्षअघि १० मध्ये करिब ६ विधेयक समितिमा जाने गरेकोमा अहिले १० मध्ये २ भन्दा कम विधेयक समितिमा जाने गरेका छन्। यो उनको राजनीतिक दाबी हो, त्यसैले यसलाई तथ्यांकको अन्तिम निष्कर्षभन्दा उनको आलोचनाको आधारका रूपमा लिनुपर्छ ।

उनको भनाइलाई लिएर अहिले भारतीय राजनीतिमा सत्तापक्ष र विपक्षविच चर्काे आरोप प्रत्यारोप शुरु भएको छ । जेहोस् नेपाल र भारतका पछिल्ला बहसलाई जोड्दा चाउचाउले तीनवटा प्रश्न उठाएको देखिन्छ।

१.प्रतिनिधित्व
सांसद बन्ने व्यक्तिको योग्यता के हुनुपर्छ ?
२. प्रक्रिया
संसदले कानुन बनाउँदा कति समय र कस्तो परीक्षण आवश्यक छ ?
३. परिणाम
सांसद वा संसदले जनताको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन के ल्यायो ?

यी सबैको सार के हो भने सांसद भनेको निकै गहन पद हो । त्यस्लाई हल्का फुल्का रुपमा लिनु हुँदैन र हरेक सांसदहरु जिम्मेवाररुपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ । त्यस्तै कानुन भनेको चाउचाउ पकाए जस्तो हतरपतरमा गरिने काम होइन, त्यसको लागि वृहत छलफल गरिनुपर्छ । कानुन निर्माण भएपछि पर्न सक्ने असरको बारेमा गम्भिररुपमा समीक्षा गरिनुपर्छ । हल्काफुल्कारुपमा, सरकारको स्वार्थ अनुसार कानुन निर्माण गर्दा त्यसले दीर्घकालिनरुपमा थप समस्या सृजना गर्न सक्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई नै खतरामा पार्न सक्छ ।

चाउचाउको व्यापारले राजनीतिकर्मीलाई केही गम्भिर पाठहरु पठाइरहको हुन्छ—उत्पादन छिटो हुनु राम्रो हो। तर राजनीति त्यसको उल्टो क्षेत्र हो। छिटो निर्णय सधैं राम्रो निर्णय होइन। कहिलेकाहीँ लोकतन्त्रको गुणस्तरका लागि ढिलो प्रक्रिया नै आवश्यक प्रक्रिया हुन सक्छ। कानुनका केही शब्दले करोडौँ मानिसको जीवन बदल्न सक्छन्।

करको दर बदल्न सक्छ। व्यवसायको नियम बदल्न सक्छ। नागरिकको अधिकार बदल्न सक्छ। सरकारको शक्ति बढाउन सक्छ। कुनै उद्योग बन्द वा विस्तार हुन सक्छ। त्यसैले कानुनलाई चाउचाउजस्तो ‘छिटो तयार हुने वस्तु’ बनाउने प्रयासमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।