आयोगबाट परामर्शसहित मस्यौदा फिर्ता आएपछि मन्त्रालयले त्यसको अध्ययन गरी अन्तिम रूप दिँदै मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गराएको हो।
विधेयक निर्माण प्रक्रियामा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार लोक सेवा आयोगको परामर्श अनिवार्य मानिन्छ। यसअघि नै अर्थ मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मस्यौदामाथि आ–आफ्नो राय र सहमति प्रदान गरिसकेका थिए। दुवै मन्त्रालयको सहमतिपछि मस्यौदालाई राय–परामर्शका लागि लोक सेवा आयोग पठाइएको थियो। आयोगले विस्तृत अध्ययन गरी आफ्नो रायसहितको परामर्श मन्त्रालयलाई पठाएपछि मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने बाटो खुलेको हो।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार लोक सेवा आयोगको परामर्शलाई समेत समेटेर तयार पारिएको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा दर्ता भइसकेको छ। अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस मस्यौदामाथि अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफलका लागि लैजानेछ।
मन्त्रिपरिषबाट मस्यौदा स्वीकृत भएलगत्तै सरकारले यसलाई औपचारिक रूपमा विधेयकका रूपमा सङ्घीय संसदमा दर्ता गर्नेछ। संसद्का दुवै सदनमा दफावार छलफल र पारित भएपछि यसले ऐनको रूप लिनेछ। अर्थ, कानुन र लोक सेवा आयोगजस्ता प्रमुख निकायहरूबाट राय तथा परामर्श प्राप्त भई मन्त्रिपरिषदमा पुगेकाले अब यो विधेयक संसदमा दर्ता हुने प्रक्रियामा अघि बढेको छ।
