बुधबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाएको छ ।
शाक्य २०८१ चैत ११ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि २०८२ असोजमा सरकारले उनलाई पदबाट हटाएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०८२ मंसिर २२ गते शाक्यलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि उनी पुनः कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए।
तर सरकारले २०८३ वैशाखमा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष अध्यादेश ल्याएपछि सोही व्यवस्थाका आधारमा शाक्य पुनः पदमुक्त भएका थिए।
हाल उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा पनि आफूलाई साविकको पदमा पुनर्बहाली नगरिएको भन्दै शाक्य फेरि सर्वोच्च पुगेका हुन्। अदालतले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएसँगै अब उनको पुनर्बहालीको माग तथा अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसको कानुनी प्रभावबारे इजलासबाट सुनुवाइ हुने भएको छ।
यसैबीच, सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिसकेको छ। श्रेष्ठले पदभारसमेत सम्हालिसकेका छन्।
