पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले आगामी पाँच वर्षभित्र यातायात क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन् ।

बुधबार नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले आयोजना गरेको ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै गजुरेलले सडकमा ट्राफिक प्रहरीको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै प्रविधिमार्फत यातायात व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सडकमा नियम उल्लंघन गर्ने सवारी तथा चालकको पहिचान गरी प्रविधिमार्फत कारबाही गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ । ‘सडकमा एक जना पनि ट्राफिक नहुने गरी हामी काम गर्नेछौँ । कसैले नियम मिचे भने कारबाही गर्ने काम मात्रै ट्राफिकको हुनेछ,’ उनले भने, ‘हामीले सोहीअनुसार काम गरिरहेका छौँ । अबको पाँच वर्षमा पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री हुने लक्ष्य छ ।’

गजुरेलले विगतका सरकारको ध्यान सडक निर्माण र विस्तारमा मात्रै केन्द्रित हुँदा सडक व्यवस्थापनको पक्ष ओझेलमा परेको बताए । सडक थप्दै गए पनि त्यसको व्यवस्थित सञ्चालन र व्यवस्थापन हुन नसक्दा देशभर यातायात प्रणाली अस्तव्यस्त बनेको उनको भनाइ छ ।

‘यसअघिका सरकारको ध्यान बढीभन्दा बढी सडक बनाउने र विस्तार गर्नेमा मात्रै रह्यो । तर सडक व्यवस्थापनतर्फ पर्याप्त ध्यान जान सकेन,’ उनले भने, ‘देशभरको अवस्था हेर्ने हो भने कतै सडक व्यवस्थित छैन । कतै एक किलोमिटर सडक पनि राम्रो अवस्थामा छैन ।’

सार्वजनिक यातायातमा राज्यको पर्याप्त लगानी हुन नसक्दा सर्वसाधारणले थप सास्ती भोग्नुपरेको उनले बताए । अन्य देशमा सरकारले सार्वजनिक यातायातमा ठूलो लगानी गरे पनि नेपालमा निजी क्षेत्रले मुख्य रूपमा यातायात सञ्चालन गरिरहेको उनले उल्लेख गरे ।

सार्वजनिक यातायातका साधन आफूअनुकूल सञ्चालन हुने र व्यवस्थित समयतालिका नहुँदा समेत सडकमा सवारीको चाप र अव्यवस्था बढेको उनको भनाइ थियो ।

नेपालमा करिब ६३ लाख सवारीसाधन दर्ता भए पनि सबै सडकमा सञ्चालनमा नरहेको गजुरेलले बताए । दर्ता भएका सवारीमध्ये करिब ६० प्रतिशत मात्रै सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले करिब ३५ देखि ३६ लाख सवारीसाधन सडकमा रहेको अनुमान गरे ।

यति धेरै सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि ट्राफिक प्रहरीले सिठ्ठी र हातको इसारामा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण बताए ।

गजुरेलले अमेरिका, युरोप तथा एसियाका विभिन्न मुलुकले सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि राज्यको ठूलो लगानी गर्ने गरेको उदाहरण दिँदै नेपालले पनि सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

उनले यातायात तथा सडकसँग सम्बन्धित नीति, ऐन र कानुन सुधारको काम भइरहेको जानकारी दिए । आठ वर्षदेखि रोकिएको सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको र सार्वजनिक यातायात तथा सडकसँग सम्बन्धित कानुनमा समेत सुधार भइरहेको उनले बताए ।

‘हामी अहिले नीति, ऐन र कानुन निर्माणमा काम गरिरहेका छौँ । आठ वर्षदेखि रोकिएको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक यातायात र सडकसम्बन्धी हरेक ऐन सुधार गरिरहेका छौँ ।’

मानवमैत्री सहर निर्माणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका लगायत सबै वर्गलाई सहज हुने गरी पूर्वाधार विकास गरिने उनको भनाइ छ । आगामी पाँच वर्षभित्र नीतिगत सुधारमार्फत व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।

यसैगरी, सवारीसाधनको जरिवाना आम नागरिकले तिर्नै नसक्ने गरी वृद्धि गर्न नहुने गजुरेलले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार केही जरिवाना बढाउनुपर्ने भए पनि नागरिकको आर्थिक अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘जरिवानाको विषय निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा धेरै देशमा सवारीसम्बन्धी जरिवाना निकै महँगो छ । केही बढाउनुपर्ने हुन सक्छ, तर आम नागरिकले तिर्न नसक्ने गरी बढाउनु हुँदैन,’ उनले भने ।

ट्राफिक प्रहरीको बोली, व्यवहार र आर्थिक गतिविधिमा समेत सुधार आवश्यक रहेको गजुरेलले बताए । ट्राफिक प्रहरीमाथि घुसखोरीको आरोप लाग्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र नीतिगत व्यवस्था सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता जनाए  ।