सुवास निरौला
चाडपर्व तथा प्राकृतिक विपद्का समयमा दोहोरिरहने एलपी ग्यासको संकटलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न नेपाल आयल निगमले दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाहरू तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ। 

निजी क्षेत्रका बोटलिङ प्लान्टहरूमाथिको पूर्ण निर्भरता हटाउँदै आफ्नै भण्डारण क्षमता निर्माण, क्रस-बोर्डर पाइपलाइन विस्तार, घरायसी र व्यावसायिक सिलिन्डरमा दोहोरो मूल्य प्रणाली तथा विद्युतीय ऊर्जा प्रवर्धनलाई निगमले आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।

सडक अवरोध वा सामान्य आपूर्ति अवरोध हुँदा पनि उपभोक्ताको भान्सा प्रभावित हुने अवस्था अन्त्य गर्न राज्यस्तरमै पर्याप्त भण्डारण र भरपर्दो ढुवानी संरचना निर्माण गर्न लागिएको निगमको भनाइ छ। निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार हाल देखिएका संरचनात्मक कमजोरीहरू हटाएर कम्तीमा एक महिनाको राष्ट्रिय माग धान्ने गरी पूर्वाधार विकासको काम भइरहेको छ।

हाल नेपालमा एलपी ग्यासको सम्पूर्ण भण्डारण निजी क्षेत्रका ५९ वटा बोटलिङ प्लान्टमा मात्र सीमित छ। जसले गर्दा २–३ दिन सडक बन्द हुँदा पनि बजारमा हाहाकार मच्चिने गरेको छ। यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न निगमले चितवनको लोथर र मधेश प्रदेशको धनुषामा आफ्नै ठूला भण्डारण तथा बोटलिङ प्लान्ट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। “अहिलेसम्म एलपी ग्यासको भण्डारण पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रको हातमा छ। राज्यसँग आफ्नै बफर स्टक नहुँदा सामान्य सडक अवरोधमै उपभोक्ताले सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ। यो पराधीनता अन्त्य गर्न हामी चितवनको लोथरमा करिब २० हजार मेट्रिक टन क्षमताको अत्याधुनिक एलपी ग्यास भण्डारण तथा बोटलिङ प्लान्ट निर्माण गर्दैछौँ, जसले कम्तीमा १० देखि १५ दिनको राष्ट्रिय माग एक्लै धान्न सक्छ,” कार्यकारी निर्देशक साहले भने— “यसका साथै धनुषामा पनि क्षेत्रीय प्लान्ट बनाइँदैछ। हाम्रो लक्ष्य इन्धनको भण्डारण ९० दिन र ग्यासको भण्डारण कम्तीमा १५ देखि २० दिन पुर्‍याउने हो।”

भारतबाट सडक मार्ग हुँदै बुलेटमा ग्यास तथा ट्याङ्करमा पेट्रोलियम ढुवानी गर्दा वर्षा, पहिरो र नाकाको अवरोधले आपूर्ति प्रभावित हुने गरेको छ। यसको स्थायी समाधानका रूपमा निगमले पाइपलाइन परियोजनालाई विस्तार गरिरहेको छ। मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई ६२ किलोमिटर थप विस्तार गरी चितवनको लोथरसम्म पुर्‍याउने र भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म ५० किलोमिटर लामो पाइपलाइन निर्माण गर्ने परियोजना अघि बढेको छ। साथै, भारतबाट नेपालसम्म सिधै एलपी ग्यास पाइपलाइन ल्याउने विषयमा समेत प्राविधिक अध्ययन भइरहेको बताइएको छ। “पाइपलाइन ढुवानी सबैभन्दा सुरक्षित, सस्तो र भरपर्दो माध्यम हो। अमलेखगञ्ज-लोथर र सिलिगुडी-चारआली पाइपलाइन परियोजना सम्पन्न भएपछि देशको ठूलो हिस्सा ढुवानी अवरोधको जोखिमबाट मुक्त हुनेछ,” कार्यकारी निर्देशक साहले स्पष्ट पारे— “झापाको चारआलीमा ४० हजार किलोलिटरभन्दा बढी क्षमताको अत्याधुनिक ‘ग्रीनफिल्ड डिपो’ बन्दैछ। भविष्यमा भारतबाट सिधै ग्यास पाइपलाइन जोड्ने सम्भाव्यतामा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ।”

घरायसी र व्यावसायिक सिलिन्डरमा दोहोरो मूल्य प्रणाली
राज्यले सर्वसाधारण उपभोक्ताका लागि दिने सहुलियतपूर्ण अनुदान ठूला होटल, रेस्टुरेन्ट र उद्योगहरूले समेत उपभोग गर्दा निगममाथि ठूलो वित्तीय भार पर्दै आएको छ। यसलाई रोक्न निगमले घरायसी (१४.२ केजी) र व्यावसायिक (१९ केजी वा सोभन्दा बढी) सिलिन्डरको स्पष्ट वर्गीकरण र दोहोरो मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ। “राज्यले गरिब र सर्वसाधारणको भान्साका लागि ग्यासमा अर्बौं रुपैयाँ अनुदान दिइरहेको छ। तर, त्यही सहुलियतको रातो सिलिन्डर ठूला होटल र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा प्रयोग भइरहेको छ, जुन न्यायसंगत होइन,” साहले भने— “अब हामी घरायसी उपभोक्तालाई रातो र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नीलो सिलिन्डरको व्यवस्था गरी दोहोरो मूल्य प्रणाली कडाइका साथ लागू गर्दैछौँ। यसबाट व्यावसायिक क्षेत्रको अनुदान कटौती भई वास्तविक घरायसी उपभोक्ताले मात्र राहत पाउनेछन् र बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति रोकिनेछ।”

इन्डक्सनको प्रवर्धन र ग्यासको सुरक्षित आपूर्तिबीच सन्तुलन
सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयात प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) र स्वदेशी बिजुली खपत बढाउने नीति लिएको छ। तर, देशका धेरै ठाउँमा अझै भरपर्दो विद्युत् प्रसारण संरचना तयार नभइसकेका कारण ग्यासको वार्षिक माग ५ देखि ७ प्रतिशतले बढिरहेको छ। “हामी मुलुकको ऊर्जा रूपान्तरण (Energy Transition) र इन्डक्सन प्रवर्धनको सरकारी नीतिको पूर्ण पक्षमा छौँ। नागरिकले खाना पकाउन स्वदेशी बिजुली प्रयोग गर्नु देशकै हितमा छ,” कार्यकारी निर्देशक साहले बताए— “तर, शतप्रतिशत घरधुरीमा भरपर्दो बिजुली नपुग्दासम्म ग्यासको माग कायमै रहन्छ। त्यसैले एकातिर इन्डक्सनलाई प्रोत्साहन गर्दै अर्कोतिर ग्यासको भण्डारण र आपूर्ति संयन्त्रलाई पूर्ण सुरक्षित र आधुनिक बनाउनु नै हाम्रो मुख्य दीर्घकालीन रणनीति हो।”

निगमका अनुसार प्रस्तावित भण्डारण गृह, नयाँ पाइपलाइन सञ्जाल र दोहोरो मूल्य प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालमा चाडपर्व, प्राकृतिक विपद् वा नाकाबन्दीका बेला पनि ग्यासको कुनै अभाव नहुने र बजार सधैँ सहज रहने निगमको दाबि छ।