पिटर होस्किन्स(बीबीसी)
दशकौँ लामो अति न्यून ऋण लागत (अल्ट्रा-लो इन्ट्रेस्ट रेट) को नीति त्याग्दै र बढ्दो आर्थिक दबाबको सामना गर्दै जापानको केन्द्रीय बैंकले आफ्नो प्रमुख ब्याजदर ३१ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुर्‍याएको छ।

अपेक्षित कदम चाल्दै 'बैंक अफ जापान' (बीओजे) ले शुक्रबार नीतिगत ब्याजदर १ प्रतिशतबाट बढाएर १.२५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। यो दर सन् १९९५ यताकै सबैभन्दा उच्च हो।

इरान युद्धका कारण ऊर्जाको मूल्य आकाशिएपछि विश्वभर महँगी बढिरहेका बेला प्रमुख केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर वृद्धि गरिरहेका छन्। यसै क्रममा बुधबार अमेरिकी केन्द्रीय बैंक (फेडरल रिजर्भ) ले तीन वर्षभन्दा बढी समयपछि पहिलो पटक आफ्नो बेन्चमार्क ब्याजदर बढाएको थियो भने युरोपेली केन्द्रीय बैंक (ईसीबी) ले पनि यसै महिनाको सुरुमा ऋण लागत बढाएको थियो।

बीओजेले सन् २०२४ मा ब्याजदर माइनस ०.१ प्रतिशतबाट बढाउन सुरु गरेको थियो। त्यसयता बैंकले पछिल्लो साढे दुई वर्षमा ६ पटक ब्याजदर वृद्धि गरिसकेको छ। अन्य प्रमुख विश्व अर्थतन्त्रहरूको गतिसँग तालमेल मिलाउन केन्द्रीय बैंकले निरन्तर रूपमा ब्याजदर बढाइरहेको छ।

सामान्यतया, कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउँदा विदेशी मुद्रा व्यापारी तथा लगानीकर्ताका लागि त्यो मुद्रा थप आकर्षक बन्ने भएकाले स्थानीय मुद्रा बलियो हुने गर्दछ। हाल जापानले कमजोर येन, बढ्दो महँगी र घट्दो श्रमशक्ति जस्ता बहुआयामिक आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ।

केन्द्रीय बैंकको यो निर्णय आउनुअघि शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार गत महिना जापानको मुद्रास्फीतिमा केही कमी आएको देखिएको छ। अगस्टमा कोर मुद्रास्फीति अघिल्लो महिनाको १.८ प्रतिशतबाट घटेर १.७ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन अझै पनि बैंकको २ प्रतिशतको लक्षित सीमा नजिकै छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार जापानको मुद्रास्फीति धेरै उच्च नदेखिए पनि, त्यहाँको अर्थतन्त्रका लागि मूल्यवृद्धि तुलनात्मक रूपमा नयाँ अनुभव हो। विगत करिब तीन दशकदेखि जापानले अति न्यून मुद्रास्फीति वा मूल्य घट्ने अवस्था (डिफ्लेसन) झेल्दै आएको थियो।

इरान युद्धका कारण प्रमुख 'स्ट्रेट अफ हर्मुज' जलमार्गबाट हुने ढुवानीमा ठूलो अवरोध सिर्जना भएपछि विश्वबजारमा तेल र ग्यासको मूल्य बढेको छ। मध्यपूर्वबाट हुने ऊर्जा आपूर्तिमा अत्यधिक निर्भर रहेकाले जापान यस्तो अवरोधबाट बढी प्रभावित भएको हो।

यसका साथै, पछिल्ला महिनाहरूमा जापानी मुद्रा 'येन' भारी दबाबमा परेको छ। अगस्टमा येनको भाउ ४० वर्षकै न्यून विन्दुमा झरेपछि टोकियो र वासिङ्टनले संयुक्त रूपमा मुद्रा बजारमा हस्तक्षेप गरेका थिए। सन् २०११ को पूर्वी जापान महाभूकम्प र सुनामीपछि मुद्रा नियन्त्रणका लागि यी दुई देशले गरेको यो पहिलो समन्वित हस्तक्षेप थियो।

त्यसबेला जापानी अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्ट दुवैले आगामी दिनमा पनि आवश्यकता अनुसार थप संयुक्त हस्तक्षेप गर्न नहिचकिचाउने स्पष्ट पारेका थिए। बेसेन्टले येनलाई टेवा दिनका लागि ब्याजदर बढाउन बीओजेका गभर्नर काजुओ उएदालाई "सही कदम चाल्न" आग्रह गर्दै निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन्।