'पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३' को स्टक ब्रोकर एशोसिएसनद्वारा स्वागत

Sep 15, 2026 11:18 AM Merolagani



स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपालले नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीद्वारा सार्वजनिक गरिएको ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ को स्वागत गरेको छ। 

एसोसिएसनका अध्यक्ष सागर ढकालले उक्त कार्ययोजना नेपालको पूँजी बजारको संरचनात्मक सुधार, लगानीकर्ता संरक्षण तथा दीर्घकालीन विकासका लागि महत्त्वपूर्ण नीतिगत पहल भएको बताए।

कार्ययोजनामा आईपीओ (IPO) मा 'प्राइस डिस्कभरी' प्रणाली लागू गर्ने, मार्जिन लेन्डिङ तथा सर्ट सेलिङ कार्यान्वयन गर्ने, कर्पोरेट बण्ड बजारको विकास गर्ने र गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई दोस्रो बजारमा लगानीको अवसर खुला गर्नेजस्ता विषय समेटिएका छन्। यसका साथै संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार गर्ने तथा नेप्से (NEPSE), सीडीएससी (CDSC) र धितोपत्र दलाल व्यवसायको आधुनिकीकरण गर्ने व्यवस्थाले बजारलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र लगानीकर्तामैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने अध्यक्ष ढकालले बताए।

दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ३६५ दिनभन्दा बढी अवधिसम्म धारण गरिएको धितोपत्रबाट प्राप्त पूँजीगत लाभमा ३.७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधिको लगानीमा ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर कायम गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको उनले उल्लेख गरे। यस व्यवस्थाले दीर्घकालीन लगानी संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्नुका साथै बजारमा स्थायित्व, लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि तथा पूँजी बजारको दिगो विकासमा टेवा पुर्‍याउने उनको भनाइ छ।

सरकारले घोषणा गरेका सुधारहरू समयबद्ध र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा पूँजी बजारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास थप मजबुत हुने, बजारमा तरलता वृद्धि हुने तथा समग्र आर्थिक विकासमा पूँजी बजारको भूमिका अझ प्रभावकारी बन्ने ढकालले बताए।

पूँजी बजार सुधारप्रति देखाएको प्रतिबद्धताका लागि अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायप्रति आभार व्यक्त गर्दै उनले कार्ययोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि एशोसिएसन सरकार र नियामक निकायसँग आवश्यक सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए।




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।