सुवास निरौला 

लेसियाको वैदेशिक रोजगारीमा विदेशी श्रमिक भर्ना प्रणालीलाई लिएर चर्किएको विवाद अन्ततः दुई देशका सरकार प्रमुखस्तरको संवादमा पुगेको छ। 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मलेसियाका समकक्षी दातो सेरी अनवर इब्राहिमसँग टेलिफोन संवाद गर्दै श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा देखिएको सिन्डिकेट र बिचौलियातन्त्र अन्त्य गर्न स्पष्ट अडान राखेका छन्।प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार मंगलबार भएको संवादमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम सम्बन्धलाई मर्यादित, पारदर्शी र शोषणमुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सीमित समूह वा बिचौलियाको नियन्त्रणमा श्रमिक भर्ती हुने व्यवस्था नेपाललाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने उनले स्पष्ट पारे। “हामीलाई सिन्डिकेट र बिचौलियातन्त्र मन पर्दैन र यो स्वीकार्य छैन। यसले गरिब श्रमिकहरूलाई प्रत्यक्ष मारमा पारेको छ,” प्रधानमन्त्री शाहले मलेसियाली समकक्षीसँग भने, “त्यसैले तपाईंका श्रममन्त्रीलाई हाम्रा श्रममन्त्रीसँग प्रत्यक्ष वार्तामा बस्न र यो समस्या सधैँका लागि हटाउन आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गर्दछु।” प्रधानमन्त्री शाहको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले पनि आफू सिन्डिकेट र शोषणकारी परिपाटीको विरुद्धमा रहेको स्पष्ट पारेका छन्। इब्राहिमले भने, “यस्तो गलत र शोषणकारी व्यवस्थाको म पनि पूर्ण विरुद्धमा छु। म तुरुन्तै हाम्रा श्रममन्त्रीलाई यस विषयमा नेपाली समकक्षीसँग छलफल गरी ठोस निकास निकाल्न निर्देशन दिन्छु।”

विवादको चुरो : FWCMS प्रणाली र ‘२५ एजेन्सी’ को एकाधिकार

यो विवादको सुरुवात गत अगस्ट २२ देखि भएको हो, जब मलेसियाले विदेशी श्रमिक भर्नाका लागि आफ्नो Foreign Worker Centralised Management System (FWCMS) अन्तर्गत नयाँ व्यवस्था लागू गर्‍यो। उक्त प्रणालीअन्तर्गत नेपालबाट श्रमिक लैजानका लागि २५ वटा नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर कम्पनी) लाई ‘प्रिन्सिपल’ एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत गरियो। पछि ती २५ कम्पनी मातहत करिब २५० एजेन्सीलाई ‘सब्सिडियरी’ (सहायक) का रूपमा प्रणालीमा देखाइयो।

नेपालमा हाल १,१०० भन्दा बढी इजाजतप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सञ्चालनमा छन्। तर, सीमित २५ वटा कम्पनीलाई मात्र मलेसिया भर्तीको मुख्य प्रवेशद्वार बनाइएपछि नेपालका व्यवसायीहरूले यसलाई खुला प्रतिस्पर्धाविपरीतको ‘डिजिटल सिन्डिकेट’ भन्दै कडा विरोध गरे।

नेपाल सरकारको कदम : मागपत्र रोक्का र २५ कम्पनीमाथि छानबिन

यो विषय सार्वजनिक हुनासाथ नेपाल सरकारले कूटनीतिक तथा प्रशासनिक कदम चालिसकेको छ:

१. मागपत्र प्रमाणीकरण रोक्का: मलेसियाले एकतर्फी रूपमा एजेन्सी छनोट गरेको भन्दै सरकारले विवाद समाधान नभएसम्म मलेसियाका लागि नयाँ मागपत्रको पूर्वस्वीकृति तथा प्रमाणीकरण प्रक्रिया नै रोक्का गरेको छ।
२. मन्त्रीस्तरीय कूटनीतिक असन्तुष्टि: श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवले सेप्टेम्बर १५ मा नेपालस्थित मलेसियाली कार्यवाहक राजदूतलाई मन्त्रालयमै बोलाएर २५ एजेन्सी छनोटको आधार र मूल्याङ्कन प्रणाली औपचारिक रूपमा उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए।
३. विभागको आन्तरिक अनुसन्धान: वैदेशिक रोजगार विभागले ती २५ एजेन्सीहरू मलेसियाको प्रणालीमा कसरी सूचीकृत भए, उनीहरूको आर्थिक कारोबार कस्तो छ र कुन आधारमा एकाधिकार प्राप्त गरे भन्ने विषयमा अनुसन्धान थालेको छ। साथै सूचीकृत २५० सहायक एजेन्सीहरूसँग पनि स्पष्टीकरण मागेको छ।

श्रमिकमाथि पर्ने असर र ‘तहगत कमिसन’ को जोखिम

यो विवाद केवल म्यानपावर व्यवसायीबीचको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाको विषय मात्र होइन, यसको सोझो असर वैदेशिक रोजगारीमा जाने विपन्न श्रमिकमाथि पर्छ।

२५ वटा कम्पनीले मात्र मागपत्र ल्याउन पाउने व्यवस्था कायम रहेमा बाँकी कम्पनीहरूले ती मुख्य कम्पनीबाट मागपत्र ‘किनबेच’ वा ‘सब-लेट’ गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यसरी तह–तहमा मागपत्र खरिद–बिक्री हुँदा बिचौलियाको कमिसन थपिँदै जान्छ। फलस्वरूप, सन् २०१८ को द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा ‘शून्य लागत’ (फ्री भिसा, फ्री टिकट) को व्यवस्था भए पनि अन्तिममा सम्पूर्ण आर्थिक भार श्रमिकको टाउकोमा थोपरिन्छ। विगतमा पनि यस्तै सिन्डिकेटका कारण श्रमिकहरूले २ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क तिर्न बाध्य हुनुपरेको थियो।

प्रतिबद्धतापछि प्रणालीगत सुधारको खाँचो

दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीचको फोनवार्ताले राजनीतिक तहमा एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—श्रमिक भर्तीमा सिन्डिकेट स्वीकार्य छैन। तर, यो प्रतिबद्धतालाई परिणाममा बदल्न अब प्रशासनिक तथा प्राविधिक तहमा निम्न चार विषय निर्णायक हुनेछन्:

१. FWCMS प्रणालीको पुनरावलोकन: मलेसियाले २५ एजेन्सीको कोटा प्रणाली हटाएर मापदण्ड पुगेका नेपालका सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई खुला पहुँच दिन्छ कि दिँदैन?
२. संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक: दुई देशका श्रममन्त्री र संयुक्त प्राविधिक कार्यदल (JWC) को बैठक तत्काल बसेर पारदर्शी कार्यविधि बनाउनुपर्ने।
३. छनोट मापदण्डको पारदर्शिता: मलेसियाले एजेन्सी छनोटको आधार औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने र नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐनसँग त्यसलाई मिलाउने।
४. लागतको डिजिटल अनुगमन: श्रमिकले रोजगारदाताबाटै टिकट र भिसा पाएको सुनिश्चित गर्न दुवै देशले अनलाइन ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्ने।

प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको सहमतिले वार्ताको ढोका खोले पनि मलेसियाको भर्ती प्रणालीमा ठोस प्राविधिक परिवर्तन र सिन्डिकेटको पूर्ण खारेजी नभएसम्म समस्या समाधान भएको मान्न सकिने छैन। अबको केही साताभित्र बस्ने दुई देशको संयुक्त प्राविधिक बैठकले नै मलेसिया रोजगारीको भविष्य तय गर्नेछ।