व्यस्त जीवन, कामको चाप र बदलिँदो जीवनशैलीका कारण अधिकांश परिवार एक वा दुई सन्तानमा सीमित भइरहेका बेला अभिभावकलाई नवजात शिशु र परिवारका लागि पर्याप्त समय दिनु राज्यको जिम्मेवारी पनि भएको मन्त्री गौतमले बताइन्। यही सोचसहित सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधन विधेयक तयार भएको र अब मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसदमा लैजाने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन्।
विधेयकमा आमालाई कम्तीमा ६ महिना तलबसहितको प्रसूति बिदा र बुबालाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ। उनले यसलाई सुरक्षित मातृत्व र अभिभावकत्वका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन भएको भनेकी छन्।
‘बच्चा जन्माउनु आमासँग जोडिएको प्राकृतिक प्रक्रिया हो, तर बच्चा हुर्काउनु आमाको मात्र जिम्मेवारी होइन,’ उनले लेखेकी छन्।
