उनले यसबाट सार्वजनिक खरिदमा विगतका विकृति दोहोरिने जोखिम बढ्ने बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै घिसिङले साइबर सुरक्षा जोखिम देखिएपछि प्रणाली नै अनिश्चितकाल बन्द गर्नुको सट्टा तत्काल सुरक्षा परीक्षण, प्राविधिक स्तरोन्नति, ब्याकअप र आपत्कालीन पुनःसञ्चालन प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार भदौ, असोज र कात्तिक सार्वजनिक खरिद तथा बजेट कार्यान्वयनका दृष्टिले महत्वपूर्ण समय भएकाले ई–जीपी बन्द हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सयौँ ठेक्का तथा विकास निर्माणका प्रक्रिया प्रभावित हुनेछन्।
घिसिङले कागजी प्रक्रियामा फर्किँदा बोलपत्र आह्वानदेखि मूल्याङ्कनसम्मको प्रक्रिया जटिल हुनुका साथै मिलेमतो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, दबाब र धम्कीजस्ता पुराना विकृति पुनः बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
‘डिजिटल प्रणालीमा समस्या आउन सक्छ, तर समाधान प्रणाली बन्द गर्नु मात्र होइन,’ उनले भनेका छन्, ‘ई–जीपीलाई तत्काल सुरक्षित रूपमा सञ्चालनमा ल्याएर सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनुपर्छ।’
उनले लामो समयदेखि प्रणाली अवरुद्ध हुँदा निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाता प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेको भन्दै सरकारलाई शीघ्र प्राविधिक समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्।
