पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पद्यकुमार मैनालीले सिंहदरबारमा आयोजित हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशुली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उक्त जानकारी गराउँदै तत्काल पुनर्निर्माणका लागि ६३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको बताएका हुन् । सचिव मैनालीले विपद्ले पुर्याएको क्षतिको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरे ।
उनले आवास क्षेत्र, सडक सञ्जाल, पुल तथा खानेपानीसहितका पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको जानकारी दिए । सचिव मैनालीकाअनुसार सबभन्दा बढी क्षति आवास क्षेत्र (निजी तथा सार्वजनिक) मा भएको छ । ७ हजार ५७० निजी र ४८ वटा सार्वजनिक भवन गरी कुल १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । यसैगरी सडक सञ्जालमा २० अर्ब, मोटरेबल पुलमा १३ अर्ब ८० करोड, झोलुङ्गे पुलमा २ अर्ब ६५ करोड र खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा ८७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको क्षति भएको प्रारम्भिक आँकलन गरिएको छ ।
कुल क्षति १.४८ बिलियन डलर (झन्डै २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको उल्लेख गर्दै सचिव मैनालीले जलवायु न्यायका लागि प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताका सन्दर्भमा यो तथ्यांकले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको बताए ।
उनले भने, ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार भवन, सडक, मोटरेबल तथा झोलुङ्गे पुल र खानेपानी क्षेत्रमा गरी करिव २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ । यो प्रारम्भिक तथ्याङ्क हो र एम्ल्ब् पछि यकिन विवरण आउनेछ । कनेक्टिभिटी पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेर २० वटा क्षतिग्रस्त झोलुङ्गे पुलमध्ये १२ वटा मर्मत भइसकेका छन् । बेत्रावती क्षेत्रमा बेलीब्रिज निर्माण भइरहेको छ र क्रमशः धुन्चे, स्याफ्रुबेसी हुँदै रसुवागढीसम्म सडक सम्पर्क पुनःस्थापित गर्ने काम अघि बढिरहेको छ । पुनस्थापनका लागि जग्गा पहिचान भइसकेको छ । तत्काल करिव ३०० वटा ट्रान्जिसनल सेल्टर निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित डिजाइन र निर्माणको तयारी भइरहेको छ । समग्र पुनर्निर्माणका लागि तत्काल करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको जानकारी गराइएको छ। क्षतिको ठूलो आकारलाई ध्यानमा राख्दै राहत र पुनर्निर्माणलाई दीर्घकालीन योजनासहित अघि बढाउन आवश्यक छ ।’
कनेक्टिभिटी सुधारका लागि मन्त्रालयले युद्धस्तरमा काम गरिरहेको उनले दाबी गरे । त्रिशूली करिडोरमा अवरुद्ध सडक तथा बेलिब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । साथै, आगामी दशैँअघि नै पीडितहरूका लागि करिब ३०० वटा ट्रान्जिसनल सेल्टर (अस्थायी आवास) निर्माण गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढेको उनले बताए । सरकारले विपद् प्रतिकार्य र पुनःस्थापनाको शुरुवाती चरणका लागि ६३ अर्ब रुपैयाँको बजेट माग गरेको छ ।
