पछिल्ला वर्षहरूमा बाढीपहिरोबाट सडक तथा पुलमा हुने क्षति बढ्दै गएपछि सरकारले पूर्वाधार निर्माणको डिजाइन र मापदण्ड नै पुनरावलोकन गर्ने तयारी थालेको छ। 

सडक तथा पुलको डिजाइन कोड परिवर्तनसँगै विपद् केन्द्रित मर्मतसम्भार तथा विपद् उत्थानशील इकाइ स्थापना गर्ने र विपद् विज्ञ इन्जिनियरको दरबन्दी सिर्जना गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको हो।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले सोमबार आयोजना गरेको ‘बाढीपहिरोले सडक पूर्वाधारमा गरेको क्षति र अबको पुनर्निर्माण’ विषयक अन्तरक्रियामा सरकारी अधिकारीहरूले पछिल्ला विपदबाट पूर्वाधार निर्माणको विद्यमान डिजाइन र प्रक्रियामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका हुन्।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव इन्जिनियर भीमार्जुन अधिकारीले बाढीपहिरोका कारण हरेक वर्ष सडक तथा पुल पूर्वाधारमा अर्बौं रुपैयाँको क्षति हुँदै आएको बताए। जलवायु परिवर्तनका कारण बाढीपहिरोको स्वरूप र त्यसले पार्ने क्षति अनुमानभन्दा बाहिर जान थालेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार पछिल्ला ४–५ वर्षमै साँफेबगर, मेलम्ची, जोमसोम–कोरला, मेची राजमार्ग, बीपी राजमार्गको रोशी खोला तथा भोटेकोशी–रसुवामा ठूला विपद् देखिएका छन्। त्यसैले अब सडक तथा पुल निर्माण गर्दा विगतका अनुभवका आधारमा डिजाइन मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले बताए।

‘अब डिजाइन कोड नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘अहिले बाढीमा पानी मात्रै बग्दैन, लेदोसहित ठूलो ग्रेगान पनि बगेर आउँछ। माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बढी क्षति र तल्लो तटीय क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा कम असर देखिएको छ। त्यसैले माथिल्लो भेगमा सोहीअनुसार सडक र पुलको डिजाइन गर्न आवश्यक छ।’

सरकारले विपद्पछि हुने मर्मतसम्भारलाई व्यवस्थित गर्न ‘मेन्टिनेन्स एन्ड डिजास्टर रेजिलिएन्स युनिट’ स्थापना गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएको छ। नयाँ पूर्वाधार निर्माणकै चरणदेखि जलवायु उत्थानशीलता, जोखिम र सुरक्षा पक्षलाई समेटेर डिजाइन गर्नुपर्ने अधिकारीले बताए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले हरेक वर्ष बाढीपहिरोबाट क्षति हुने गरे पनि त्यसका लागि छुट्टै बजेट र संयन्त्र नहुँदा पुनर्निर्माणमा समस्या हुने गरेको बताए। २०५० सालको बाढीपछि काठमाडौं उपत्यकासँग तीन महिनासम्म सडक सम्पर्क विच्छेद भएको स्मरण गर्दै उनले अहिले वैकल्पिक सडक र बेलिब्रिजका कारण त्यस्तो जोखिम केही कम भएको बताए।

थापाले विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि विगतमा जस्तै ठूलो ऋण लिन नहुने धारणा राखे। ‘पहिला लिएको ऋणको व्यवस्थापनमै अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। अबको पुनर्निर्माणमा भने त्यही किसिमले ऋण लिन हुँदैन,’ उनले भने।

रसुवा बाढीपछि तत्काल सडक सम्पर्क कायम गर्न बगरबाटै सडक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए। दीर्घकालीन रूपमा भने जियोटेक्निकल तथा हाइड्रोलोजिकल अध्ययन गरेर सुरक्षित स्थानबाट सडक निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

सडक विभागका महानिर्देशक डा.विजय जैसीले भोटेकोशी–रसुवा–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको महाविपद्पछि १५ दिनमै आधारभूत सडक सञ्जाल जोड्न सफल भएको बताए। कृष्णभीरमा वैकल्पिक सडक निर्माणका लागि तीन दिनमै डिजाइन तयार गरी केही सातामै अस्थायी रूपमा सडक सञ्चालनमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए।

जैसीले अब सडक तथा पुलको डिजाइन परिवर्तनका लागि परामर्शदातासँग काम भइरहेको बताए। विपद्सम्बन्धी विज्ञ इन्जिनियरको आवश्यकता महसुस भएकाले त्यस्तो दरबन्दी सिर्जनाका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।

भोटेकोशी बाढीपछि नदीको पानीको तह र उचाइसमेत पुल क्षतिको प्रमुख कारण देखिएको भन्दै जैसीले आगामी दिनमा आवश्यकताअनुसार अग्ला र लामा पुल निर्माण गर्नुपर्ने बताए। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातासँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामजी पन्तले पहिरो गएपछि मात्रै भूगर्भविद् खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। पहाडी क्षेत्रमा निर्माण भएका सडकमा बायो–इन्जिनियरिङ पर्याप्त नहुँदा माथिबाट खसेको पहिरोले सडक नै बगाउने गरेको उनको भनाइ छ।

नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष इन्जिनियर सुवासचन्द्र बरालले नेपाल हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा रहेकाले बाढीपहिरोजस्ता विपद्को जोखिम सधैं रहने बताए। विपद्पछि सिकाइ हुने भए पनि त्यसलाई अर्को पूर्वाधार निर्माणमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नसकिएको उनले बताए।

उनले राष्ट्रिय राजमार्गमा मात्र सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको भन्दै स्थानीय तथा वैकल्पिक सडकलाई पनि सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार विपद् आउनुअघि नै डिजाइन र पूर्वतयारीको चरणमा कमजोरी हुने गरेको छ।

कार्यक्रममा नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीका निवर्तमान अध्यक्ष डा. मन्दीप सुवेदीले जोखिमका आधारमा सडकको प्राथमिकता निर्धारण र वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।