नियामकको अदूरदर्शी नीतिका कारण दोस्रो बजारमा शेयर मूल्य २० देखि ३७ प्रतिशतसम्म ‘फ्रि–फल’ भई साना लगानीकर्ताको अर्बौँ रुपैयाँ स्वाहा भएपछि र चौतर्फी चर्को विरोध चुलिएपछि बोर्ड यो व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न तयार भएको हो। सूचीकृत कम्पनीका आधारभूत तथा संस्थापक शेयरधनीले आफ्नो स्वामित्वको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर बिक्री गर्दा १५ दिन अगावै नेप्सेमार्फत सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने व्यवस्थाले बजारमा भयानक ‘आतंक’ सिर्जना गरेको थियो। चौतर्फी आलोचना र लगानीकर्ताको तीव्र असन्तुष्टिपछि धितोपत्र बोर्डले आज (मंगलबार) लगानीकर्ताका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल डाकेको छ र प्राप्त सुझावका आधारमा व्यवस्था परिमार्जन गर्ने तयारी थालेको छ।
लगानीकर्तासँग आजै छलफल, परिमार्जन गर्ने सहायक प्रवक्ताको पुष्टि
धितोपत्र बोर्डका सहायक प्रवक्ता तोलाकान्त न्यौपानेले १५ दिने पूर्वसूचनाको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि बजारले देखाएको प्रतिक्रियालाई ध्यानमा राख्दै परिमार्जनका लागि छलफल अघि बढाइएको पुष्टि गरेका छन्। उनका अनुसार आज बोर्डमा लगानीकर्ताहरूसँग यसै विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरिँदैछ। "हामीले यो व्यवस्था ल्याउँदा नै यसले बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छ, सोहीअनुसार परिमार्जन गर्ने समझदारी सुरुदेखि नै थियो," सहायक प्रवक्ता न्यौपानेले भने, "अहिले बजारमा देखिएका कन्सर्न र प्रतिक्रियाहरूलाई सम्बोधन गर्न आज लगानीकर्ता साथीहरूसँग छलफल डाकेका छौँ। यो व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नेभन्दा पनि बजारको सुझाव लिएर कसरी अझ प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भनेर परिमार्जन गरिनेछ ।"
हाल बोर्ड अध्यक्ष डा. गोपाल प्रसाद भट्ट ‘विश्व लगानीकर्ता सप्ताह’ (वर्ल्ड इन्भेस्टर विक) का सन्दर्भमा उपत्यकाबाहिर रहेकाले अध्यक्षको म्यान्डेटअनुसार कर्मचारी तहबाट लगानीकर्ताहरूको विस्तृत सुझाव लिइने र अध्यक्ष फर्किएपछि परिमार्जनको अन्तिम निर्णय हुने न्यौपानेले बताए ।
एउटा गलत नीतिले निम्त्याएको विनाश: शेयर नबेच्दै ३७% पहिरो
बोर्डले गत भदौ ९ गते निर्देशन जारी गर्दै आधारभूत शेयरधनीलाई १५ दिनअघि नै बिक्रीको अग्रिम घोषणा गर्न बाध्य पारेको थियो। तर, यो व्यवस्थाले बजारमा ‘कुलिङ पिरियड’ होइन, खुला ‘क्र्यास’ निम्त्यायो। १५ दिनपछि बजारमा लाखौँ कित्ता शेयर आउँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि खरिदकर्ताहरू पूर्ण रूपमा पछि हटे भने शेयर बोकेर बसेका साना लगानीकर्ताहरू मूल्य घट्ने त्रासमा घाटा खाएरै शेयर फाल्न (प्यानिक सेलिङ) बाध्य भए।
यसको सबैभन्दा ठूलो मार इमर्जिङ नेपाल (ENL) मा पर्यो। १२ जना आधारभूत शेयरधनीले २९ लाख २४ हजार कित्ता शेयर बेच्ने सूचना भदौ २२ गते आएपछि रु. ८६० मा रहेको शेयर मूल्य घटेर रु. ५३९ सम्म झर्यो। अर्थात्, संस्थापकले बजारमा एक कित्ता शेयर नबेच्दै १५ दिनभित्रै कम्पनीको बजार पूँजीकरण ३७ प्रतिशतभन्दा बढीले ध्वस्त भयो। यस्तै, हाथवे इन्भेष्टमेन्ट (HATHY) मा हेमराज ढकालसहितका शेयरधनीले शेयर बेच्ने सूचना आउनासाथ शेयर मूल्य रु. ५८० बाट घटेर रु. ४१७ मा झर्यो।
विज्ञहरूको चेतावनी बेवास्ता गर्दाको परिणाम
यो व्यवस्था ल्याउँदा नै पूँजीबजार विश्लेषक तथा सरोकारवालाहरूले यसले बजार ध्वस्त पार्ने चेतावनी दिएका थिए । विश्लेषक विष्णुप्रसाद बस्यालले १५ दिने पूर्वसूचनाले कृत्रिम बिक्री चाप (Artificial Selling Pressure) सिर्जना गर्ने र मूल्यमा अनावश्यक पहिरो ल्याउने भन्दै कुनै वैज्ञानिक आधारबिना १५ दिनको समय तोकिएकोमा कडा आपत्ति जनाएका थिए। त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश उपाध्याय र अग्रज लगानीकर्ता अम्बिकाप्रसाद पौडेलले पनि संस्थापकको सम्पत्तिको हकमाथि विभेदकारी अंकुश लगाइएको भन्दै नियम सच्याउन माग गरेका थिए । तर, नियामकले बजारको यथार्थ र विज्ञहरूको चेतावनीलाई लत्याउँदै जबर्जस्ती नीति लाद्यो। परिणामस्वरूप, निर्दोष सर्वसाधारण लगानीकर्ताले करोडौँ रुपैयाँ गुमाउनुपर्यो ।
अबको निकास: टालटुले संशोधन कि पूर्ण खारेजी ?
बजारमा थाम्नै नसक्ने पहिरो गएपछि र लगानीकर्ताहरू आन्दोलित हुने स्थिति बनेपछि बल्ल सेबोनले ब्युँझिएर छलफल थालेको छ। लगानीकर्ताहरूले भने यो अव्यावहारिक व्यवस्थालाई थोरै ‘परिमार्जन’ गरेर मात्र नहुने, बरु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कारोबार भइसकेपछि मात्र विवरण सार्वजनिक गर्ने (Post-Trade Disclosure) व्यवस्था गर्न वा यो १५ दिने प्रावधानलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्न माग गरिरहेका छन्।
कुनै अध्ययन र पूर्वतयारीबिना लहडका भरमा नियम बनाउने, बजारलाई अर्बौँको क्षति पुर्याउने र चौतर्फी घेराबन्दी भएपछि मात्रै पछि हट्ने धितोपत्र बोर्डको गैरजिम्मेवार कार्यशैलीमाथि अब गम्भीर प्रश्न उठेको छ । आजको छलफलपछि बोर्डले आफ्नो गल्तीलाई कसरी सच्याउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
