नेपालमा कुनै निकायको पदाधिकारी नियुक्तिको प्रसंग चल्दा वा नियुक्त गर्दा उ सम्वन्धित क्षेत्रको  विज्ञ हो कि होइन भन्ने कुरालाई सबैभन्दा महत्व दिइन्छ ।

त्यसको लागि उसकाे सर्टिफिकेट र उसले ल्याएको नम्बरलाई सबैभन्दा महत्व दिइन्छ । त्यसमाथि कुनै नाम चलेको विश्व विद्यालयमा पढेको र अझ डा. लेख्ने (अर्थात विद्यावारिधि गरेको) भए त उ यसै उसै अब्बल दर्जाको मानिन्छ । उस्को व्यवस्थापकीय कुशलता, रणनीति र कार्यनीति बनाउने क्षमताको बारेमा न त नियुक्ति दिने अख्तियारी पाएकाहरुलाई चासो हुन्छ, न सम्वन्धित सरोकारवाला अन्य पक्षलाई नै ।

तर, विभिन्न अन्तराष्ट्रिय अनुसन्धानहरुले विभिन्न नियामकिय निकायहरुमा व्यस्थापकीय क्षमता, कुशलता र नीतिगतरुपमा स्पष्टतालाई नहेरी केवल सर्टिफिकेट र त्यसकाे प्राप्तांक हेरेर नियुक्ति गर्दा झन ठूलो समस्या सृजना हुने देखाएका छन् । खासगरि पूँजी बजारको नियामक निकायमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने प्रश्न सामान्य प्रशासनिक नियुक्तिको प्रश्न होइन । यस्तो निकायले लगानीकर्ताको सम्पत्ति, बजारको निष्पक्षता, कम्पनीको पारदर्शिता र समग्र वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । त्यसैले नियामकको नेतृत्व र सञ्चालक समितिमा पूँजी बजार बुझ्ने विज्ञ चाहिन्छ कि प्रशासन, राजनीति, कानून, लेखा वा अन्य क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरूको मिश्रण पर्याप्त हुन्छ भन्ने बहस विश्वभर नै चल्दै आएको छ।

उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान हेर्दा एउटा रोचक निष्कर्ष देखिन्छ—विज्ञता महत्त्वपूर्ण छ, तर विज्ञता मात्रै पर्याप्त छैन । नियामकमा कस्तो विशेषज्ञता छ, त्यो विशेषज्ञ कति स्वतन्त्र छ, उसको व्यावसायीक स्वार्थसँग नियामकको निर्णय ठोक्किन्छ कि ठोक्किँदैन, र बोर्डमा विभिन्न क्षेत्रको ज्ञान कसरी सन्तुलित गरिएको छ भन्ने कुराले नियुक्तिको वास्तविक परिणाम निर्धारण गर्न सक्छ ।

विश्व बैंकले धितोपत्र नियामकको शासन प्रणालीबारे गरेको विस्तृत अध्ययनले नियामकको प्रभावकारिताका लागि चार आधारलाई विशेष महत्व दिएको छ—स्वतन्त्रता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र अखण्डता। अध्ययनले धितोपत्र नियामकको बोर्डको संरचना, सदस्यको नियुक्ति तथा हटाउने प्रक्रिया र नियामकको राजनीतिक तथा व्यावसायिक प्रभावबाट स्वतन्त्रतालाई छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुपर्ने बताउँछ। यसको मूल सन्देश यस्तो छ कि नियामकको राम्रो शासन केवल “कसलाई नियुक्त गरियो” भन्ने प्रश्नमा सीमित हुँदैन । नियुक्त व्यक्तिले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न सक्ने संस्थागत वातावरण छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यही ठाउँमा “विज्ञ” शब्दको अर्थ पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पूँजी बजारको नियामकमा शेयर बजारको कारोबार, धितोपत्र कानून, वित्तीय विवरण, जोखिम व्यवस्थापन, बजार पूर्वाधार र लगानीकर्ता व्यवहार बुझ्ने व्यक्ति हुनु उपयोगी हुन्छ । तर यदि त्यही व्यक्ति कुनै विशेष दलाल, बैंक, मर्चेन्ट बैंकर, सूचीबद्ध कम्पनी वा व्यावसायिक समूहसँग गहिरो प्रत्यक्ष स्वार्थमा जोडिएको छ भने उसको विशेषज्ञता नियामकका लागि फाइदाभन्दा स्वार्थको द्वन्द्वको स्रोत पनि बन्न सक्छ।

विश्व बैंकको अध्ययनले यही सम्भावित द्वन्द्वलाई नियामकीय शासनको महत्त्वपूर्ण विषय मानेको छ । अर्थात् बजारको ज्ञान र बजारका कुनै खास पक्षको प्रतिनिधित्व एउटै कुरा होइन। नियामकलाई बजार बुझ्ने व्यक्ति चाहिन्छ, तर नियामकको निर्णय कुनै खास बजार सहभागिको हितबाट निर्देशित हुनु हुँदैन।

यो धारणा अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र नियामकहरूको संगठन आईओएससीओको सिद्धान्तसँग पनि मेल खान्छ।आईओएससीओले नियामक external political interference  मात्र होइन, commercial or other sectoral interests  बाट पनि व्यवहारमा स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताएको छ।  उसले नियामकको स्वतन्त्रता कानुनमा मात्र लेखिएर नपुग्ने र व्यवहारमा राजनीतिक वा व्यावसायिक हस्तक्षेपबाट मुक्त निर्णय क्षमता देखिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

अर्थात्, एउटै व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र वा विगतको पद हेरेर मात्र “उहाँ विज्ञ हुनुहुन्छ, त्यसैले राम्रो नियामक बन्नुहुन्छ” भन्ने निष्कर्ष निकाल्न अनुसन्धानले अनुमति दिँदैन। विशेषज्ञता चाहिन्छ, तर स्वतन्त्र विशेषज्ञता अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

विज्ञता बढ्दैमा नियामकप्रतिको विश्वास पनि बढ्छ ?

२०२५ मा Regulation & Governance  मा प्रकाशित एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले नियामक निकायका सदस्यहरूको शिक्षा, निजी क्षेत्रको अनुभव र व्यावसायिक विविधतालाई अध्ययन गर्दै उनीहरूको विशेषज्ञता र नियामकप्रतिको धारणाबीचको सम्बन्ध परीक्षण गरेको छ। अध्ययनले नियामक निकायमा उच्च स्तरको विशेषज्ञता र व्यावसायिक विविधता रहेको तथ्य पहिचान गरे पनि विशेषज्ञता र व्यावसायिक विविधताले नियामकलाई सक्षम ठान्ने धारणामा स्वतः महत्त्वपूर्ण वृद्धि ल्याएको प्रमाण भेटिएन।

यो निष्कर्ष पहिलो नजरमा अचम्मलाग्दो देखिन्छ। तर यसको अर्थ विशेषज्ञता बेकार छ भन्ने होइन । बरु यसको अर्थ नियामकको क्षमता केवल सदस्यको शैक्षिक योग्यता वा पेशागत पृष्ठभूमिले मात्र मापन गर्न सकिँदैन भन्ने हो।

त्यही अध्ययनमा नियामक निकायसँग नजिकबाट काम गर्ने अन्य नियामक र कार्यकारी निकायका व्यक्तिहरूले नियामकको क्षमतालाई तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक रूपमा हेर्ने, जबकि उपभोक्ता समूह र ट्रेड युनियनजस्ता सामाजिक पक्षले बढी आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने देखिएको थियो। अनुसन्धानकर्ताहरूको व्याख्याअनुसार नियामकको काम बुझ्ने मानिसमा विश्वास बढी देखिन सक्छ, तर नियामकले समाजका फरक पक्षका सरोकार पर्याप्त रूपमा नसमेटेको अनुभूति हुँदा बाहिरी समूहको विश्वास कमजोर हुन सक्छ।

यसले पूँजी बजार नियामकका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ दिन्छ—बोर्डमा विज्ञ राख्नुको अर्थ केवल बजारभित्रका विज्ञ राख्नु होइनस लगानीकर्ता, कानून, लेखा, अर्थतन्त्र, प्रविधि र बजार संरचनालाई फरक कोणबाट बुझ्ने क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ ।

२०२६ मा Governance जर्नलमा प्रकाशित अर्को अध्ययनले नियामक संस्थामा विशेषज्ञता र विश्वासको सम्बन्धलाई अझ गहिरो रूपमा हेरेको छ। ६ देशका तीन नीति क्षेत्रमा १,३८५ उत्तरदाताको सर्वेक्षण तथा नियामक कर्मचारीको जीवनीसम्बन्धी तथ्य प्रयोग गरिएको उक्त अध्ययनले शैक्षिक योग्यता उच्च हुँदैमा नियामकमाथिको विश्वास उल्लेख्य रूपमा बढेको प्रमाण भेटेन।

तर अझ रोचक निष्कर्ष निजी क्षेत्रको अनुभवसँग सम्बन्धित थियो । अध्ययनकाअनुसार नियामक कर्मचारीमा निजी क्षेत्रको अनुभव बढी हुँदा समग्र विश्वास केही घट्ने प्रवृत्ति देखियो। निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित समूहले भने त्यस्तो अनुभव भएका नियामक कर्मचारीलाई बढी विश्वास गर्ने प्रवृत्ति देखाए। अनुसन्धानकर्ताहरूले यसलाई एउटै पेशागत पृष्ठभूमिले हामी एकअर्कालाई बुझ्छौँ भन्ने विश्वास बढाउन सक्ने तर सार्वजनिक हितका दृष्टिले निष्पक्षता वा नियामकीय कब्जाको आशंका पनि जन्माउन सक्ने अवस्थाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

पूँजी बजारका लागि यो निष्कर्ष निकै अर्थपूर्ण छ। उदाहरणका लागि, शेयर बजारमा लामो समय काम गरेको व्यक्तिले बजारको व्यवहार, दलालको समस्या, लगानीकर्ताको मनोविज्ञान र कारोबार प्रणाली अरूभन्दा राम्रोसँग बुझ्न सक्छ। तर उसकै विगतको व्यावसायिक सम्बन्ध नियामकको निर्णयसँग जोडिन सक्ने अवस्था छ भने प्रश्न उठ्छ विशेषज्ञता नियामकको शक्ति बनेको हो कि स्वार्थको सम्भावित द्वन्द्व पनि बनेको हो ?

राजनीतिक नियुक्तिको प्रश्न पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण

नियामकको नियुक्तिमा अर्को महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान पनि छ। १६ पश्चिम युरोपेली देशका १०० भन्दा बढी नियामक निकायमा १९९६ देखि २०१३ बीच भएका करिब ७०० उच्च तहका नियुक्तिको अध्ययनले नियामकको औपचारिक स्वतन्त्रता बढ्दै जाँदा सरकारसँग राजनीतिक सम्बन्ध भएका व्यक्तिको नियुक्ति पनि बढ्ने सम्बन्ध देखाएको थियो। अनुसन्धानकर्ता Laurenz Ennser-Jedenastik ले यस्तो अवस्थाले औपचारिक स्वतन्त्रता र व्यवहारिक स्वतन्त्रताबीच फरक पर्न सक्ने तर्क गरेका छन् ।

अध्ययनको तथ्याङ्कमा कम स्वतन्त्रता भएका नियामकमा सरकारसम्बद्ध नियुक्तिको हिस्सा करिब १४ प्रतिशत रहेकोमा उच्चतम स्वतन्त्रता समूहमा त्यो करिब ३५ प्रतिशत पुगेको थियो। लेखकको व्याख्या अनुसार राजनीतिक नेतृत्वले औपचारिक रूपमा आफ्नो प्रत्यक्ष नियन्त्रण कम भएको अवस्थामा नियुक्तिमार्फत प्रभाव कायम राख्न खोज्न सक्छ।

यसलाई नेपालको सन्दर्भमा सावधानीपूर्वक बुझ्नुपर्छ। उक्त अध्ययन नेपाल वा सेबोनबारे गरिएको होइन। तर यसले एउटा संस्थागत प्रश्न भने उठाउँछ—नियामकलाई स्वतन्त्र बनाउने कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त छ कि नियुक्ति प्रक्रियाले पनि स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ?

नेपालको धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले स्वयं विज्ञताको आवश्यकता स्वीकार गरेको छ। ऐनअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्षसहित सात सदस्य रहने व्यवस्था छ। बोर्डमा अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिका अतिरिक्त धितोपत्र बजार, पूँजी बजार विकास, वित्तीय वा आर्थिक क्षेत्रमा अनुभव भएको एक विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ। विज्ञ सदस्यका लागि सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर र कम्तीमा सात वर्षको अनुभव तोकिएको छ।

अध्यक्षका लागि पनि ऐनले कम्तीमा स्नातकोत्तर र धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, अर्थशास्त्र, वित्त, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानून क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव माग गरेको छ। अध्यक्ष सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र क्षेत्रका विशेषज्ञ संलग्न समिति रहने व्यवस्था पनि ऐनमा छ।

यसको अर्थ नेपालले कानुनी रूपमा नै एउटा कुरा स्वीकार गरिसकेको छ—पूँजी बजार नियामकको नेतृत्वका लागि सामान्य प्रशासनिक अनुभव मात्र पर्याप्त मानिएको छैन् सम्बन्धित क्षेत्रको पेशागत अनुभवलाई अनिवार्य योग्यता बनाइएको छ। तर यहाँबाट अझ गम्भीर प्रश्न सुरु हुन्छ।

कानुनले योग्यता तोकेको छ। तर नियुक्ति प्रक्रियाले ती योग्यतामध्ये वास्तविक रूपमा कुनलाई प्राथमिकता दिन्छ ? उदाहरणका लागि, सात वर्षको अनुभव पूरा गर्नु एउटा न्यूनतम योग्यता हुन सक्छ। तर त्यसभन्दा माथि गएर उम्मेदवारले पूँजी बजारका जटिल समस्या कति बुझेको छ ? नियामकीय निर्णयको अनुभव कति छ? लगानीकर्ता संरक्षणको दृष्टिकोण कस्तो छ ? हितको द्वन्द्व छ कि छैन ? राजनीतिक वा व्यावसायिक दबाबमा स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने संस्थागत र व्यक्तिगत क्षमता कति छ? यी प्रश्नको मूल्याङ्कन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

२०२५ को अध्ययनले नियामक निकायहरूमा विभिन्न पेशागत पृष्ठभूमिको विविधता रहने गरेको देखाएको छ। अध्ययनले नियामक संस्थाहरूमा निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र तथा सामाजिक क्षेत्रको अनुभवबीच फरक मिश्रण देखाएको छ।

पूँजी बजारमा कम्पनीको वित्तीय विवरण बुझ्ने क्षमता चाहिन्छ, तर त्यससँगै कानून लागू गर्ने क्षमता, आर्थिक नीतिको ज्ञान, बैंकिङ प्रणालीको बुझाइ, प्रविधि र साइबर जोखिमको ज्ञान, लगानीकर्ता संरक्षणको दृष्टिकोण र संस्थागत शासनको समझ पनि आवश्यक पर्छ । विश्लेषण गर्ने र त्यसलाई निकास दिने क्षमता पनि चाहिन्छ । त्यो नहुँदा र केवल सर्टिफिकेटको आधारमा राजनीतिक पहुँच भिडाएर नियुक्ति लिदाँ दिंदाको परिणाम के हुन्छ ? त्यसको लागि धेरै विश्लेषण गरिरहनु पर्दैन । धितोपत्र वोर्ड र विमा प्राधिकरणलगायतका नियामकिय निकायहरु र त्यस अन्तरगतका संस्थाहरुको अवस्था हेरे छर्लंग हुन्छ ।