हिमालयको एउटा यस्तो भूभाग छ, जसको नाम विश्व राजनीतिमा त्यति धेरै सुनिँदैन, तर त्यसले भारत, चीन र पाकिस्तान तीनवटै परमाणु शक्ति राष्ट्रको सीमा विवादलाई एउटै ठाउँमा जोडेको छ।

यही भूभाग हो—शक्सगाम उपत्यका।

पाकिस्तान र चीनबीच हालै सीमा व्यवस्थापन तथा सीमा आयोगसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढेपछि भारतले त्यसको कानुनी आधारमै प्रश्न उठाएको छ। भारतको तर्क छ—पाकिस्तानले चीनसँग सीमा सम्झौता गर्ने अधिकार नै राख्दैनथ्यो, किनकि सम्झौतामा समेटिएको शक्सगाम उपत्यका भारतको दाबीअनुसार जम्मु–कश्मीर तथा लद्दाखको भूभाग हो। 

शक्सगाम उपत्यका काराकोरम क्षेत्रमा पर्ने करिब ५,१८० वर्गकिलोमिटर भूभाग हो। यो सियाचिन हिमनदीको उत्तरतर्फ पर्छ र चीनको सिन्जियाङ क्षेत्रसँग जोडिन्छ। यसको भौगोलिक अवस्थिति नै यसलाई असाधारण रणनीतिक महत्त्व दिने प्रमुख कारण हो।

एकातर्फ भारत–पाकिस्तानबीच विवादित कश्मीर क्षेत्र, अर्कोतर्फ चीनको सिन्जियाङ र दक्षिणतर्फ सियाचिन आसपासको अत्यन्त संवेदनशील हिमाली क्षेत्र। अर्थात् नक्सामा हेर्दा यो एउटा दुर्गम हिमाली उपत्यका देखिन्छ, तर रणनीतिक दृष्टिले भने यो दक्षिण एसिया र चीनबीचको संवेदनशील भू–राजनीतिक गाँठो हो। 

यही कारण अहिलेको विवाद केवल पाकिस्तान र चीनबीचको सीमा सम्झौतामा सीमित छैन। यसको केन्द्रमा एउटा पुरानो प्रश्न छ— शक्सगाम उपत्यका वास्तवमा कसको हो ? त्यसको उत्तर तीन देशले तीन फरक ढंगले दिन्छन्। 

विवादको सुरुवात सन् १९६३ मा

आजको विवाद बुझ्न ६३ वर्ष पछाडि फर्किनुपर्छ । २ मार्च १९६३ मा पाकिस्तान र चीनले सीमा सम्झौता गरेका थिए। त्यसबेला पाकिस्तानको नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रमा चीन–पाकिस्तान सीमा निर्धारण गर्ने सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौताले दुई देशबीचको सीमा रेखा निर्धारण गर्‍यो। तर भारतले सुरुदेखि नै उक्त सम्झौतालाई मान्यता दिएन।

भारतको आधिकारिक धारणा अझै पनि यही छ कि पाकिस्तानले चीनलाई शक्सगाम उपत्यकाको भूभाग हस्तान्तरण गर्ने अधिकार राख्दैनथ्यो। भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार उक्त सम्झौतामार्फत पाकिस्तानले करिब ५,१८० वर्गकिलोमिटर भारतीय भूभाग चीनलाई दिएको हो। भारतले सन् १९६३ को चीन–पाकिस्तान सीमा सम्झौतालाई “अवैध र अमान्य” भन्दै आएको छ। यही एउटा सम्झौताले आजको तीनतर्फी विवादको आधार तयार गर्‍यो।

पाकिस्तानको तर्क

पाकिस्तानले भने उक्त क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको भूभागका रूपमा चीनसँग सीमा सम्झौता गरेको थियो । चीन र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध पनि त्यसपछि निकै गहिरिँदै गयो। सन् १९६० को दशकदेखि दुई देशबीच रणनीतिक सहकार्य बढ्दै गयो। पछिल्ला दशकमा पूर्वाधार, व्यापार, रक्षा तथा चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरले यो सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाएको छ। यसको अर्थ शक्सगाम उपत्यका केवल सीमा रेखाको विषय रहेन। यो चीन–पाकिस्तान रणनीतिक साझेदारीको एउटा महत्त्वपूर्ण भौगोलिक आधार पनि बन्न पुग्यो। 

चीन किन भन्छ—यो हाम्रो भूभाग हो 

चीनले सन् १९६३ को सम्झौतालाई आफ्नो कानुनी आधार मान्दै आएको छ। हालै भारतले शक्सगाम क्षेत्रमा चीनले पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको विषयमा आपत्ति जनाएपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले चीन र पाकिस्तानबीच भएको सीमा सम्झौतालाई दुई सार्वभौम राष्ट्रबीचको अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको थियो।

चीनको भनाइअनुसार आफ्नो भूभागमा पूर्वाधार निर्माण गर्नु आपत्तिको विषय होइन। चीनले साथै चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरले कश्मीरसम्बन्धी आफ्नो मूल धारणा परिवर्तन नगर्ने बताएको छ।अर्थात् चीनका लागि विषय केवल पुरानो सीमा सम्झौताको संरक्षण मात्र होइन, त्यहाँ आफ्नो भौतिक उपस्थिति र पूर्वाधार विस्तारलाई निरन्तरता दिनु पनि हो। 

भारतको तर्क

भारतले शक्सगाम उपत्यकालाई आफ्नो भूभाग मान्दै आएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले पटक–पटक सन् १९६३ को सम्झौता अस्वीकार गर्दै आएको छ। पछिल्लो विवादमा भारतले चीन र पाकिस्तानबीचको सीमा संयुक्त आयोगलाई समेत कानुनी आधार नभएको बताएको छ।

भारतको अर्को आपत्ति चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरसँग पनि जोडिएको छ। भारतले उक्त करिडोर पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर हुँदै जाने भएकाले त्यसलाई पनि आफ्नो सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय मान्दै आएको छ।

शक्सगाम उपत्यका सियाचिनको उत्तरतर्फ पर्छ। काराकोरमको यो क्षेत्र भारत, पाकिस्तान र चीन तीनवटै पक्षका लागि अत्यन्त संवेदनशील छ। त्यसैले यहाँ सडक, पुल, सुरुङ वा अन्य पूर्वाधार निर्माण केवल विकासको विषय मात्र हुँदैन।

हिमाली क्षेत्रमा एउटा सडक बनेको अर्थ सैनिक आवतजावत सहज हुनु पनि हुन सक्छ। यही कारण भारतले शक्सगाम क्षेत्रमा चिनियाँ पूर्वाधार निर्माणलाई नजिकबाट हेरिरहेको छ।

चीन–पाकिस्तानको नयाँ सीमा संयन्त्रले किन पुरानो घाउ बल्झायो ?

चीन र पाकिस्तानबीचको सीमा सम्बन्ध नयाँ होइन। तर सीमा संयुक्त आयोगलाई सक्रिय बनाउने र त्यसलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउने प्रक्रियाले भारतलाई अर्को प्रश्न उठाउने अवस्था दिएको छ—यदि विवादित भूभागमा दुई देशले निरन्तर संयुक्त रूपमा सीमा व्यवस्थापन वा पूर्वाधारसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाए भने त्यसले भविष्यमा जमिनमाथिको वास्तविक नियन्त्रणलाई अझ संस्थागत बनाउने त होइन? भारतीय पक्षले यही कारण पछिल्लो प्रक्रियाको कानुनी आधार अस्वीकार गरेको छ। 

एउटै भूभाग, तीन फरक दाबी

यसरी हेर्दा शक्सगाम उपत्यकाको विवादलाई तीन वाक्यमा बुझ्न सकिन्छ। भारत भन्छ: यो भारतीय भूभाग हो र सन् १९६३ को चीन–पाकिस्तान सम्झौता मान्य छैन।

पाकिस्तान भन्छ: आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रका आधारमा चीनसँग सीमा सम्झौता गरिएको हो।

चीन भन्छ: चीन–पाकिस्तानबीचको सीमा सम्झौताले सीमा निर्धारण गरिसकेको छ र आफ्नो भूभागमा पूर्वाधार निर्माण गर्नु स्वाभाविक हो। यही तीन फरक दाबीका कारण शक्सगाम उपत्यका आज पनि तीन देशको भू–राजनीतिक विवादको केन्द्र बनेको छ।

यो विवाद अब कहाँ जाँदैछ ?

अहिलेको अवस्थालाई तत्काल नयाँ सैन्य संघर्षको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्नु भन्दा तीन देशबीचको दीर्घकालीन सीमा र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको अर्को अध्यायका रूपमा हेर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ।

भारत र चीनबीच सन् २०२४ पछि सीमामा तनाव घटाउने प्रयास भएका छन् र केही क्षेत्रमा सैनिक तनाव कम गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। तर शक्सगाम उपत्यका, अरुणाचल प्रदेश र अन्य विवादित क्षेत्रका विषयमा दुवै देशका दाबी यथावत् छन्। यसैले शक्सगामको कथा केवल एउटा सीमारेखाको कथा होइन।

यो कश्मीर विवाद, भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध, भारत–चीन सीमा विवाद र चीन–पाकिस्तान रणनीतिक साझेदारी एकै ठाउँमा भेटिने भूभागको कथा हो। र सबैभन्दा रोचक कुरा ५,१८० वर्गकिलोमिटरको यो दुर्गम हिमाली भूभागमा अहिले ठूलो जनसंख्या छैन, तर यसको रणनीतिक मूल्य असाधारण छ।

त्यही कारण शक्सगाम उपत्यकामा बनेको एउटा सडक, भएको एउटा सीमा बैठक वा भएको एउटा सम्झौता पनि दिल्ली, बेइजिङ र इस्लामाबाद तीनै ठाउँमा राजनीतिक र रणनीतिक अर्थ बोकेर पुग्छ।

यसैले आज शक्सगाम उपत्यका नक्सामा देखिने एउटा सानो हिमाली क्षेत्र मात्र होइन—भारत, चीन र पाकिस्तानबीचको पुरानो सीमा विवाद फेरि सतहमा ल्याउने केन्द्रबिन्दु बनेको छ।