संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सवारी तथा यातायातसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको जिम्मामा छ। यसअघि भने केन्द्र सरकारअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेशहरूका लागि लाइसेन्स छपाइ गर्दै आएको थियो।
विभागले साउन १ गतेदेखि सातै प्रदेशलाई आफैं लाइसेन्स छपाइको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो। तर, मधेशबाहेक अन्य ६ प्रदेशले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता नगर्दा छपाइ प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक केशव खतिवडाका अनुसार प्रदेशहरूले समयमै आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगर्दा साउन ७ गतेदेखि लाइसेन्स छपाइ रोकिएको हो।
उनका अनुसार साउनअघि विभागले आफ्नै खर्चमा लाइसेन्स छाप्दै आएको थियो। प्रदेशलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिए पनि अधिकांश प्रदेशले बजेट व्यवस्थापनको समस्या देखाउँदै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता गरेका छैनन्।
साउन ७ गतेदेखि हालसम्म करिब साढे २ लाख लाइसेन्स छाप्न बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ। लाइसेन्स छपाइ कहिलेदेखि नियमित हुन्छ भन्ने विषय प्रदेश र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच हुने सम्झौतामा निर्भर रहने देखिएको छ।
