सर्भेवर खटाउने प्रक्रियालाई सुशासनमा आधारित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले उक्त प्रणाली विकास गरिएको हो। नयाँ स्वचालित प्रणालीका सम्बन्धमा असोज १३ गते निर्जीवन बीमा कम्पनीका आईटी प्रमुख र क्लेम प्रमुख गरी ३६ जनालाई अनलाइनमार्फत तालिम दिइसकिएको छ। अब छिट्टै सर्भेयरहरूलाई पनि यस प्रणालीसम्बन्धी तालिम दिइनेछ भने आगामी दिनमा यस प्रणालीमा पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई समेत समेट्ने योजना प्राधिकरणको छ।
सर्भेयरको विज्ञता, उपलब्धता, भौगोलिक स्थान, वरिष्ठता तथा पोर्टफोलियोलगायतका आधारमा सर्भेवर छनोटलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो प्रणाली ल्याइएको हो। हाल सर्भेवर छनोट वैज्ञानिक र पारदर्शी नभएको, बीमा कम्पनीहरूले आफूनिकटका सर्भेयरलाई मात्र काम दिने गरेको तथा एउटै सर्भेयरले बढी र अरूले काम नपाउने जस्ता गुनासाहरू आउने गरेका थिए। यो प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै ती समस्याहरू समाधान हुने विश्वास प्राधिकरणले लिएको छ।
हाल व्यक्तिगत सर्भेयरले एक पटकमा पाँचवटा र संस्थागत सर्भेयरले १० वटासम्म काम गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर, यसअघि उनीहरूले पाएको कामको प्रभावकारी तथ्याङ्क राख्न कठिन भइरहेको थियो। नयाँ प्रणालीमा हालसम्म ८८ जना संस्थागत र बाँकी व्यक्तिगत गरी कुल ६८० सर्भेयरको तथ्याङ्क प्रविष्ट भइसकेको छ।
प्रणालीमा सबै सर्भेयरको प्रोफाइल तयार गरी उनीहरूको विशेषज्ञता, वरिष्ठता, भौगोलिक स्थान, पोर्टफोलियो तथा यसअघि सम्पन्न गरेका कामको विवरण राखिएको छ। कुनै बीमा दाबी प्रणालीमा दर्ता भएपछि सम्बन्धित ‘केस’का लागि कुन सर्भेवर उपयुक्त हुन्छ भन्ने निर्णय प्रणालीले तोकिएका मापदण्डका आधारमा स्वचालित रूपमा गर्नेछ।
उदाहरणका लागि, सवारी दुर्घटनासम्बन्धी दाबी आएमा उक्त विषयमा विज्ञता भएको, सम्बन्धित स्थाननजिक उपलब्ध रहेको, आवश्यक वरिष्ठता भएको र तत्काल काम लिन सक्ने सर्भेयरलाई प्रणालीले छनोट गर्नेछ। यसबाट बीमा कम्पनीका अधिकारीले प्रत्येक पटक ‘म्यानुअल्ली’ सर्भेवर छनोट गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ।
प्रणाली विकासका क्रममा बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, बीमा सर्भेवर, क्लेम प्रमुख तथा आईटी प्रमुखलगायतका सरोकारवालासँग सुझाव लिइएको थियो। हाल कम्पनीहरूले आफ्ना सर्भेयरसम्बन्धी थप विवरण प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइरहेका छन्। पूर्ण सञ्चालनअघि प्राधिकरणले फायरवाल तथा भिएपिटी (VAPT) लगायतका साइबर सुरक्षा परीक्षणसमेत गरिरहेको जनाएको छ।
यो प्रणालीले बीमा दाबी फर्स्योट प्रक्रियामा लाग्ने समय र लागत उल्लेख्य घटाउनेछ। साथै, कुन सर्भेवर कुन आधारमा छनोट भयो भन्ने स्पष्ट अडिट ट्रेल प्रणालीमै रहने भएकाले निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, समान अवसर र जवाफदेहिता सुनिश्चित हुने प्राधिकरणको भनाइ छ।