बजेटमार्फत बिजुलीमा भ्याट थोपरिएपछि चर्को महसुलको मार खेपिरहेका सर्वसाधारण र उद्योगी–व्यवसायीका लागि यो खबर ठूलो राहतको संकेत थियो। तर, यो उत्साह २४ घण्टा पनि टिक्न सकेन। सोमबार साँझ अर्थमन्त्रीको सचिवालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बाहिर आएका समाचारहरूको खण्डन गर्यो र भ्याट छुट दिने विषयमा कुनै सहमति वा छलफल नै नभएको प्रस्ट पार्यो।
अर्थ मन्त्रालयको सचिवालयले मात्र होइन, मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले समेत भ्याट एउटा स्थायी कर प्रणाली भएकाले यसलाई हचुवाका भरमा फिर्ता लिन नसकिने जिकिर गरे। उनीहरूको तर्क थियो—कर प्रणालीबाट भ्याट फिर्ता नभए पनि उपभोक्तालाई राहत दिन विद्युत् महसुल नै समायोजन गर्ने, १५० युनिटसम्मको स्ल्याब बढाउने वा बिजुलीको आधारभूत दर घटाउने गरी विद्युत् नियमन आयोगमार्फत विकल्प खोज्न सकिन्छ।
अर्थ मन्त्रालय र सचिवालयको यो दाबीलाई आधार मान्ने हो भने—भ्याट नहटे पनि महसुल समायोजनमार्फत उपभोक्ताले तत्काल सहुलियत पाउनुपर्ने देखिन्छ। तर, सरकारी संयन्त्रको भित्री यथार्थ केलाउँदा महसुल समायोजनको प्रक्रियासमेत पूर्ण रूपमा अलपत्र परेको छ। महसुल घटाउने वा समायोजन गर्ने विषयमा न सरकार गम्भीर देखिएको छ, न त नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नै जवाफदेही बनेको छ।
१५ दिनको कार्यादेश, ५५ दिनसम्म प्रतिवेदन गायब
विद्युत् खपत बढाउने, वर्षायाममा खेर जाने बिजुलीको उपयोग गर्ने र घरायसी तथा औद्योगिक उपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यसहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गत साउन १३ गते महसुल पुनरावलोकन समिति गठन गरेको थियो। प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशु किरण शाहीको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि, उपभोक्ता तथा वित्त क्षेत्रका विज्ञहरू र प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहेका थिए।
समितिलाई बजारको माग, प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था र उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर नयाँ महसुल दर सिफारिस गर्न स्पष्ट १५ दिनको समयसीमा (कार्यादेश) दिइएको थियो। तर, आज असोज ६ गतेसम्म आइपुग्दा समिति गठन भएको ५५ दिन पूरा भइसकेको छ। तोकिएको १५ दिनको समयसीमा सकिएको पनि करिब ४० दिन नाघिसक्यो। अचम्मको कुरा, अहिलेसम्म उक्त समितिले न प्रतिवेदन बुझाएको छ, न त समयसीमा थपिएको कुनै औपचारिक विवरण नै सार्वजनिक गरिएको छ। सुरुमा उद्योग वाणिज्य महासंघबाट प्रतिनिधिको नाम आउन ढिलाइ भएको बहाना बनाएको समितिले पछि विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गर्न समय लागेको दाबी गरेको थियो। तर, १५ दिनमा सक्ने भनिएको काम दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि नटुंगिनुले प्राधिकरणको नेतृत्व र समिति महसुल घटाउनेतर्फ कति उदासीन छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ।
आयोगको निर्देशिका तयार, तर प्राधिकरणको प्रस्ताव शून्य
विद्युत् क्षेत्रको नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोगले भने महसुल निर्धारण प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र लागतमा आधारित बनाउन गत साउनमै ‘विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३’ जारी गरिसकेको छ। निर्देशिकाले उपभोक्तालाई न्यायोचित दरमा बिजुली उपलब्ध गराउने कानुनी बाटो खोलेको छ।
तर, निर्देशिका जारी भए पनि आयोग आफैँ अघि बढेर महसुल घटाउन वा बढाउन सक्दैन। विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार महसुल समायोजनका लागि वितरण अनुमतिप्राप्त संस्था अर्थात् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सम्पूर्ण प्राविधिक तथा आर्थिक आधारसहित आयोगमा औपचारिक प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ।
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालका अनुसार महसुल संशोधनको प्रस्ताव प्राधिकरणबाटै आउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। डा. धिताल भन्छन्, "महसुल समायोजनको औपचारिक प्रस्ताव नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाटै आउनुपर्छ। तर, अहिलेसम्म प्राधिकरणबाट त्यस्तो कुनै प्रस्ताव आयोगमा आइपुगेको छैन। प्राधिकरणभित्र अंशु किरण शाही संयोजक रहेको समितिले अध्ययन गरिरहेको भनिएको छ, त्यो समितिले प्रतिवेदन बुझाएर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरेपछि मात्रै आयोगको क्षेत्राधिकार सुरु हुन्छ।"
अध्यक्ष डा. धितालले प्रक्रियागत ढिलाइको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो पनि औँल्याएका छन्। नयाँ निर्देशिकाअनुसार प्राधिकरणले प्रस्ताव पेस गरेपछि पनि आयोगले सिधै निर्णय गर्न पाउँदैन। आयोगले उक्त प्रस्तावमाथि प्राविधिक अध्ययन गर्ने, सरोकारवाला तथा आम उपभोक्तालाई राखेर सार्वजनिक सुनुवाइ (पब्लिक हेयरिङ) गर्ने र सुझावहरू संकलन गरेर निर्णय लिनका लागि ६० दिनको समयावधि तोकिएको छ।
यसको सोझो अर्थ के हो भने—यदि प्राधिकरणले आजै प्रस्ताव पठाए पनि नयाँ महसुल लागू हुन कम्तीमा अर्को दुई महिना लाग्छ। प्राधिकरणले प्रस्ताव नै नपठाएसम्म आयोगको ६० दिने कानुनी घडी सुरु नै हुँदैन। यसरी हेर्दा तत्काल महसुल घट्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन।
सिजनल ट्यारिफ र ऊर्जा खेर जाने विडम्बना
नेपालमा अहिले बर्खायाममा विद्युत् उत्पादन उच्च हुने तर आन्तरिक बजारमा खपत हुन नसकेर दैनिक सयौँ मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको अवस्था छ। यसलाई सम्बोधन गर्न ऊर्जा विज्ञहरूले लामो समयदेखि ‘सिजनल ट्यारिफ’ (बर्खामा सस्तो र हिउँदमा सामान्य दर) तथा ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) ट्यारिफ लागू गर्न सुझाव दिँदै आएका थिए।
बर्खाको समयमा सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराउन सके ग्यास विस्थापन गर्न, घरायसी इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग बढाउन र उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन मद्दत पुग्थ्यो। तर, बर्खायाम सकिनै लाग्दासमेत महसुल पुनरावलोकन समितिले अध्ययन नै नसकेका कारण यो वर्ष पनि सस्तो बिजुली पाउने उपभोक्ताको आशा निराशामा बदलियो। अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा रहेको बिजुली खेर फालेर प्राधिकरणले राजस्व गुमाइरह्यो।
भ्याट फिर्ताको भ्रम र कानुनी प्रक्रियाको जटिलता
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर फिर्ताको प्रक्रिया कुनै मन्त्री वा सचिवको मौखिक सहमतिमा सम्भव हुँदैन। बिजुलीको भ्याट हटाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले औपचारिक टिप्पणी उठाएर मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट)मा प्रस्ताव लैजानुपर्छ। क्याबिनेटले स्वीकृति दिएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनुपर्छ।
तर, अर्थमन्त्री वा मन्त्रालयले संसद्मा र सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट रूपमै भ्याट प्रणाली नहटाउने अडान लिइसकेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार भ्याट खारेज गर्नुभन्दा नियमन आयोगमार्फत महसुल नै समायोजन गरेर युनिट बढाउनु बढी व्यावहारिक हुन्छ। तर, विडम्बना के भइदियो भने अर्थ मन्त्रालयले देखाएको विकल्प (महसुल समायोजन) कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको विद्युत् प्राधिकरण आफैँ समिति बनाएर ५५ दिनसम्म कानमा तेल हालेर बसिदियो।
दोहोरो मारमा उपभोक्ता, जवाफदेहिता कसको?
अहिलेको समग्र अवस्थालाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्दा नीतिगत जालझेल र प्रशासनिक ढिलासुस्तीको मारमा केवल आम उपभोक्ता परेका छन्।
-
पहिलो मार (करको भार): बजेटमार्फत थपिएको भ्याटका कारण बिजुलीको बिल बढेर आएको छ, जसलाई हटाउन सरकार तयार छैन।
-
दोस्रो मार (प्रशासनिक अकर्मण्यता): भ्याटको सट्टा आधारभूत महसुल घटाएर वा सहुलियत युनिट बढाएर राहत दिने भनिए पनि प्राधिकरणको समितिले ५५ दिनसम्म प्रतिवेदन नै नबुझाउँदा महसुल समायोजनको ढोका नै बन्द भएको छ।
एकातिर अर्थ मन्त्रालयको अडानका कारण भ्याट फिर्ता हुने सम्भावना सकिएको छ भने अर्कातिर विद्युत् प्राधिकरणको चरम लापरबाहीका कारण महसुल घट्ने सम्भावना पनि महिनौँ पछाडि धकेलिएको छ।
नियामक आयोग निर्देशिका बनाएर प्रस्तावको पर्खाइमा बसिरहने, प्राधिकरणको अध्ययन समिति १५ दिनको काम ५५ दिनसम्म अल्झाएर बस्ने र सरकार सञ्चारमाध्यममा आएका खण्डनमै सीमित हुने यो परिपाटीले अन्ततः राज्य संयन्त्र उपभोक्ताप्रति कति अनुदार छ भन्ने उदाङ्गो पारेको छ। न बढेको भ्याट फिर्ता भयो, न त महसुल नै घट्यो—नेपाली उपभोक्ता भने सस्तो बिजुली पाउने मीठो आश्वासनको भरमा महँगो महसुल तिर्न बाध्य भइरहेका छन्।
