नेपालीहरूको महान् चाड दसैँको मुखमा सार्वजनिक सवारीको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने विषयलाई लिएर नियामक निकाय यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवसायीहरूबीच तीव्र मतभेद देखिएको छ।

विभाग जसरी पनि घटस्थापनाअघि नै अग्रिम टिकट बुकिङ सुरु गरिसक्नुपर्ने अडानमा छ भने, बाढीपहिरोले देशका मुख्य राजमार्ग क्षतविक्षत भएको अवस्थामा तत्काल टिकट खोल्न नसकिने अडानमा व्यवसायीहरू छन्। यात्रु व्यवस्थापनको प्रशासनिक दबाब र सडकको धरातलीय जोखिमका कारण यी दुई पक्षबीचको विवाद सतहमा आएको हो।

यातायात व्यवस्था विभागले घटस्थापनाअघि नै बुकिङ खुलाउनै पर्ने अडान लिनुको मुख्य कारण चाडपर्वमा हुने अत्यधिक यात्रु चापको व्यवस्थापन हो। दसैँको समयमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट मात्रै करिब १५ देखि २० लाख नागरिक बाहिरिने गर्छन्। यदि समयमै अग्रिम बुकिङ नखुलाउने हो भने घटस्थापनापछि नयाँ बसपार्क तथा टिकट काउन्टरहरूमा लाखौँ मानिसको अनियन्त्रित भीड लाग्ने, भागदौड हुने र सुरक्षा चुनौती थपिने विभागको विश्लेषण छ। यसका साथै टिकटको कालाबजारी रोक्न, बिचौलियाले मनपरी भाडा असुल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न र कुन रुटमा कति सवारीसाधन थप गर्नुपर्छ भन्ने पूर्वआँकलन गर्न पनि घटस्थापनाअघि नै बुकिङ खोल्नु अनिवार्य रहेको विभागको तर्क छ।

अर्कोतर्फ, यातायात व्यवसायीहरूले हालकै अवस्थामा बुकिङ खोल्न इन्कार गर्नुका पछाडि गम्भीर सुरक्षा र प्राविधिक कारणहरू रहेका छन्। हालैको विनाशकारी बाढी र पहिरोले बीपी राजमार्ग, नागढुङ्गा–मुग्लिन तथा मुग्लिन–पोखरा लगायतका प्रमुख सडक खण्डका कयौँ भाग बगाएको छ। सडकको नामोनिसान नभएको अवस्थामा टिकट बिक्री गर्दा सर्वसाधारणमा 'बाटो बनिसक्यो र यात्रा सुरक्षित छ' भन्ने गलत सन्देश जाने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा गाडी पठाउँदा हजारौँ यात्रु, बालबच्चा र वृद्धवृद्धा पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा खान र पानीसमेत नपाएर बाटोमै अलपत्र पर्ने निश्चित छ।

यसबाहेक, सडक अवरुद्ध हुँदा काठमाडौँबाट गएको गाडी कहिले फर्किन्छ भन्ने कुनै समयतालिका निश्चित हुँदैन। अग्रिम टिकट भनेको निश्चित दिन र समयको प्रतिबद्धता भएकाले गाडी समयमा नफर्किए अर्को दिनका यात्रुलाई पठाउन नसकिने र सम्पूर्ण यातायात तालिका नै भत्किने डर व्यवसायीहरूलाई छ। बाटो नबन्दै गाडी गुडाउँदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने र त्यसको सम्पूर्ण नैतिक तथा आर्थिक भार व्यवसायीमाथि मात्र थोपरिन्छ।

प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा भीड नियन्त्रणका लागि विभागको हतारो स्वाभाविक देखिए पनि, धरातलीय यथार्थ र नागरिकको जीवनरक्षाका हिसाबले व्यवसायीहरूको अडान बढी व्यावहारिक र जिम्मेवार देखिन्छ। सडकको वास्तविक पुनर्निर्माण र सुरक्षाको सुनिश्चितता नगरी केवल कागजी निर्णयका भरमा टिकट खुलाउन दबाब दिनुले यात्रुलाई राहतभन्दा बढी सास्ती र जोखिम निम्त्याउने खतरा रहन्छ। त्यसैले हतारमा बुकिङ घोषणा गर्नुअघि अवरुद्ध राजमार्गहरूलाई तत्काल मर्मत गरी सञ्चालनयोग्य बनाउनु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो।