टेलिफोन र इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर कमजोर भएको उपभोक्ताको गुनासो अझै हट्न नसकेको भन्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले प्राधिकरणका पदाधिकारीसँग सेवाको अवस्था, गुणस्तर परीक्षण, नियमन र सेवा विस्तारबारे जानकारी लिएका हुन्। उनले गुणस्तर अनुगमनसम्बन्धी नियमित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नपनि निर्देशन दिएका छन्।
सञ्चारसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल, प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेलगायत पदाधिकारीसँगको छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले काठमाडौँ उपत्यकाजस्तो क्षेत्रमा समेत टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा कमजोर हुनु गम्भीर विषय भएको बताए। नागरिकलाई भरपर्दो, गुणस्तरीय र सहज दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउन नियामक निकाय र सेवा प्रदायक दुवै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
“दूरसञ्चार सेवाको पहुँच र गुणस्तर कमजोर भयो भन्ने गुनासो अझै हट्न सकेका छैनन्। त्यसमा जसरी पनि सुधार गर्नैपर्नेछ। नागरिकका आकांक्षा पूरा गर्ने गरी काम गर्नुको विकल्प छैन,” उनले भने।
मन्त्री तिमिल्सिनाले प्राधिकरणको नियामकीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने बताए। उनले न्यून गुणस्तरको सेवा दिने तथा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने सेवा प्रदायकमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिए।
उनले गुणस्तर परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरण र संयन्त्र पर्याप्त बनाउन तथा नियमित अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिए। समस्या आएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिनेभन्दा प्राधिकरण आफैँ सक्रिय भएर सेवाको अवस्था पहिचान गरी सुधारका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री तिमिल्सिनाले फोरजी सेवा विस्तार र फाइभजी सेवा सुरु गर्ने विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए। फोरजीको पहुँच विस्तार, विद्यमान सेवाको गुणस्तर सुधार तथा फाइभजी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी र नियामकीय प्रक्रिया अघि बढाउन उनले भने।
छलफलमा प्राधिकरणका पदाधिकारीले गुणस्तर परीक्षण तथा अनुगमनमा देखिएका समस्या र चुनौतीबारे जानकारी गराएका थिए। प्राधिकरणका अनुसार गुणस्तर परीक्षणका लागि आवश्यक सवारीसाधन र ड्राइभ टेस्टका उपकरण पर्याप्त छैनन्। उपकरण खरिदका विगतका केही प्रक्रिया कानुनी विवादमा परेकाले पनि गुणस्तर परीक्षण तथा अनुगमनमा समस्या देखिएको छ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड जारी गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको जनाएको छ। विद्यमान व्यवस्थाअनुसार सेवा प्रदायकले आफैँ ड्राइभ टेस्ट गरी प्रत्येक तीन महिनामा गुणस्तरसम्बन्धी प्रतिवेदन प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। गुणस्तर न्यून भएको पाइएमा सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई सचेत गराउने गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
सेवा गुणस्तर सुधारका लागि सेवा प्रदायकले पूर्वाधारमा थप लगानी गर्नुपर्ने भए पनि पर्याप्त लगानी हुन नसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ। सेवाको माग बढ्दै गए पनि नेटवर्क क्षमता र पूर्वाधारमा सोहीअनुसार लगानी हुन नसक्दा केही क्षेत्रमा गुणस्तरको समस्या देखिएको छ।
प्राधिकरणका पदाधिकारीले आवश्यक फ्रिक्वेन्सी पर्याप्त रूपमा उपलब्ध भएमा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न सहयोग पुग्ने जानकारी गराएका थिए।
प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले देशभर दूरसञ्चार सेवाको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण भइरहेको बताए। न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड पूरा नगर्ने सेवा प्रदायकमाथि कानुनअनुसार कारबाही गरिने उनले बताए।
“टेलिफोन सेवाको गुणस्तर कमजोर भएको सन्दर्भमा हामीले सेवा प्रदायकलाई यसअघि सचेत गराउँदै आएका छौँ। अब कानुनअनुसार कति कारबाही र जरिवाना गर्न सकिन्छ, हामी गर्छौं,” अध्यक्ष घिमिरेले भने। उनले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताए।
