गत भदौ १० गते भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढी र पहिरोका कारण नेपालको समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुने भएको छ। यस प्राकृतिक विपद्लाई मुख्य कारण मान्दै एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नेपालको आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण घटाएर ४.१ प्रतिशत मा झारेको छ।

एडीबीले यसअघि गत जुलाईमा सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपणमा चालु आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको थियो। तर, बुधवार सार्वजनिक गरिएको ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक (सेप्टेम्बर २०२६)’ मार्फत बैंकले आफ्नो अघिल्लो प्रक्षेपणमा ०.४ प्रतिशत विन्दुले कटौती गरेको हो।

बाढीको विनाश र मानवीय क्षति

सरकारी तथा प्राविधिक आकलनअनुसार भदौ १० को बाढी सामान्य वर्षाका कारण नभई लाङटाङ-लिरुङ हिमालको माथिल्लो भेगमा हिमपहिरो/पहिरोले बनाएको बाँध अचानक भत्किएर आएको थियो। उक्त बाढी करिब १८८ किलोमिटर प्रतिघण्टाको तीव्र गतिमा बग्दै रसुवागढी नाकासम्मको २० किमी दूरी ७ देखि ८ मिनेटमै पार गरेको जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनले देखाएको छ।

यस विपद्मा परी १ हजार ४ सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ भने ६ हजारभन्दा बढी अझै बेपत्ता छन्। बाढीले १२ वटा जलविद्युत् आयोजनाका पावर हाउस तथा सुरुङ, सडक, पुल, भवन र अन्य महत्त्वपूर्ण उत्पादनशील भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा असर र मुद्रास्फीति

बाढीका कारण यातायात, जलविद्युत्, व्यापार, पर्यटन, कृषि तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा अवरोध आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको वृद्धि प्रभावित हुने एडीबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसका साथै, आपूर्ति शृङ्खलामा परेको अवरोधका कारण आगामी सन् २०२७ को मध्य जुलाईमा सकिने चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) समेत बढ्न सक्ने जोखिम एडीबीले औंल्याएको छ।

पुनर्निर्माण लागत र बजेट घाटाको दबाब

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको ‘विपद्पछिको शीघ्र आवश्यकता आकलन’ (RDNA) प्रतिवेदन अनुसार:

• प्रत्यक्ष भौतिक क्षति: २ खर्ब ७४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ

• कुल क्षति तथा नोक्सानी: ४ खर्ब ४८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ

• कुल पुनर्निर्माण आवश्यकता: ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी

सरकारले पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने भएकाले सार्वजनिक वित्तमा ठूलो चाप पर्नेछ। यसअघि चालु आवमा बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ३.४ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरिएकोमा पुनर्निर्माण खर्चका कारण बजेट घाटा बढेर ४.७ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

सार्वजनिक ऋण र आगामी जोखिम

पुनर्निर्माणका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको माग थप बढ्ने देखिएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत साउन मसान्तसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.०७ प्रतिशत पुगिसकेको छ (आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा यो अनुपात २५.६ प्रतिशत मात्र थियो)।

ऋणको हिस्सा बढ्दै गए पनि नेपालले लिने अधिकांश बाह्य ऋण सहुलियतपूर्ण हुने र समयमै साँवा-ब्याज भुक्तानी गर्दै आएकाले नेपाल अझै पनि ऋण संकटको न्यून जोखिम (Low Risk of Debt Distress) को अवस्थामा रहेको एडीबीले स्पष्ट पारेको छ।

कोरोना महामारीपछि सुस्त गतिमा सुधार भइरहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई यस विपद्ले थप धक्का दिएको र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा लामो समय लाग्ने भएकाले आर्थिक पुनरुत्थान कमजोर बन्न सक्ने चेतावनी एडीबीले दिएको छ।