सरकारले संघीय निजामती सेवालाई थप व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यसहित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ। विधेयकले कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन र सेवा सुविधामा विभिन्न नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।

संघीय निजामती सेवालाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ, सक्षम, व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउने विषयलाई पनि विधेयकले प्राथमिकता दिएको छ। विधेयकले निजामती सेवामा रहेको श्रेणीगत प्रणालीलाई तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसअनुसार विभिन्न श्रेणीलाई तहमा रूपान्तरण गरिनेछ। हाल कायम रहेका कर्मचारीलाई पनि तोकिएको तहमा कायम गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले कर्मचारीको पद र तह निर्धारणमा नयाँ संरचना ल्याउनेछ।

विधेयकले संघीय निजामती सेवाअन्तर्गत ११ वटा सेवा रहने प्रस्ताव गरेको छ। यसमा आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, विविध, शिक्षा र सूचना प्रविधि सेवा छन्। केही सेवालाई तेह्रौँ तहसम्म सेवा विशिष्टीकरणका लागि क्लस्टरमा राख्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

कर्मचारीको कामलाई स्पष्ट बनाउन कार्यविवरण अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव छ। प्रत्येक पदको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी खुल्ने गरी कार्यविवरण तयार गर्नुपर्नेछ। पदस्थापन गर्दा कर्मचारीलाई कार्यविवरणसमेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। सचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

कर्मचारीको सरुवालाई पनि निश्चित र पारदर्शी बनाउन खोजिएको छ। विधेयकमा सरुवा सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्वानुमानयोग्य बनाउने व्यवस्था छ। भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अवधिका आधारमा समेत सरुवाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। केही कर्मचारीलाई निश्चित अवधि पूरा भएपछि अर्को मन्त्रालय वा निकायमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ।

बढुवामा पनि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विभिन्न तह र श्रेणीका कर्मचारीका लागि छुट्टाछुट्टै बढुवा समिति रहने व्यवस्था छ। तेह्रौँ तहमा बढुवाका लागि उच्चस्तरीय व्यवस्थापन तालिमसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ। त्यस्तै, एउटै श्रेणीमा कम्तीमा १५ वर्ष सेवा गरेका केही कर्मचारीलाई अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा गरेर अवकाश दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई पनि थप व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव छ। मूल्याङ्कनको फाराम, अवधि, विधि र मूल्याङ्कनकर्ताको जिम्मेवारी स्पष्ट गरिनेछ। खुला प्रतियोगिता, अन्तरतह प्रतियोगिता र बढुवासम्बन्धी काम विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
कर्मचारीको तलब सुविधामा पनि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रत्येक कर्मचारीले एक वर्ष सेवा पूरा गरेपछि एक दिनको तलब बराबरको रकम तलब वृद्धिका रूपमा पाउने प्रस्ताव छ। कर्मचारीका लागि सवारी सुविधा, दुर्घटना बीमा र शैक्षिक बीमाको व्यवस्था गर्ने विषय पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

सेवामा रहँदा कर्मचारीको मृत्यु भए परिवारलाई विशेष आर्थिक सुविधा दिने प्रस्ताव छ। कर्मचारीको परिवारले पाउने पारिवारिक निवृत्तिभरण र उपदानलाई पनि स्पष्ट बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ। कर्मचारीको आचरणमा पनि विधेयकले कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। सरकारी काममा बाधा पुर्याउने, बन्द–हड्ताल, घेराउ वा तालाबन्दीजस्ता गतिविधिबाट सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएमा विभागीय कारबाही र क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारीको स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था पनि थप स्पष्ट गर्ने प्रस्ताव छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। तीनै तहका कार्यालयमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारी संयुक्त रूपमा रहने गरी कार्यालय व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ। कर्मचारीको संगठन संरचना र दरबन्दी आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ। मन्त्रालयले कम्तीमा दुई वर्षमा एकपटक मानवस्रोत व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

विधेयकले कर्मचारी व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई पनि जोड दिएको छ। कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यालय सञ्चालन र अन्य व्यवस्थापकीय कामका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित विद्युतीय प्रणाली सञ्चालन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। बढुवाको आवेदन, कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, गुनासो सुनुवाइलगायतका कामलाई समेत विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने आधार विधेयकले दिएको छ।

समग्रमा विधेयकले संघीय निजामती सेवालाई पुरानो श्रेणीगत संरचनाबाट तहगत प्रणालीमा लैजाने प्रस्ताव गरेको छ। कर्मचारीको सरुवा र बढुवालाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। कार्यसम्पादनलाई कर्मचारी व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण आधार बनाउने प्रयास गरिएको छ। सेवा सुविधा र कर्मचारी कल्याणका विषयलाई पनि विधेयकले समेटेको छ।

विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा नयाँ कानुनी संरचना लागू हुनेछ। तर प्रस्तावित व्यवस्थामध्ये धेरै विषयको विस्तृत प्रक्रिया भने नियमावलीमार्फत तोकिनेछ। त्यसैले विधेयकसँगै बन्ने नियमावलीले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ।