रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको अप्रत्याशित बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवनलगायत जिल्लामा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले राहत तथा उद्धारमा राजनीति नगर्ने र विपद् व्यवस्थापनमा एकीकृत भएर अघि बढ्ने साझा संकल्प गरेका छन्।

आठ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले जारी गरेको ‘सर्वदलीय संयुक्त वक्तव्य तथा अपिल’ मार्फत विपद्को यो घडीलाई राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर नागरिकको जीवनरक्षा र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

साझा वक्तव्यमा बाढीबाट ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ। साथै उद्धार तथा राहतमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा स्वयंसेवकहरूको साहस र समर्पणको उच्च सम्मान गरिएको छ।

राहतमा राजनीति नगर्न दलहरूको आह्वान

दलहरूले विपद्को समयमा गरिने सहयोग कुनै दलको लोकप्रियता वा राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बन्न नहुने स्पष्ट गरेका छन्।

उनीहरूले उद्धार र राहतका काममा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्यको भावना प्रवर्द्धन गर्न दलका नेता, सदस्य तथा शुभेच्छुकहरूलाई आह्वान गरेका छन्।

वक्तव्यमा दलगत पहिचानभन्दा माथि उठेर विशुद्ध मानवीय स्वयंसेवकका रूपमा राहत तथा उद्धारमा खटिन आग्रह गरिएको छ। 

आर्थिक सहयोग सरकारी खातामार्फत मात्रै

सर्वदलीय वक्तव्यमा विपद्का नाममा हुने आर्थिक सहयोगलाई समेत व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आग्रह गरिएको छ।

दलहरूले शुभचिन्तकहरूलाई नेपाल सरकारको आधिकारिक ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ वा सरकारले तोकेको आधिकारिक खातामा मात्र आर्थिक सहयोग जम्मा गर्न विशेष अपिल गरेका छन्।

यसले विपद्का नाममा हुने व्यक्तिगत वा दलगत आर्थिक संकलनलाई निरुत्साहित गर्दै राहत रकमलाई एउटै प्रणालीमार्फत परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

‘सिंगल डेस्क’बाट उद्धार र राहत गर्न माग

दलहरूले विपद् व्यवस्थापनमा एकद्वार प्रणाली अपनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

उनीहरूको साझा धारणा छ—विपद्का बेला विभिन्न व्यक्ति, संस्था वा दलले छुट्टाछुट्टै ढंगले आर्थिक तथा राहत सामग्री संकलन गर्दा स्रोतको दोहोरोपन, अपारदर्शिता र व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्छ। त्यसैले राहत तथा उद्धारसम्बन्धी आर्थिक संकलनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सरकारी संयन्त्रबाट समन्वय गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

सामाजिक सञ्जालमा संयमित सूचना प्रवाह गर्न अपिल

सर्वदलीय अपिलमा विपद्को संवेदनशील समयमा सामाजिक सञ्जालको विवेकसम्मत प्रयोग गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ।

भ्रामक सूचना तथा अतिरञ्जित दृश्यले प्रभावित नागरिकमा थप मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्न सक्ने तथा पीडितको गोपनीयता र आत्मसम्मानमा समेत चोट पुग्न सक्ने भन्दै दलहरूले आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित सूचनामात्र सम्प्रेषण गर्न नागरिक तथा सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेका छन्।

हिमाली क्षेत्रमा वैज्ञानिक अध्ययन गर्न माग

दलहरूले अहिलेको बाढीलाई तत्कालीन विपद्का रूपमा मात्र नहेरी यसको दीर्घकालीन कारण र सम्भावित जोखिमबारे अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाली क्षेत्र तथा मित्रराष्ट्र चीनको तिब्बत क्षेत्रमा रहेका हिमतालहरू पग्लिने र विस्फोट हुने उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले नेपालभित्रका जोखिमपूर्ण हिमतालको विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन तथा नक्सांकन तत्काल सुरु गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

त्यसैगरी चीनतर्फका सीमापार हिमतालको जोखिम मूल्यांकन तथा न्यूनीकरणका लागि मित्रराष्ट्र चीनसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी संयुक्त वैज्ञानिक तथा प्राविधिक अध्ययन संयन्त्र गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

‘रियल टाइम डाटा’ आदानप्रदान प्रणाली बनाउन सुझाव

नदी प्रणाली सीमापार प्रकृतिको भएकाले नेपाल र चीनबीच पूर्वसूचना प्रणालीको ‘रियल टाइम डाटा’ आदानप्रदानलाई अझ सुदृढ र संस्थागत गर्नुपर्ने दलहरूको माग छ।

उनीहरूले माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा कुनै प्राकृतिक हलचल हुनासाथ तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिने गरी प्रविधिमैत्री र भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता

विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले पहिलो प्रतिकार्यकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै दलहरूले त्यसको उच्च मूल्यांकन गरेका छन्।

उद्धार तथा राहतमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने साझा वक्तव्यमा उल्लेख छ।

आठ दल एउटै मञ्चमा

सर्वदलीय संयुक्त वक्तव्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव ध्रुव राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्दन सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन्।

दलहरूले विपद्को यो संवेदनशील घडीलाई राजनीतिक दलहरूबीचको वैचारिक मतभेदभन्दा माथि उठेर नागरिकको जीवनरक्षा र राष्ट्रिय हितमा एकताबद्ध हुने परीक्षाको समयका रूपमा लिएका छन्।

उनीहरूले विपद्को दीर्घकालीन समाधान र पूर्वतयारीका लागि साझा संकल्प अघि सार्दै राहत, पुनर्निर्माण, पूर्वसूचना प्रणाली, वैज्ञानिक जोखिम अध्ययन र सीमापार समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।

साझा संकल्पका मुख्य बुँदा

स्रोत : आठ राजनीतिक दलद्वारा जारी ‘सर्वदलीय संयुक्त वक्तव्य तथा अपिल’ (प्रस्तुत कागजात)।