सरकारले आगामी चाडपर्वलाई लक्षित गरी १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिएको छ। 

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले सरकारी स्वामित्वका साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत उक्त परिमाणको चिनी आयात गर्न दिने निर्णय गरेको हो।

चाडपर्वको समयमा हुन सक्ने चिनीको अभाव र मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले लिएको यो निर्णयलाई सरोकारवालाहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। यस निर्णयले हाल बजारमा देखिएको चिनीको अभाव र मूल्य वृद्धिलाई सन्तुलनमा ल्याउन मद्दत पुग्ने देखिएको छ।

नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले सरकारको यस कदमलाई सराहनीय भन्दै यसले उपभोक्तालाई राहत दिने बताएका छन्।

“अहिले देशमा चिनीको अभाव र मूल्यवृद्धि भइरहेको अवस्थामा राज्यले परिमाण नै तोकेर १ प्रतिशत भन्सारमा आयात गर्न दिनु राम्रो निर्णय हो,” अध्यक्ष अग्रवालले भने, “यसले हालको अभावलाई काउन्टर गर्छ र १ प्रतिशत भन्सार छुटका कारण उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा चिनी पाउनेछन्।”

यद्यपि, अध्यक्ष अग्रवालले आयात प्रक्रियामा सरकारले निश्चित ‘समयसीमा’ (Deadline) तोक्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन्। उनका अनुसार यो चिनी दशैँ र तिहारभित्रै बजारमा आइसक्नुपर्छ।

“यो निर्णय चाडपर्वका लागि भएकाले सरकारले निश्चित अवधि तोक्नुपर्छ। यदि यो चिनी तिहारभित्र नआएर पछि आयो भने हाम्रो आफ्नै आन्तरिक उत्पादन पनि बजारमा आउन सुरु हुन्छ, जसले स्वदेशी उद्योगलाई समस्यामा पार्न सक्छ,” अग्रवालले थपे, “त्यसैले साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य कम्पनीलाई दशैँ–तिहार अगावै चिनी भित्र्याइसक्ने गरी कडा समयसीमा दिनुपर्छ।”

भारतमा चिनी निर्यातमा कडाइ भइरहेको सन्दर्भमा चिनी आयात सम्भव छ कि छैन भन्ने विषयमा प्रस्ट पार्दै उनले भारतका ‘निर्यातमुखी’ (Export-based) कारखानाहरूबाट कच्चा/अर्ध-प्रशोधित चिनी प्रशोधन गरी नेपाल ल्याउन सकिने कानुनी प्रावधान रहेकाले आयातमा समस्या नहुने बताए।

सरकारको यो निर्णयसँगै चाडपर्वको मुखमा चिनीको कालोबजारी रोकिने र बजारमा सहज आपूर्ति हुने अपेक्षा गरिएको छ।