प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी सेवालाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाउँदै नागरिकको समय, श्रम र लागत घटाउने उद्देश्यले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ जारी गरेको छ। यो व्यवस्था संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायहरूमा अनिवार्य रूपमा लागू गर्न निर्देशन समेत भइसकेको छ। नयाँ मार्गदर्शन अनुसार कुनै पनि सरकारी कार्यालय वरिपरि शुल्क लिएर वा नलिई अनधिकृत रूपमा निवेदन तयार गरिदिने, फारम भरिदिने, कागजात मिलाइदिने वा सेवा प्राप्त गराइदिने कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई पूर्णरूपमा बन्देज लगाइएको छ। सेवाग्राही आफैँले फारम भर्न नसकेमा वा आवश्यक प्रक्रिया बुझ्न नसकेको अवस्थामा निःशुल्क सहयोग गर्न प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा 'सेवाग्राही सहायता कक्ष' स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, कार्यालयका कुनै पनि कर्मचारीले कानुनबमोजिम बाहेक सेवाग्राहीलाई कुनै निश्चित व्यक्ति, संस्था वा सेवा प्रदायकसँग सम्पर्क गर्न वा सेवा लिनका लागि सिफारिस वा बाध्य पार्न पाउने छैनन्। कार्यालय परिसरभित्र वा वरिपरि हुने अनधिकृत मध्यस्थता (बिचौलिया) कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सम्बन्धित कार्यालयले आवश्यक व्यवस्थापकीय तथा सुरक्षा उपायहरू समेत अपनाउनु पर्नेछ। सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयबाट प्राप्त हुने निवेदनका ढाँचाहरूका लागि कुनै शुल्क तिर्नुपर्ने छैन। कार्यालयले निश्चित संख्यामा निवेदनका ढाँचाहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भने दुरूपयोग रोक्नका लागि धेरै संख्यामा माग भएमा मात्र तोकिएको दस्तुर लाग्न सक्नेछ। यसका साथै कार्यालयमा राखिएका कम्प्युटर वा डिजिटल किओस्कको प्रयोग गरी सेवाग्राही आफैँले फारम डाउनलोड, प्रिन्ट वा अनलाइन आवेदन दिन सक्ने गरी 'स्वसहायता सेवा' को समेत प्रबन्ध गरिने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। कागजरहित सेवाप्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्न सबै कार्यालयहरूले आफ्ना निवेदनका ढाँचाहरू वेबसाइट, क्युआर कोड र विद्युतीय माध्यमबाट सहजै प्राप्त गर्न र अनलाइनबाटै पेश गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। सरकारको यो नयाँ कदमबाट सरकारी कार्यालय बाहिर वर्षौँदेखि सक्रिय रहेका अनधिकृत व्यक्तिहरूको प्रभाव अन्त्य हुने र नागरिकले विनाकुनै झन्झट र अतिरिक्त खर्च सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
