सांसदहरुले नागरिकको वचतलाई सुरक्षित गर्दै ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार र प्रविधिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा ‘नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत उक्त विधेयकमाथि भाग लिँदै सांसदहरूले कोषको हालको ३ खर्बभन्दा बढी रकमलाई थप चलायमान बनाउँदै राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको मुख्य औजारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । सांसदहरूले विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले लगानीका सिमित दायरालाई मात्र समेटेको भन्दै अब पूर्वाधार, जलविद्युत, डेटा सेन्टर र प्रविधि जस्ता लामो अवधिको प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानीको ढोका खोल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुशील खड्काले कोषमा थन्किएको पुँजीलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने बताए । उनले कोषको रकम कर्मचारीलाई ऋण दिने कार्यमा मात्र सीमित नराखी मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको इन्जिन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद खड्काले हाल नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोष गरी मुलुकसँग झन्डै १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी रहेको उल्लेख गर्दै उक्त रकमलाई ‘आइडल’ राख्नु मुलुकका लागि घाटा भएको बताए । कोषको दायरा बढाउँदै यसलाई जलविद्युत, ट्रान्समिसन लाइन र एआई तथा डेटा सेन्टरजस्ता अत्याधुनिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

रास्वपा सांसद कृष्णहरि बुढाथोकीले कोषलाई केवल वचत संकलन गर्ने संस्था मात्र नभएर राष्ट्रिय आर्थिक विकासको आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। उनले साना–साना वचतलाई संस्थागत रूपमा परिचालन गरी दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्नसके मुलुकको आर्थिक सुरक्षा र लगानीका स्रोतहरू विस्तार हुने बताए ।

विधेयकले ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा लगानीको दायरा फराकिलो बनाउन खोज्नुलाई उनले सकारात्मक कदमको रूपमा व्याख्या गरे। नेपालको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो परिमाणको दीर्घकालीन पुँजी जुटाउन यस्ता संस्थागत स्रोतहरू महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । यद्यपि, लगानीको दायरा विस्तार गर्दा परियोजनाको सम्भाव्यता, प्रतिफल र जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै संस्थागत सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा उनले सचेत गराए ।

सांसद बुढाथोकीले कोषको प्रभावकारिता बढाउन डिजिटल वचत प्रणाली, युवा पुस्तालाई लक्षित विशेष बचत कार्यक्रम र रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको औंल्याए । उनले नागरिकको बचतको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै त्यसलाई हरित र दिगो परियोजनामा जोड्न सुझाव दिए।

रास्वपा सांसद नीतिमा भण्डारीले कोषको लगानी क्षमता विस्तार र उत्पादनशील क्षेत्रको दायरा बढाउने प्रश्तावको स्वागत गरे । उनले कोषको आकार बढ्दै जाँदा लगानीको सुरक्षा, सुशासन र पारदर्शिताका लागि थप कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई चार बुँदे सुझाव दिए । सांसद भण्डारीले कोषको अधिकृत पुँजी ८ अर्बबाट १० अर्ब र चुक्ता पुँजी ३ अर्बबाट ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुर्याउने सरकारी कदमलाई सकारात्मक रहेको बताए । ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र प्रविधिका क्षेत्रमा कोषको लगानी विस्तार गर्ने विधेयकको उद्देश्यले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।

कोषको सञ्चालक समितिमा देखिएको हितको द्वन्द्व हटाउन स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । भण्डारीले विधेयकमा प्रस्तावित पुँजी वृद्धिको प्रावधानलाई ऐच्छिक नभई बाध्यकारी बनाउनुपर्ने र यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने बताए । नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकाले पनि कोषका प्रत्येक ठूला लगानी र तिनका प्रतिफलको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए ।

सांसद माधवबहादुर थापाले कोषको रकम व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न र नागरिकको वचतको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले कोषलाई केवल पुँजी बढाउने साधन मात्र नभई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको सुरक्षित आधार बनाउनुपर्ने बताए । सांसद थापाले नागरिक लगानी कोषमा जम्मा भएको रकम सरकारको नभई नागरिकको विश्वासबाट निर्मित पुँजी भएको स्पष्ट पारे । उनले राजनीतिक प्रभाव, पहुँच वा पक्षपोषणका आधारमा गरिने लगानीले दीर्घकालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै सचेत गराए । लगानी गर्दा जोखिमको न्युनिकरण गर्न विज्ञहरूको सहभागिता र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवालाई देशभर सहज बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सांसद सीताराम साहले कोषमा जम्मा हुने रकम नागरिकको भविष्यको सुरक्षासँग जोडिएकोले यसको व्यवस्थापनमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । विधेयकमा प्रस्तावित कोषको अधिकृत पुँजी १० अर्ब रुपियाँ पुर्याउने व्यवस्थाको स्वागत गर्दै सांसद साहले पुँजी वृद्धि मात्रै पर्याप्त नभई त्यसको सुरक्षित र पारदर्शी परिचालन मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गरे । ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र कृषि जस्ता दीर्घकालीन महत्वका क्षेत्रमा कोषको लगानी बढाउँदा मुलुकको आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । छलफलका क्रममा प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल जस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरणहरूलाई कानूनी रूपमा समावेश गर्ने प्रस्तावलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरूले कोषको अधिकृत पुँजी ८ अर्बबाट १० अर्ब र चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुर्याउने सरकारी प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । यद्यपि, लगानीको आकार बढ्दा थपिने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता, र व्यावसायिक दक्षतामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । विशेषगरी, स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन, स्वतन्त्र सञ्चालकहरूको नियुक्ति र जोखिम मूल्याङ्कनलाई कानुनमै स्पष्ट पार्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।

सांसदहरूले राजनीतिक हस्तक्षेपबाट कोषलाई मुक्त राख्न र नागरिकको बचत सुरक्षित राख्न जोड दिएका छन् । नर्वेको पेन्सन फण्डको उदाहरण दिँदै कतिपय सांसदहरूले दीर्घकालीन बचतलाई देशको आर्थिक वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । विधेयकमा उल्लेखित सुधारका बुँदाहरूमा दफावार छलफलका क्रममा थप स्पष्टता र कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसदहरूको सैद्धान्तिक समर्थनपछि उक्त विधेयक अब दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा जाने प्रक्रिया शुरु भएको छ ।