सरकारले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि एनसेलले त्यसप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। 

कम्पनीले सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनाको अधिकारका नाममा कानूनले गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील विवरण सार्वजनिक गरिएको भन्दै सरकारको निर्णयको विरोध गरेको हो।

एनसेलले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले ११ अगस्ट २०२६ मा गरेको निर्णयका आधारमा १२ अगस्टमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गरेको जानकारी आफूलाई प्राप्त भएको जनाएको छ।

कम्पनीले सरकारको उक्त कदमलाई नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हकविपरीत भएको दाबी गर्दै त्यसको कडा निन्दा गरेको छ। साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सन्धि तथा सम्झौताअनुसार आवश्यक कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार आफूले सुरक्षित राखेको जनाएको छ।

एनसेलका अनुसार छानबिन प्रतिवेदनमा कम्पनी, लगानीकर्ता, शेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना, विवरण र तथ्यांक समावेश छन्। यस्ता विवरण कानूनले नै गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा सरकार स्वयंले ती सूचना सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउनु गम्भीर विषय भएको कम्पनीको भनाइ छ।

‘गोपनीयताको संवैधानिक हक उल्लंघन भयो’

एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयले संविधानको धारा २८ अन्तर्गत सुनिश्चित गोपनीयताको मौलिक हक उल्लंघन गरेको दाबी गरेको छ। त्यसैगरी कम्पनीले वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ का विभिन्न प्रावधानसमेत उल्लंघन भएको जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा उक्त ऐनको सम्पत्तिको गोपनीयता, लिखतको गोपनीयता, तथ्यांकको गोपनीयता, पत्राचारको गोपनीयता, चरित्रसम्बन्धी गोपनीयता तथा विद्युतीय माध्यमको गोपनीयतासँग सम्बन्धित व्यवस्थामा असर परेको छ।

एनसेलले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७ ले सुनिश्चित गरेको करदाताको गोपनीयताको अधिकारसमेत उल्लंघन भएको दाबी गरेको छ। कम्पनीले सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिबिना त्यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न, तेस्रो पक्षलाई पहुँच दिन वा सर्वसाधारणले स्वतन्त्र रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सरकारलाई कानूनले अधिकार नदिएको तर्क गरेको छ।

‘सरकारले अनुसन्धानका सूचना सार्वजनिक गर्न पाउँदैन’

एनसेलले छानबिन समितिले सत्यतथ्य पत्ता लगाउने क्रममा संकलन गरेका सूचना र विवरण सरकारसँग रहने विषयमा आपत्ति नभएको स्पष्ट पारेको छ। तर त्यस्ता सूचना कुनै अपराध भएको छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्न, थप अनुसन्धान गर्न वा अभियोजन गर्न प्रयोग गर्न सकिने भए पनि त्यसलाई सर्वसाधारणको निर्बाध पहुँचमा पुर्‍याउने अधिकार सरकारलाई नभएको कम्पनीको दाबी छ।

अर्थात् एनसेलको आपत्तिको केन्द्रमा प्रतिवेदन तयार पारिएको विषयभन्दा पनि छानबिनका क्रममा संकलन भएका संवेदनशील विवरणलाई सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय रहेको छ। कम्पनीले यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न विधायिकाबाट बनाइएको कानूनमा स्पष्ट अधिकार, उचित कारण र औचित्य आवश्यक पर्ने तर्क गरेको छ।

अदालतको फैसलाको पनि प्रश्न उठायो

एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयलाई अदालतको फैसलासँग पनि जोडेको छ।कम्पनीका अनुसार छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित सार्वजनिक सरोकारको विषयमा दायर गरिएको रिट निवेदनलाई १५ जुलाई २०२६ मा उच्च अदालतले खारेज गरेको थियो। उक्त फैसला अन्तिम भइसकेको अवस्थामा त्यसको विपरीत हुने गरी सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको एनसेलको दाबी छ।

कम्पनीले अदालतको निर्णयको सम्मान गर्नु र न्यायिक मर्यादा कायम गर्नु सरकारको संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयलाई त्यसको विपरीत भएको आरोप लगाएको छ।एनसेलले विज्ञप्तिमा ‘अदालतले गोप्य ठहर गरेको प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्नु ऐतिहासिक रूपमा दुर्भाग्यपूर्ण घटना भएको टिप्पणीसमेत गरेको छ।

‘सरकारमाथिको विश्वासमा प्रश्न उठ्यो’

कम्पनीले सरकारको पछिल्लो कदमलाई केवल आफ्नो गोपनीयतामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा मात्र हेरेको छैन। यसले राज्यप्रतिको लगानीकर्ताको विश्वासमै असर पार्ने दाबी गरेको छ।

सरकारले कानून बनाएर व्यक्ति तथा कम्पनीको सम्पत्ति, कारोबार, लिखत र अन्य संवेदनशील विवरण गोप्य रहने प्रत्याभूति दिने तर त्यही सरकारले कानूनको मर्मविपरीत त्यस्ता सूचना सार्वजनिक गर्ने हो भने त्यसलाई ‘Breach of Trust and Confidence’ अर्थात् राज्यले दिएको विश्वास तथा कानुनी प्रत्याभूतिको उल्लंघनका रूपमा बुझ्नुपर्ने एनसेलको भनाइ छ। कम्पनीका अनुसार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र कानूनको शासनमा राज्यले आफैंले प्रदान गरेको कानुनी विश्वासको उल्लंघन स्वीकार्य हुन सक्दैन।

‘लगानीको वातावरणमा नकारात्मक सन्देश’

एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपालबारे नकारात्मक सन्देश गएको दाबी गरेको छ। कम्पनीका अनुसार यस घटनाले नेपाल सरकार लगानीकर्ता र उनीहरूको तथ्यांकको गोपनीयताप्रति प्रतिबद्ध छैन भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जान सक्नेछ। यसले विदेशी लगानीको वातावरणलाई थप कमजोर बनाउने उसको दाबी छ।

विशेषगरी विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो व्यावसायिक कारोबार, सम्पत्ति, शेयरधनी तथा वित्तीय विवरणको गोपनीयतालाई महत्वपूर्ण रूपमा हेर्ने भएकाले सरकारबाटै त्यस्ता विवरण सार्वजनिक हुने अवस्था सिर्जना भएमा नयाँ लगानी र व्यवसाय विस्तार प्रभावित हुन सक्ने एनसेलको चेतावनी छ।

कम्पनीले सरकारको कदमबाट आफ्ना शेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीको मौलिक तथा कानुनी अधिकारमा समेत असर परेको र आफूलाई अपूरणीय क्षति भएको दाबी गरेको छ।

कानुनी उपचार खोज्ने संकेत

एनसेलले वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कानूनमा निषेध गरिएका विषय सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिमाथि सजाय तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था रहेको पनि स्मरण गराएको छ।

यही आधारमा कम्पनीले अब आवश्यक कानुनी निर्णय लिने संकेत गरेको छ। ‘सरकारले सार्वजनिक हित र पारदर्शिताका नाममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको’ विषयमा एनसेलको आपत्तिले अब यो प्रकरणलाई शेयर कारोबारको वैधताबाट अगाडि बढाएर राज्यले छानबिनका क्रममा प्राप्त गरेको निजी तथा व्यावसायिक सूचना कति हदसम्म सार्वजनिक गर्न पाउँछ भन्ने कानुनी विवादतर्फ धकेलेको छ।

कम्पनीले भने सरकारको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सन्धि–सम्झौताअनुसार उपलब्ध सबै कानुनी उपचारको बाटो खुला राखेको स्पष्ट पारेको छ।