सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१क) बमोजिम विशेष मूल्य समायोजन लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध तथा आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोधका कारण अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढेका निर्माण सामग्री तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न विशेष मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरिएको हो।
यो व्यवस्था २०८२ चैत १५ गतेपछि पनि कार्यसम्पादन अवधि कायम रहेका र सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक निर्माण ठेक्कामा लागू हुनेछ। विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडीपीई पाइप, सिमेन्ट र डन्डीमा भएको असाधारण मूल्यवृद्धिलाई यसमार्फत सम्बोधन गरिनेछ।
मन्त्री लम्सालका अनुसार निर्माण व्यवसायीले प्रयोग गरेको सामग्रीको वास्तविक र प्रमाणित खपतका आधारमा मात्र विशेष मूल्य समायोजन उपलब्ध गराइनेछ। यसका लागि सम्बन्धित निर्माण कार्यमा भएको वास्तविक खपत, प्रमाणित परिमाण र मूल्यका आधारमा रकम निर्धारण गरिनेछ।
मूल्य समायोजन नभएका ठेक्का पनि समेटिने
सरकारले यसअघि मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएका ठेक्कालाई समेत निश्चित मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थामा विशेष मूल्य समायोजनको दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको छ। सालबसाली प्रकृतिका तथा सम्झौतामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएका सार्वजनिक निर्माण ठेक्का पनि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा यसबाट लाभान्वित हुन सक्नेछन्।
तर, सम्झौतामै मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएका ठेक्कामा भने व्यवसायीले दोहोरो सुविधा पाउने छैनन्। त्यस्ता ठेक्कामा प्रचलित कानुनी व्यवस्था तथा सम्झौताअनुसार प्राप्त हुने नियमित मूल्य समायोजन रकम कट्टा गरेर बाँकी योग्य रकम मात्र विशेष मूल्य समायोजनका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ।
असाधारण मूल्यवृद्धि मात्रै सम्बोधन
सरकारले सामान्य बजार उतारचढावका कारण हुने मूल्यवृद्धिलाई भने विशेष मूल्य समायोजनमा समेटेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध, आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोधलगायत असाधारण परिस्थितिका कारण सिर्जित अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई मात्र यस व्यवस्थाले सम्बोधन गर्नेछ।
विशेष मूल्य समायोजनको रकम निर्धारण गर्दा निर्माण व्यवसायीले प्रयोग गरेको सामग्रीको वास्तविक खपत र प्रमाणित परिमाणलाई आधार बनाइने भएकाले अनावश्यक भुक्तानी तथा दोहोरो लाभ रोक्ने व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ।
निर्माण आयोजना प्रभावित हुन नदिने उद्देश्य
पछिल्लो समय निर्माण सामग्री तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको अस्वाभाविक उतारचढावले सार्वजनिक निर्माण आयोजना र निर्माण व्यवसायी दुवै प्रभावित हुँदै आएका छन्। मूल्यवृद्धिका कारण लागत व्यवस्थापनमा समस्या देखिँदा कतिपय आयोजनाको काम प्रभावित हुने तथा ठेक्का कार्यान्वयनमा समेत समस्या आउने अवस्था सिर्जना भएको थियो।
सरकारले विशेष मूल्य समायोजनमार्फत निर्माण व्यवसायीमाथि परेको असाधारण लागतको भार केही हदसम्म सम्बोधन गरी चालु विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिने र निर्माण कार्यमा देखिएको असन्तुलन हटाउने उद्देश्य राखेको छ।
सरकारका अनुसार यो निर्णयले सामान्य व्यावसायिक जोखिम वा बजारमा हुने नियमित मूल्य उतारचढावको क्षतिपूर्ति गर्ने नभई असाधारण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबाट सिर्जित लागत वृद्धिलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्नेछ। साथै, वास्तविक खपत र प्रमाणित मूल्यका आधारमा मात्र भुक्तानी हुने भएकाले राज्यकोषमा अनावश्यक भार नपर्ने गरी व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ।
