सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) ले भदौ ११ गते सूचना जारी गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्म नयाँ बोलपत्र, आशयपत्र तथा सिलबन्दी दरभाउपत्रसम्बन्धी प्रक्रिया हार्डकपीमार्फत अघि बढाउन सार्वजनिक निकायलाई बाटो खोलेको हो।
ईजीपी बन्द भएपछि निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाताले अनलाइनबाटै गर्न सकिने कामका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर कागजात बुझाउनुपर्ने भएको छ। यसले समय, जनशक्ति र प्रशासनिक खर्च बढ्नुका साथै बोलपत्र खोल्ने, मूल्यांकन गर्ने र म्याद व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखिन थालेको छ।
पीपीएमओका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामप्रसाद आचार्यले प्रणालीमा गम्भीर सुरक्षा समस्या देखिएपछि तत्कालका लागि बन्द गरिएको बताए। उनका अनुसार प्राविधिक विज्ञहरू प्रणालीको मर्मत, सुरक्षा सुधार तथा स्तरोन्नतिमा काम गरिरहेका छन् र करिब एक महिनाभित्र सुरक्षित प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले भने कागजी टेन्डरमा फर्किँदा व्यवसायीको समय र खर्च बढ्नुका साथै सुरक्षा जोखिमसमेत बढेको बताए। उनका अनुसार भौतिक उपस्थितिमा हुने प्रक्रियाले दबाब, धम्की र मिलेमतोको सम्भावना बढाउन सक्छ।
यसैबीच ईजीपी अवरुद्ध हुँदा सडक, सहरी विकास तथा खानेपानीलगायतका निकायका बाढी तथा अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माणका ठेक्का प्रक्रियामा समेत समस्या देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेपालमा भदौ–असोजलाई बजेट कार्यान्वयन र ठेक्का आह्वानका लागि महत्वपूर्ण समय मानिन्छ। यही समयमा ईजीपी बन्द हुँदा ठूलो परिमाणका सरकारी आयोजना अघि बढाउने सरकारको योजनामै असर पर्न सक्ने देखिएको छ।
यसअघि पनि ईजीपीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याइ बोलपत्रसम्बन्धी विवरण हेरफेर गरिएको विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान गरेको थियो। तर अहिले प्रणाली बन्द गर्नुको आधिकारिक कारण भने साइबर सुरक्षामा देखिएको जोखिम रहेको पीपीएमओले जनाएको छ।
