विद्युत् महसुलमा भ्याट थपिँदा उपभोक्ता तथा उद्योगको लागत बढ्ने भन्दै चर्को विरोध भएपछि सरकार उक्त व्यवस्था फिर्ता लिन तयार भएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच आइतबार भएको छलफलमा विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको बताइएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई ५ प्रतिशत तथा औद्योगिक र अन्य ग्राहकलाई १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको थियो।
विद्युत् महसुलमा कर थपिएपछि घरायसी उपभोक्ताको बिल बढ्नुका साथै उद्योगको उत्पादन लागतसमेत बढ्ने भन्दै निजी क्षेत्र र उपभोक्ताबाट विरोध हुँदै आएको थियो। उद्योगीहरूले विद्युतकाे लागत बढ्दा उत्पादन महँगिने र त्यसको प्रत्यक्ष असर बजार मूल्यमा पर्ने बताउँदै भ्याट हटाउन माग गर्दै आएका थिए।
विरोध बढ्दै गएपछि ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबीच भएको छलफलमा भ्याट हटाउने सहमति जुटेको हो। यसका लागि प्रधानमन्त्रीसमेत सकारात्मक रहेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट औपचारिक निर्णय भएपछि विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउने व्यवस्था खारेज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
