सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको पुरानो ढाँचालाई पुनर्संरचना गर्दै यसको दायरा नयाँ उद्यम, स्टार्टअपदेखि प्राकृतिक विपद्का पीडितसम्म विस्तार गरेको छ। 

तर कागजमा लक्षित समूह थपिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा परियोजनाको जोखिम, सम्भाव्यता र कर्जा सदुपयोगको मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले घोषणा गरेको सुविधा व्यवहारमा कति सहज हुन्छ भन्ने प्रश्न भने कायमै छ।

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ ले २०७५ को एकीकृत कार्यविधिलाई प्रतिस्थापन गरेको थियो। त्यसको पहिलो संशोधन २०८३ मा गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाले परम्परागत रूपमा कृषि, महिला उद्यमी, शिक्षित युवा, दलित तथा अन्य लक्षित समूहमा केन्द्रित सहुलियत कर्जालाई नयाँ उद्यम र विपद् प्रभावित परिवारसम्म विस्तार गरेको छ। पुरानो कार्यविधिअन्तर्गत प्रवाह भएका कर्जाको हकमा भने पुरानै कर्जा, ब्याज अनुदान, कर्जा सुरक्षण तथा बीमासम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने स्पष्ट पारिएको छ।

स्टार्टअपलाई छुट्टै श्रेणी

नयाँ व्यवस्थाको उल्लेख्य परिवर्तन स्टार्टअपलाई सहुलियत कर्जाको छुट्टै लक्षित समूहका रूपमा परिभाषित गर्नु हो। संशोधित कार्यविधिअनुसार उद्यम व्यवसाय दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको, उद्योगका रूपमा दर्ता भएको र कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको उद्यमलाई स्टार्टअपका रूपमा लिन सकिने व्यवस्था छ।

यसले सहुलियत कर्जाको अवधारणालाई केवल परम्परागत स्वरोजगार वा साना व्यवसायमा सीमित नराखी नयाँ व्यवसाय र नवीन सोचमा आधारित उद्यमसम्म पुर्‍याउने संकेत गर्छ। स्टार्टअपका लागि कर्जाको सीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म राखिएको छ। तर विदेशबाट सामान वा सेवा आयात गरेर बिक्री गर्ने, कालोसूचीमा परेका तथा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्यमलाई स्टार्टअपको सुविधा नदिने व्यवस्था छ। यसको अर्थ सरकारले ‘नयाँ कम्पनी’ र ‘स्टार्टअप’लाई एउटै अर्थमा हेरेको छैन। नयाँ दर्ता भएको व्यापार मात्र होइन, नवीनता र विस्तारको सम्भावना भएको उद्यमलाई लक्षित गर्न खोजिएको छ।

विपद् पीडितलाई पनि सहुलियत कर्जा

कार्यविधिले प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित व्यक्तिका लागि निजी आवास निर्माण कर्जाको व्यवस्था पनि गरेको छ। यस्तो कर्जाको सीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म छ। यसका लागि व्यवसाय दर्ता, प्यान वा करचुक्ताजस्ता व्यवसायिक कागजात आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट घर निर्माणका लागि अनुदान नलिएको स्वःघोषणा गर्नुपर्नेछ। यसले सहुलियत कर्जाको चरित्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ। पहिले मुख्यतः उत्पादन, व्यवसाय र रोजगारी सिर्जनासँग जोडिएको कर्जा अब विपद् प्रभावित परिवारको आवास पुनर्निर्माणसँग पनि जोडिएको छ।

तर प्रश्न बैंकमा पुगेर रोकिन्छ कि ?

यहीँबाट कार्यविधिको अर्को पाटो सुरु हुन्छ। सरकारले लक्षित समूह थपे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने ‘जोखिम नहेरी कर्जा देऊ’ भनेको छैन। कार्यविधिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जाको प्रकार, उद्देश्य, रकम, जोखिमको स्तर, सुरक्षण, बीमा, परियोजनाको सम्भाव्यता र कर्जाको सदुपयोग सुनिश्चितताका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।

अर्थात्, सरकारले सुविधा घोषणा गरेको भरमा बैंकले कर्जा स्वीकृत गर्नुपर्ने बाध्यता छैन। परियोजना व्यवहारिक छ कि छैन, ऋणीले कर्जा तिर्न सक्छ कि सक्दैन, कर्जा सही प्रयोजनमा प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्नेजस्ता प्रश्न बैंकको मूल्यांकनमा रहनेछन्। यही कारण स्टार्टअपका हकमा सरकारी नीति र बैंकिङ जोखिम मूल्यांकनबीच द्वन्द्व देखिन सक्ने सम्भावना छ। स्टार्टअपको विशेषता नै भविष्यको सम्भावनामा आधारित व्यवसाय हुनु हो। धेरै नयाँ उद्यमसँग पर्याप्त धितो, लामो कारोबार इतिहास वा स्थिर नगद प्रवाह नहुन सक्छ। बैंकका लागि भने यिनै विषय कर्जा जोखिम मूल्यांकनका महत्वपूर्ण आधार हुन्।

त्यसैले कागजमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध भए पनि व्यवहारमा बैंकले जोखिमपूर्ण ठानेका उद्यमले कर्जा पाउने अवस्था कति सहज हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।

सरकारले बैंकलाई पनि केही राहत दिएको छ

सरकारले बैंकको जोखिमलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको भने छैन। १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा बीमा तथा कर्जा सुरक्षणसम्बन्धी शुल्कमा सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था छ। यसले साना कर्जामा बैंकको जोखिम लागत घटाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

त्यसैगरी बैंकले कर्जा आवेदन प्राप्त गरेको १५ कार्यदिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने र कर्जा अस्वीकृत गरेमा तीन कार्यदिनभित्र कारणसहित लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। यसले कर्जा प्रक्रियामा बैंकको जवाफदेहिता बढाउने प्रयास गरेको छ। तर छिटो निर्णय गर्ने बाध्यता र कर्जा स्वीकृत गर्ने बाध्यता भने एउटै कुरा होइनन्। बैंकले १५ दिनभित्र ‘जोखिमका कारण कर्जा दिन नसकिने’ निर्णय पनि गर्न सक्छ।

किस्ता छुटे पनि अनुदान जोगिने

पहिलो संशोधनले ऋणीका लागि अर्को महत्वपूर्ण लचकता ल्याएको छ। परिस्थितिजन्य कारणले कुनै त्रैमासिकमा किस्ता तिर्न नसके पनि अर्को त्रैमासिकमा बक्यौता चुक्ता गरेर कर्जा नियमित गरेमा र कर्जाको सदुपयोग भएको प्रमाणित भएमा ब्याज अनुदान माग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले अस्थायी वित्तीय समस्यामा परेका ऋणीलाई केही राहत दिन सक्छ। तर कर्जा दुरुपयोग भएको प्रमाणित भएमा प्राप्त ब्याज अनुदान फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था कायमै छ।

पुरानो कर्जादेखि नयाँ अर्थतन्त्रसम्म

२०८२ को नयाँ कार्यविधि र २०८३ को संशोधनलाई हेर्दा सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई केवल ‘सस्तो ब्याजको ऋण’का रूपमा भन्दा लक्षित आर्थिक नीतिको औजार बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।

एकातिर पुराना ऋणीको सुविधा र अधिकार सुरक्षित गरिएको छ। अर्कोतिर स्टार्टअप, महिला उद्यमी, शिक्षित युवा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा तथा विपद् पीडितलाई लक्षित गरिएको छ। यसले सहुलियत कर्जाको उद्देश्यलाई परम्परागत कृषि तथा साना उद्यमबाट विस्तार गरेर नयाँ उद्यम, स्वरोजगार, पुनर्निर्माण र आर्थिक समावेशीकरणसम्म पुर्‍याएको छ।

तर यसको सफलता कार्यविधिमा लेखिएका समूहको संख्या बढाएर मात्र मापन हुने छैन। वास्तविक परीक्षा बैंकको ऋण स्वीकृति प्रक्रियामा हुनेछ। सरकारले ‘स्टार्टअपलाई २५ लाखसम्म कर्जा’ भने पनि बैंकले धितो खोज्यो, परियोजनाको जोखिम बढी देखायो वा नयाँ उद्यमको भविष्यको आम्दानीलाई विश्वसनीय मानेन भने सुविधा कागजमै सीमित हुन सक्छ। त्यसैगरी विपद् पीडितका लागि कर्जा खोलिए पनि बैंकिङ प्रक्रियासम्म उनीहरूको पहुँच कमजोर भयो भने घोषित राहतले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन। त्यसैले नयाँ कार्यविधिको वास्तविक प्रश्न “कसले सहुलियत कर्जा पाउने?” भन्दा अगाडि बढेर अब “कसले वास्तवमै बैंकबाट त्यो कर्जा पाउन सक्छ?” भन्ने बनेको छ।

सरकारले सहुलियत कर्जाको दायरा विस्तार गरिसकेको छ। अब त्यसलाई कागजको सुविधा होइन, बैंकको ऋणमा रूपान्तरण गर्ने संयन्त्र कति प्रभावकारी बनाउँछ भन्ने कुराले यो नीतिको सफलता निर्धारण गर्नेछ।