• निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माण खुला गर्न, रोकिएको १७ हजार मेगावाटको पीपीए खोल्न, ५० वर्षे अनुमतिपत्र कायम गर्न र 'एकद्वार प्रणाली' लागू गर्न माग

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत, कानुनी तथा प्रशासनिक उल्झनहरू हटाउन सरकारसमक्ष बृहत सुझाव पत्र पेस गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड तथा गृह र रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू समेटेर इप्पानले विस्तृत सुझाव तयार पारेको हो।

नेपालमा जलविद्युतको सम्भाव्यता अधिकतम उपयोग गर्दै भविष्यमा ऊर्जा क्षेत्रमा आउने ४० खर्बभन्दा बढीको लगानी सुरक्षित गर्न र जलविद्युतलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन विद्यमान झन्झटिला कानुनहरू तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने इप्पानको ठहर छ।

इप्पानले पेश गरेका प्रमुख नीतिगत तथा कानुनी सुधारका सुझावहरू यस प्रकार छन्:

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्राधिकरण सम्बन्धी

• विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता: विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ४(१) मा ‘व्यापार’ शब्द थप गरी केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने।

• प्रसारण लाइनमा खुला पहुँच (Open Access): प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न 'खुला पहुँच' (Open Access) सम्बन्धी कार्यविधि तत्काल लागू गरी ह्विलिङ चार्जको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

• रोकिएको पीपीए (PPA) तत्काल खोल्नुपर्ने: लामो समयदेखि रोकिएका करिब १७ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुला गर्नुपर्ने। साथै, ‘ब्यांकेबल पीपीए’ को मानक ढाँचा तय गरी निर्णयको स्पष्ट समयसीमा तोकिनुपर्ने।

• पीपीए दर पुनरावलोकन: २०६८ सालदेखि पीपीए दर एउटै रहेकाले मुद्रास्फीति, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, विनिमय दर आदिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्यवृद्धि सूचकाङ्कसँग आबद्ध गरी दर समायोजन गर्नुपर्ने।

• अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने: जलविद्युत नीति २०५८ ले अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्ष तोके पनि विद्युत ऐन २०४९ को दफा ३ मा ५० वर्षसम्म दिन सकिने व्यवस्था रहेकाले ऐनअनुसार नै सबै प्रकृतिका (जलाशय, अर्ध-जलाशय तथा ठूला) आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गरिनुपर्ने।

• आरसीओडी (RCOD) को म्याद स्वतः थप: प्रवर्द्धकको काबुबाहिरको परिस्थिति (सरकारी स्वीकृतिमा ढिलाइ, वन/जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ, प्रसारण लाइन नबन्नु आदि) का कारण आयोजना समयमा सम्पन्न नभएमा आरसीओडीको म्याद स्वतः थप हुने व्यवस्था हुनुपर्ने।

• सौर ऊर्जा (Solar Energy) मा लचकता: सौर्य आयोजनाको सर्भे लाइसेन्सको कोअर्डिनेट संशोधनमा लचकता अपनाउनुपर्ने र जलविद्युतमा जस्तै न्यूनतम ५ वटा मूल्यवृद्धि (Escalation) दिनुपर्ने।

• साझा नदी करिडोर गुरुयोजना: एउटै नदी करिडोरमा बन्ने प्रसारण लाइन आयोजनाहरू छुट्टाछुट्टै नबनाई साझा करिडोर/एसपीभी (SPV) मार्फत एकमुष्ट रूपमा निर्माण गर्ने कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने।

• नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना: विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि छुट्टाछुट्टै संस्थागत संरचना बनाउनुपर्ने र भार प्रेषण केन्द्र (LDC) लाई स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्बन्धी

• ईआईए (EIA) स्वीकृति सचिवस्तरबाटै हुनुपर्ने: वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ संशोधन गरी ईआईए स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) लैजानुपर्ने व्यवस्था हटाई सचिवस्तरबाटै स्वीकृत हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने। अधिकतम् १ वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुनुपर्ने।

• ईआईए स्वीकृत भएपछि स्वतः रुख कटान: ईआईए स्वीकृत भएपछि रुख कटान र जग्गा सट्टाभर्नाको प्रक्रिया स्वतः अघि बढ्ने व्यवस्था गरी मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् धाइरहनुपर्ने झन्झट हटाउनुपर्ने।

• समयसीमा बाध्यात्मक बनाउने: वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा स्थानीय तह वा विषयगत कार्यालयले तोकिएको १५ दिनभित्र राय/सिफारिस नदिएमा स्वतः सहमति मानिने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने। थप कागजात माग एकपटक मात्र ३५ दिनभित्र गरिनुपर्ने।

• डिजाइन परिवर्तनमा सरलीकरण: आयोजना निर्माणका क्रममा सामान्य प्राविधिक डिजाइन परिवर्तन हुँदा वातावरणीय प्रभाव नबढ्ने भएमा पूरक ईआईए (Supplementary EIA) नगरी वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (EMP) मात्र संशोधन गरे पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने।

• संरक्षण क्षेत्र र निकुञ्जसम्बन्धी कानुनी स्पष्टता: राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ६ र नियमावली २०५७ को नियम २८/२९ संशोधन गरी ऊर्जा पूर्वाधारलाई स्पष्ट परिभाषित गर्दै वातावरणीय मापदण्ड र 'जोनिन/मिटिगेसन' का आधारमा जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न अनुमति दिने स्पष्ट कानुनी मार्ग बनाउनुपर्ने।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सम्बन्धी

• जग्गा हदबन्दी छुट र कित्ताकाट: ऊर्जा तथा राष्ट्रिय पूर्वाधार आयोजनाका लागि छुट्टै हदबन्दी छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने। ईआईएले पहिचान गरेको आयोजना क्षेत्रको जग्गा खरिद गर्न हदबन्दी नलाग्ने र आयोजनाको नाममा आउने जग्गाको कित्ताकाट स्वतः खुला हुनुपर्ने।

• एकमुष्ट जग्गा अधिग्रहण: जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मार्फत एकीकृत रूपमा छिटोछरितो टुङ्ग्याउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने।

• दोहोरो कर/रोयल्टी नियन्त्रण: संघीय कानुनअनुसार रोयल्टी बाँडफाँट भइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहले छुट्टै रोयल्टी वा गैरकानुनी कर/शुल्क उठाउन नपाउने गरी परिपत्र जारी गर्नुपर्ने।

अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी

• विशेष ऊर्जा कोष (Special Energy Fund): जलविद्युत, प्रसारण लाइन, ऊर्जा भण्डारण (Storage) र हरित हाइड्रोजनजस्ता ठूला पुँजी चाहिने आयोजनाका लागि सरकार, राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था र जलवायु वित्त परिचालन गरी विशेष ऊर्जा कोष स्थापना गरिनुपर्ने।

• भन्सार तथा कर सहुलियत: विद्युत ऐन २०४९ अनुसारको १ प्रतिशत भन्सार सहुलियतलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने। मर्मतका लागि विदेश पठाइएका हाइड्रो उपकरण फिर्ता ल्याउने म्याद ६ महिना थप गर्न सकिने र बाढी/पहिरो/भूकम्प प्रभावित आयोजनाका लागि पुनर्निर्माण भन्सार छुट, कर सहुलियत र पुनर्कर्जा दिनुपर्ने।

• विदेशी मुद्रा जोखिम र हेजिङ (Hedging): विदेशी मुद्रामा ऋण लिएका ऊर्जा आयोजनाका लागि दीर्घकालीन हेजिङ मेकानिजमको व्यवस्था हुनुपर्ने र विद्युत निर्यात आम्दानीबाट ऋण भुक्तानी (Debt Servicing) गर्ने प्रक्रिया सहज बनाइनुपर्ने।

• आईपीओ (IPO) र हकप्रद निष्कासन: आयोजना सम्पन्न (COD) भएपछि मात्र आईपीओ ल्याउन पाउने अव्यावहारिक कार्यविधि हटाएर आयोजनाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएपछि नै स्वतः आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने पूर्ववत् व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने।

• ऊर्जा बन्ड र डिबेन्चर: जलविद्युत कम्पनीहरूले बन्ड र डिबेन्चरमार्फत पुँजी जुटाउन सक्ने गरी छिटोछरितो कार्यविधि तत्काल स्वीकृत गर्नुपर्ने।

 गृह तथा रक्षा मन्त्रालय (सुरक्षा र विस्फोटक पदार्थ) सम्बन्धी

• आयोजनाको सुरक्षा: दुर्गम क्षेत्रमा रहेका बाँध, सुरुङ, पावरहाउस र प्रसारण लाइनमा हुने अनावश्यक बन्द/हड्ताल रोक्न आयोजना निर्माण र सञ्चालनमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने।

• विस्फोटक पदार्थको सहज उपलब्धता: नेपाली सेनाले नियमित र पर्याप्त विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध गराउनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई समेत उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र विस्फोटक पदार्थको एनओसी (NOC) को म्याद न्यूनतम १ वर्ष कायम गर्नुपर्ने।

 बहुनिकाय समन्वय: 'एक आयोजना – एक फाइल' र 'Silence is Consent'

विद्युत विकास विभाग, वन, वातावरण, भूमि, स्थानीय तह, प्राधिकरण, उद्योग र लगानी बोर्डजस्ता दर्जनौँ निकायमा फाइल घुमाउँदा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न इप्पानले 'One Project – One Approval File' तथा 'One Door / One Window' प्रणाली लागू गर्न माग गरेको छ।

यसका साथै, सबै निकायका लागि साझा डिजिटल पोर्टल निर्माण गर्नुपर्ने र कानुनले तोकेको अधिकतम समयसीमाभित्र कुनै निकायले निर्णय नदिएमा त्यसलाई स्वतः स्वीकृत मानिने 'साइलेन्स इज कन्सेन्ट' (Silence is Consent) को कानुनी सिद्धान्त पूर्ण रूपमा लागू गरिनुपर्ने इप्पानको मुख्य जोड छ।