बाढी गएलगत्तै ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति भयो । त्यसको सरकारको यकिन लेखाजोखा नै गर्न सकेन् ।
अझै ५ हजारभन्दा बढी व्यक्ति सम्पर्कबाहिर छन् । बाढीबाट प्रभावित भएका घाइतेको उद्धार र जीवनरक्षमा बालेन सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग यथोचित समन्वयन गर्न नसक्दा प्रभावकारी रुपमा उद्धार हुन सकेन् ।
बाढीबाट बाँचेका नागरिकले पाउनु प्राथमिकत राहत वितरणमा संघ सरकारको निर्देशन कुरेर बस्नुपर्यो । संघ सरकारले पठाएको राहत आर्मी क्याम्प वा नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा हुन्थ्यो । स्थानीय सरकारलाई वितरण गर्न अनुमति दिइएन् ।
बाढीका कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी पनि सम्पर्कबाहिर छन् । स्थानीय पालिकाका कार्यालयहरु समेत बाढीले बगाएर पालिकाका कुनै पनि विवरणहरु छैनन् ।
संघ सरकारले पठाएको राहत वितरणमा स्थानी र प्रदेशसँग समन्वयन नहुँदा वास्तविक पीडित जनताले सास्ती खेप्नुपर्यो । समन्वयकै अभावका कारण त्यस क्षेत्रमा निर्माणधीन तथा सञ्चालनमा आएका जलविद्युत् आयोजनाको सुरु ङमा फसेकाहरुको समयमै उद्धार हुन सकेन् ।
बाढी तथा पहिरोले सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानी र सञ्चार संरचनामा क्षति पुर्याएका बेला तत्काल उद्धार र राहतका लागि स्थानीय तह सबैभन्दा अगाडि परिचालन हुने गर्छन्। प्रदेश सरकारले पनि उद्धार सामग्री, जनशक्ति र स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ भने संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मेवारी रहन्छ। तर, पछिल्लो विपद्का क्रममा यी निकायबीच सूचना आदानप्रदानदेखि स्रोत परिचालनसम्म पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको देखिएको हो।
विशेषगरी बाढीले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान गर्ने तथा उद्धारमा आवश्यक डोजर, एम्बुलेन्स, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्ने विषयमा स्थानीय तहले प्रदेश तथा संघीय निकायबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्। कतिपय क्षेत्रमा स्थानीय तह आफ्नै सीमित स्रोतसाधनबाट उद्धार तथा राहतमा जुट्नुपरेको अवस्था देखिएको छ।
विपद्को समयमा महानगर तथा स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरेर एकीकृत उद्धार अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने भएपनि काठमाडौं महानगर नेतृत्वले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकेको आरोप लागेको छ। महानगरले आफ्नै स्तरमा राहत तथा उद्धारका गतिविधि गरे पनि प्रभावित स्थानीय तहको वास्तविक आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतबीच तालमेल मिलाउन नसक्दा त्यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको हो।
प्रदेशसँग पनि देखिएन अपेक्षित तालमेल
नेपालको संविधानले विपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो जिम्मेवारी दिएको छ। विपद् व्यवस्थापन ऐनले पनि विपद्का बेला सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। तर, व्यवहारमा विपद् आइपरेपछि कुन निकायले के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट र प्रभावकारी कमान्ड तथा समन्वय संयन्त्र नहुँदा समस्या दोहोरिने गरेको छ।
यसपटक पनि प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय तहले तत्काल उद्धारको माग गरिरहँदा प्रदेश तथा अन्य सरकारी संयन्त्रबाट पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको गुनासो आएको छ। स्थानीय तहले माग गरेका सामग्री, उपकरण तथा जनशक्ति समयमा उपलब्ध गराउन नसक्दा उद्धार कार्य प्रभावित भएको बताइएको छ।
प्रदेश सरकारका अधिकारीहरू भने विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको दाबी गर्छन्। उनीहरूका अनुसार प्रभावित क्षेत्रको सूचना प्राप्त हुनेबित्तिकै उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालन गरिएको छ। तर, स्थानीय तहबाट आउने माग, वास्तविक क्षतिको विवरण र प्रदेशको स्रोत परिचालनबीच तालमेलमा केही समस्या देखिएको स्वीकार गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ।
स्थानीय तह भन्छन्– स्रोतसाधनको अभाव
बाढी तथा पहिरोको पहिलो प्रभाव स्थानीय तहले सामना गर्नुपर्छ। तर, अधिकांश स्थानीय तहसँग ठूलो विपद्का बेला आवश्यक पर्ने भारी उपकरण, दक्ष जनशक्ति, उद्धार सामग्री र पर्याप्त बजेट हुँदैन।
यस्तो अवस्थामा प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट तत्काल सहयोग पुग्नुपर्ने हुन्छ। तर, प्रभावित स्थानीय तहहरूले आवश्यक उपकरण र जनशक्ति परिचालनमा ढिलाइ भएको गुनासो गरेका छन्। विशेषगरी सडक अवरुद्ध भएका ठाउँमा डोजर तथा अन्य उपकरण समयमै नपुग्दा उद्धार र राहतमा थप समस्या भएको बताइएको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका अनुसार विपद् आउनुअघि नै जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान, उद्धार सामग्रीको व्यवस्थापन र आपत्कालीन योजना तयार हुनुपर्ने भए पनि त्यसमा पर्याप्त तयारी हुन सकेको छैन।
बालेन सरकारमाथि किन प्रश्न ?
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले महानगरको नेतृत्व सम्हालेपछि विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा र आपतकालीन अवस्थामा छिटो निर्णय लिने विषयमा आफूलाई फरक शैलीको नेतृत्वका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। तर, ठूलो विपद्का बेला स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निकायसँग समन्वय गरेर संयुक्त रूपमा उद्धार अभियान सञ्चालन गर्ने क्षमतामा भने महानगर नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको छ।
विपद् व्यवस्थापन कुनै एक सरकार वा निकायको मात्रै जिम्मेवारी होइन। तर, नागरिकको ज्यान जोखिममा परेको अवस्थामा नेतृत्व गर्ने निकायले तत्काल समन्वय गरेर उपलब्ध सबै स्रोतसाधन एकीकृत गर्न सक्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
विपद् व्यवस्थापन विज्ञका अनुसार विपद्को समयमा ‘कसले उद्धार गर्ने’ भन्दा पनि ‘कसरी छिटोभन्दा छिटो उद्धार गर्ने’ भन्ने विषय प्राथमिक हुनुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजनीतिक वा प्रशासनिक मतभेद भए पनि विपद्को समयमा त्यसलाई पन्छाएर एउटै कमान्ड संरचनामा काम गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
राहतमा पनि एकद्वार प्रणालीको चुनौती
उद्धारपछि प्रभावित परिवारलाई खाद्यान्न, खानेपानी, औषधि, कपडा र अस्थायी आवास उपलब्ध गराउनु अर्को चुनौती हो। विभिन्न सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र तथा सामाजिक संस्थाले छुट्टाछुट्टै रूपमा राहत वितरण गर्दा कतिपय ठाउँमा दोहोरो वितरण हुने र कतिपय प्रभावित परिवार छुट्ने समस्या देखिँदै आएको छ।
त्यसका लागि स्थानीय तहको नेतृत्वमा एकीकृत तथ्यांक तयार गरी प्रदेश र संघीय निकायबाट राहत परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। प्रभावित परिवारको यकिन विवरण, क्षतिको अवस्था र तत्काल आवश्यक सामग्रीको सूची नहुँदा राहत व्यवस्थापनसमेत प्रभावकारी हुन कठिन हुन्छ।
समन्वय अभावको मूल्य नागरिकले तिर्नुपर्ने अवस्था
बाढी तथा पहिरो प्राकृतिक विपद् भए पनि त्यसबाट हुने क्षति र उद्धारमा हुने ढिलाइलाई पूर्ण रूपमा प्राकृतिक कारण मात्रै मान्न नसकिने विज्ञहरूको तर्क छ। पूर्वतयारी, सूचना प्रणाली, जोखिमको पहिचान र सरकारी निकायबीचको समन्वय कमजोर हुँदा प्राकृतिक विपद्को असर थप गम्भीर बन्न सक्छ।
त्यसैले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतको कामलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको संयुक्त संयन्त्र आवश्यक देखिएको छ। काठमाडौं महानगर नेतृत्वले पनि आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक सीमाभन्दा माथि उठेर सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
बाढीले नागरिकको घर, सडक र पूर्वाधारमा क्षति पुर्याइरहँदा सरकारबीचको समन्वय अभाव अर्को समस्या बन्न नदिन तत्काल सुधार आवश्यक छ। अन्यथा प्राकृतिक विपदबाट पीडित नागरिकले राज्यको कमजोर समन्वयको थप मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
