वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले नेपालमा कुल ऊर्जा खपतको करिव ८० प्रतिशत तापीय क्षेत्रमा हुने भएकाले विद्युतीकरणसँगै खाना पकाउने तथा औद्योगिक तापीय ऊर्जालाई स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशक डा. नारायणप्रसाद अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । घरायसी खाना पकाउने ऊर्जा र उद्योगमा प्रयोग हुने खनिज इन्धनलाई स्वच्छ ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले हाल केन्द्रले तराईका १ सय ५० स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा १० लाख घरधुरीमा स्वच्छ खाना पकाउने चुलो वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको समेत जानकारी दिए । उक्त लक्ष्य अगामी तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । उनले राष्ट्रियस्तरमा जैविक ऊर्जाको खाका तयार भइरहेको र त्यसले उद्योगमा खनिज इन्धनको प्रयोग घटाउन सहयोग गर्ने बताए ।

उपकार्यकारी निर्देशक अधिकारीले दुर्गम तथा विद्युतीकरणबाट वञ्चित क्षेत्रमा ‘लास्ट माइल इलेक्ट्रिफिकेसन’ कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको पनि बताए। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा पूर्वी पहाडी जिल्लाहरुमा नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीतिअन्तर्गत केन्द्र सरकारको ८० प्रतिशत र स्थानीय तहको २० प्रतिशत योगदानमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय भइरहेको भएपनि विद्यमान विद्युत् पूर्वाधारमा तत्काल सबै घरधुरीलाई इन्डक्सनमा रूपान्तरण गर्दा प्रणालीमा उच्च भार पर्ने अधिकारीले बताए।

उनले भने, ‘अहिले हाम्रो समग्र राष्ट्रिय ऊर्जाको खपत हेर्ने हो भने करिब ८० प्रतिशतभन्दा ऊर्जाको खपत तापीय क्षेत्रमा हुने गर्दछ । तापीय क्षेत्र भन्नाले घरभित्रका खाना पकाउने र उद्योगधन्दाहरूमा तापीय ऊर्जा प्रयोगको लागि हुने गरेको छ । विद्युतीकरणको मात्र कुराहरू आउने हुँदाखेरि हामी वास्तवमा हामी तापीय ऊर्जामा काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको छ । त्यसका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले घरायसी स्वच्छ चुलोको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ । हामी हरित जलवायु कोष आयतनको हिसाबले संसारको सबभन्दा बढी प्रभावकारी संस्थाको मान्यता पनि पाएका छौँ । हामीले अहिले स्वच्छ खाना पकाउने चुलोको कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ । जसअन्तर्गत हामी तराईका १ सय ५० वटा स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरेर १० लाख घरधुरीहरूमा त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । हाम्रो लक्ष्य १० लाख हो । जसको लागि १० लाख चुलोहरु गइसकेका छन् भने अब दुई लाख जाने प्रक्रियामा रहेका छन् । यो लक्ष्य अबको तीन वर्षभित्रमा पुरा गर्नको लागि कटिबद्ध भएर लागेका छौँ ।’

काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सबै घरधुरीले इण्डक्सन चुलो प्रयोग गर्ने अवस्था आए खाना पकाउने करिब दुई घण्टाको अवधिमा करिव ३ हजार मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको उनले बताए ।