साथै शेयर कारोबारमा भएको घाटा मिलान (Loss Adjustment) गर्न दिने महत्त्वाकांक्षी नीतिगत व्यवस्था अघि सारेको छ। अर्थ मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ मार्फत यी नीतिगत सुधारका प्याकेजहरू घोषणा गरिएको हो। लामो समयदेखि नीतिगत अस्पष्टता, उच्च करका दर र कारोबारमा भएको घाटा समायोजन गर्न नपाउने कानुनी जटिलताका कारण शेयर बजार दबाबमा परेको गुनासो लगानीकर्ताहरूले गर्दै आएका थिए। यसै स्थितिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आयकर प्रणाली र बजार सञ्चालन संयन्त्र दुवैमा एकसाथ सुधार गर्ने गरी यो कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको २१ बुँदे कार्ययोजनाको २० औँ बुँदामा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा शेयर बिक्रीबाट प्राप्त लाभमा लाग्ने करको दरलाई हेरफेर गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि पछिल्लो आर्थिक विधेयक तथा बजेटमार्फत व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि लाभकरको दर बढाएर अल्पकालीन कारोबारमा १० प्रतिशत र दीर्घकालीन कारोबारमा ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो। करको दर बढेपछि बजारमा कारोबार रकम घट्नुका साथै लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको निष्कर्ष निकाल्दै अर्थ मन्त्रालयले अब नयाँ दर प्रस्ताव गरेको छ:
-
दीर्घकालीन लगानीकर्ता (३६५ दिनभन्दा बढी शेयर स्वामित्व राख्ने): शेयर बिक्री गर्दा प्राप्त खुद लाभ रकममा ३.७५ प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लाग्ने।
-
अल्पकालीन लगानीकर्ता (३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि शेयर स्वामित्व राख्ने): शेयर बिक्री गर्दा प्राप्त खुद लाभ रकममा ५ प्रतिशत लाभकर लाग्ने।
यो व्यवस्थाले अल्पकालीन कारोबार गर्ने र विशेष गरी लामो समयसम्म शेयर होल्ड गर्ने दीर्घकालीन लगानीकर्ता दुवैलाई ठूलो कर छुट प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
लाभकर घटाउने निर्णय कसरी लागू हुन्छ? (कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया)
कार्ययोजनामा घोषणा भएको करको नयाँ दर बजारमा स्वतः भोलिपल्टैबाट लागू हुँदैन। यसलाई औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले निश्चित कानुनी, प्रशासनिक तथा प्राविधिक चरणहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ:
१. मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय: अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको कार्ययोजना र कर घटाउने प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई विधिवत् रूपमा पारित गर्नुपर्छ।
२. नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन: आर्थिक वर्षको बीचमा करको दर हेरफेर वा छुट दिने अधिकार आर्थिक ऐन तथा आयकर ऐनले सरकारलाई दिएको हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा नयाँ कर दरसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्छ। राजपत्रमा प्रकाशित हुनासाथ यसले कानुनी बाध्यता र वैधता प्राप्त गर्छ।
३. नियामक निकायहरूलाई परिपत्र: राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेपछि आन्तरिक राजस्व विभाग (IRD) ले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) लाई नयाँ दर कार्यान्वयनका लागि निर्देशन पठाउँछ। धितोपत्र बोर्डले उक्त निर्देशन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (NEPSE), सीडीएससी (CDSC) र शेयर ब्रोकरहरूलाई पठाउँछ।
४. कारोबार प्रणाली (TMS) मा प्रविष्टि: सीडीएससी र ब्रोकरहरूको कारोबार प्रणाली (TMS/MeroShare) को सफ्टवेयरमा नयाँ दर प्रविष्ट गरिन्छ। त्यसपछि लगानीकर्ताले शेयर बिक्री गरी राफसाफ गर्दा स्वतः घटेको दरमा लाभकर काटिन थाल्छ।
शेयर कारोबारमा घाटा मिलानको प्रस्ताव के हो?
कार्ययोजनामा समेटिएको अर्को ऐतिहासिक सुधार भनेको शेयर कारोबारमा व्यहोरेको नोक्सानी (घाटा) लाई नाफासँग समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था हो। हालसम्मको व्यवस्थामा लगानीकर्ताले एउटा कम्पनीको शेयर बेच्दा भएको नाफामा लाभकर तिरिरहनुपर्ने तर अर्को कम्पनीको शेयरमा भएको घाटालाई घटाउन नपाउने अवस्था थियो।
कार्ययोजनामा आयकर ऐनको दफा ३७ र ९५ का आधारमा कुनै एउटा आर्थिक वर्षभित्र सूचीकृत शेयर बिक्री गर्दा भएको घाटालाई सोही वर्षको अन्य शेयर बिक्रीबाट प्राप्त नाफासँग घटाउन (Netting गर्न) पाउने व्यवस्था अघि सारिएको छ। यसरी घाटा र नाफा समायोजन गरेपछि बाँकी रहेको खुद नाफा (Net Gain) मा मात्र कर लाग्ने र त्यसलाई नै अन्तिम कर (Final Withholding Tax) का रूपमा लिने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। यसबाट लगानीकर्ताले पछि आयकर विवरण बुझाउँदा थप कर दायित्व वा कानुनी झन्झट बेहोर्नु पर्दैन।
घाटा समायोजन तत्काल लागू नभई 'अध्ययनपछि' किन भनियो?
सरकारले नीतिगत रूपमा घाटा मिलानको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरे पनि यो व्यवस्था भोलिदेखि नै बजारमा लागू हुन सक्दैन। यसका लागि सरकारले "अध्ययनसहित लाभकर गणना विधिमा सुधार गरी प्रणालीबाटै समायोजन गर्ने" भनेको छ। यसका मुख्य कारणहरू निम्नानुसार छन्:
-
प्राविधिक तथा सफ्टवेयरको सीमा: हाल नेप्से र सीडीएससीको राफसाफ प्रणालीले वर्षभरिका कारोबारलाई रियल-टाइममा विश्लेषण गरेर घाटा र नाफाको स्वचालित नेटिङ (Netting) गर्न सक्दैन। यसका लागि सीडीएससी, नेप्से र ब्रोकरहरूको सफ्टवेयरमा नयाँ अल्गोरिदम र फिचर विकास गर्नुपर्नेछ।
-
कार्यविधि (Modality) निर्माण: घाटा समायोजन कुन विधिबाट गर्ने, कुन मितिको घाटा कसरी दाबी हुने र कर कट्टी कुन बिन्दुमा गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र धितोपत्र बोर्ड मिलेर स्पष्ट कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउनुपर्छ।
-
कानुनी सामञ्जस्यता: आयकर ऐन र धितोपत्र सम्बन्धी नियमावलीबीच प्रक्रियागत तालमेल मिलाउन आवश्यक पर्ने भएकाले पहिले प्राविधिक र कानुनी अध्ययन सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
सरोकारवालाको स्वागत र बजारमा पर्ने प्रभाव
सरकारको यस कदमलाई शेयर बजारका सरोकारवाला तथा ब्रोकरहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकालले कार्ययोजनालाई पूँजी बजारको संरचनात्मक सुधार र लगानीकर्ता संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण नीतिगत पहल भएको बताएका छन्।
अध्यक्ष ढकालका अनुसार दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न लाभकर घटाउने र घाटा मिलानको व्यवस्था अध्ययन गरेर लागू गर्ने योजनाले बजारमा स्थायित्व ल्याउने, लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने तथा पूँजी बजारको दिगो विकासमा टेवा पुर्याउनेछ। कार्ययोजनामा आईपीओमा 'प्राइस डिस्कभरी' प्रणाली लागू गर्ने, मार्जिन लेन्डिङ तथा सर्ट सेलिङ कार्यान्वयन गर्ने, गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई दोस्रो बजारमा भित्र्याउने तथा बजार पूर्वाधारको आधुनिकीकरण गर्ने व्यवस्थाहरू समेत समेटिएकाले यसले पूँजी बजारलाई थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने उनको भनाइ छ।
समग्रमा हेर्दा, शेयर बजार सुधारको यो योजना दुई चरणमा अघि बढ्ने देखिन्छ। पहिलो चरणमा, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी लाभकरको दर (३.७५% र ५%) तत्कालै घटाएर लागू गरिनेछ। दोस्रो चरणमा भने नियामक निकायहरूले प्राविधिक प्रणाली र कार्यविधिको अध्ययन पूरा गरेपछि कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीमार्फत नै घाटा मिलान गरी खुद नाफामा मात्र कर काटिने आधुनिक व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
