यसअघि कम्पनीले चुक्ता पुँजीको १० देखि ४९ प्रतिशतसम्म मात्र आईपीओ निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था थियो। संशोधित व्यवस्थाले उक्त सीमा बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्याएपछि फण्डको आईपीओ निष्काशनका लागि देखिएका प्रमुख कानुनी अवरोध हटेको कम्पनीको भनाइ छ। संशोधित नियमावली असोज २० गते कानून मन्त्रालयमा दर्ता भएको हो।
फण्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईका अनुसार यो व्यवस्था केवल एउटा कम्पनीको आईपीओ निष्काशन गर्ने विषय मात्र नभई विदेशमा रहेका नेपालीको पुँजीलाई संस्थागत रूपमा नेपाल भित्र्याउने नयाँ माध्यम बन्नेछ।

भट्टराईले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत लामो समयको तयारीपछि महत्वपूर्ण चरण पूरा भएको बताएका छन्। उनले सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सम्बन्धित निकायप्रति सहयोग र मार्गदर्शनका लागि आभार व्यक्त गर्दै यो यात्राको अन्त्य नभई नयाँ चरणको सुरुवात भएको बताएका छन्।
पहिलो चरणमै ८ अर्ब ४० करोडको आईपीओ
कम्पनीले पहिलो चरणमा ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्ने तयारी गरेको छ। कम्पनीले सन् २०२७ को सुरुवातसम्म आईपीओ निष्काशन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
प्रस्तावित पुँजी संरचनाअनुसार कम्पनीमा संस्थापक शेयरधनीको हिस्सा १० प्रतिशत, नेपाल सरकारको ५ प्रतिशत र बाँकी ८५ प्रतिशत हिस्सा आईपीओमार्फत कायम हुनेछ।
फण्डको आईपीओ सामान्य सर्वसाधारणका लागि भने खुला हुने छैन। विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपाली तथा नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई लक्षित गरेर आईपीओ निष्काशन गरिनेछ।
कम्पनीले सुरुवाती चरणमा करिब १० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसपछि बन्डलगायतका अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत थप स्रोत परिचालन गर्ने योजना छ। फण्डले आगामी पाँच वर्षमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ।
न्यूनतम १ लाख रुपैयाँ लगानी
फण्डको आईपीओमा लगानी गर्न न्यूनतम १ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहनेछ। अर्थात् प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँका दरले न्यूनतम १ हजार कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टराईले बताए ।
आईपीओ नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुनेछ। तर अन्य कम्पनीको शेयरजस्तो सबै नेपाली लगानीकर्ताबीच कारोबार हुने छैन। कम्पनीको शेयर गैरआवासीय नेपालीबीच मात्र खरिद–बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था रहनेछ।
शेयर कारोबार गर्दा न्यूनतम १ हजार कित्ताको कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत रहने कम्पनीले जनाएको छ। यसरी फण्डको संरचना र कारोबार प्रणाली परम्परागत नेपाली आईपीओभन्दा केही फरक हुनेछ। यसको मुख्य उद्देश्य विदेशमा रहेका नेपालीबाट रकम संकलन गरी त्यसलाई नेपालमा दीर्घकालीन लगानीमा परिचालन गर्नु हो।
विदेशबाटै डिम्याट र टीएमएस खाता खोल्न सकिने
फण्डले विदेशमा रहेका नेपालीलाई लक्षित गर्दै लगानी प्रक्रिया सहज बनाउन ‘डायस्पोरा इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ विकास गरेको छ। उक्त प्रणालीले आवेदन दिने व्यक्ति गैरआवासीय नेपाली हो कि होइन, आईपीओमा आवेदन दिन योग्य छ कि छैन भन्ने विषय डिजिटल रूपमा परीक्षण गर्ने सीइओ भट्टराईले बताए।
त्यसैगरी विदेशमा रहेका लगानीकर्ताले नेपाल आउनै नपर्ने गरी आवश्यक लगानी प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने गरी प्रणाली विकास गरिएको छ। प्रणालीमार्फत टीएमएस खाता तथा डिम्याट खाता खोल्नेसम्मको सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ।
भट्टराईका अनुसार यो प्रणालीलाई नेपालका सीडीएससी तथा ब्रोकर कम्पनीका प्रणालीसँग समेत जोडिनेछ। यसले विदेशमा रहेका नेपालीका लागि नेपालमा लगानी गर्ने प्रक्रियालाई थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
C5#
विदेशमा बसेर नेपाली शेयर बजारमा लगानी गर्न चाहने व्यक्तिका लागि अहिले देखिने प्रमुख चुनौती पहिचान, खाता खोल्ने, रकम पठाउने र लगानी व्यवस्थापनको प्रक्रिया हो। फण्डले यी सबै प्रक्रियालाई एउटै डिजिटल प्रणालीमार्फत जोड्ने तयारी गरेको छ।
बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल भित्रिनेछ विदेशी मुद्रा
फण्डको आईपीओमा लगानी गर्ने रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेका विदेशी मुद्रामार्फत बैंकिङ प्रणालीबाट नेपाल ल्याउनुपर्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि नै गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नेपाली रुपैयाँ तथा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न र विदेशबाट लगानी रकम पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिसकेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा चौथो संशोधन गर्दै गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नेपाली रुपैयाँ तथा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोली लगानी रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
त्यसैगरी लगानीबाट प्राप्त रकम तथा लगानी फिर्ताको रकम सम्बन्धित विदेशी लगानीकर्ताको नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको नेपाली रुपैयाँको खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था छ। फण्डको आईपीओले यही व्यवस्थालाई पुँजी बजारसँग जोड्ने बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
५ लाख गैरआवासीय नेपाली जोड्ने लक्ष्य
एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्डले ठूलो संख्यामा गैरआवासीय नेपालीलाई आफ्नो लगानी संरचनामा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। कम्पनीले करिब ५ लाख गैरआवासीय नेपालीलाई फण्डसँग जोड्ने लक्ष्य लिएको छ।
यसका लागि आईपीओलाई केवल शेयर निष्काशनका रूपमा नभई विदेशमा रहेका नेपालीको सानो–सानो बचतलाई समेत नेपालका ठूला परियोजनामा परिचालन गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको कम्पनीको भनाइ छ।
भट्टराईका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने रकम अहिले मुख्यतः उपभोग र घरपरिवारको आवश्यकतामा प्रयोग हुने गरेको अवस्थामा त्यसको केही हिस्सा संस्थागत लगानीमा रूपान्तरण गर्न सकिए नेपालको पुँजी निर्माणमा ठूलो योगदान पुग्न सक्छ।
उनका अनुसार गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई दीर्घकालीन रूपमा नेपालका उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने वातावरण तयार गर्नु फण्डको मुख्य उद्देश्य हो।
पूर्वाधारदेखि सरकारी सम्पत्तिको मौद्रीकीकरणसम्म लगानी
फण्डले आईपीओबाट संकलन भएको रकम पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनामा परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ। त्यस्तै सरकारी सम्पत्तिको मौद्रीकीकरणबाट सिर्जना हुने लगानीका अवसरमा समेत पूँजी परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारसँग रहेका विभिन्न सम्पत्ति तथा परियोजनालाई आर्थिक रूपमा उपयोग गरी त्यसबाट लगानीको अवसर सिर्जना गर्ने अवधारणासँग फण्डको लगानी रणनीतिलाई जोड्ने तयारी गरिएको छ।
पहिलो चरणमा शेयरमार्फत पूँजी संकलन गरेपछि बन्डलगायतका वित्तीय उपकरण जारी गरेर थप रकम परिचालन गर्ने योजना कम्पनीको छ। यसरी शेयर, बन्ड तथा अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत ठूलो मात्रामा गैरआवासीय नेपालीको पूँजी नेपालमा ल्याउने लक्ष्य फण्डले लिएको छ।
प्रिमियममा आईपीओ भने निष्काशन गर्न नपाइने
संशोधित व्यवस्थाअनुसार फण्डले आईपीओ निष्काशन गर्दा प्रिमियम थपेर शेयर जारी गर्न पाउने छैन। शेयरको मूल्य प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ नै रहनेछ।
यसले आईपीओको मूल्य संरचनालाई सरल बनाउनेछ। न्यूनतम १ हजार कित्ता आवेदन गर्नुपर्ने भएकाले एक जना लगानीकर्ताले कम्तीमा १ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ।
कम्पनीले आईपीओ निष्काशनका लागि विवरणपत्र तयार पारेर नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अनुमति माग्ने तयारी गरेको छ। बोर्डबाट अनुमति प्राप्त भएपछि मात्रै निष्काशन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।
‘आज एउटा महत्वपूर्ण चरण पूरा भएको छ’- फण्डका सीईओ अनलराज भट्टराईले लामो समयको प्रयासपछि कानुनी तथा संस्थागत संरचना तयार हुने चरणमा पुगेको बताएका छन्।
उनले सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित सबै निकायबाट प्राप्त सहयोग र मार्गदर्शनप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।
भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, यो उपलब्धि यात्राको अन्त्य नभई नयाँ यात्राको सुरुवात भएको हो। गैरआवासीय नेपालीका लागि नेपालमा थप लगानीका अवसर सिर्जना गर्ने र समावेशी तथा लगानीमैत्री अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन्।
उनका अनुसार अबको चरण आईपीओ निष्काशनको तयारी, विवरणपत्र निर्माण र नियामकीय स्वीकृतिको प्रक्रिया हो।
विदेशमा रहेको नेपाली पुँजीलाई पुँजी बजारसँग जोड्ने प्रयास
नेपालमा गैरआवासीय नेपालीबाट ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स आउने गरे पनि त्यस्तो रकमको ठूलो हिस्सा प्रत्यक्ष उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। एनआरएन फण्डको अवधारणा भने विदेशमा रहेका नेपालीको पूँजीलाई संगठित गरी पुँजी बजारमार्फत नेपालका दीर्घकालीन परियोजनामा परिचालन गर्ने प्रयासका रूपमा आएको छ।
पहिलो चरणमा ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको आईपीओ, त्यसपछि बन्ड तथा अन्य वित्तीय उपकरण र पाँच वर्षमा ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी भित्र्याउने लक्ष्यले फण्डको योजनाको आकार देखाउँछ।
अब फण्डले विवरणपत्र तयार गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ निष्काशनको अनुमतिका लागि आवेदन दिनेछ। बोर्डको स्वीकृति र त्यसपछि हुने निष्काशन तथा बाँडफाँड प्रक्रियापछि गैरआवासीय नेपालीका लागि लक्षित यो नयाँ प्रकारको शेयर बजार प्रवेश औपचारिक रूपमा अघि बढ्नेछ।
कम्पनीको योजना कार्यान्वयन भएमा विदेशमा रहेका नेपालीले नेपाल नआई डिजिटल प्रणालीमार्फत शेयरमा लगानी गर्न सक्नेछन् भने नेपालले पनि विदेशमा रहेको नेपाली पुँजीलाई संस्थागत रूपमा पूर्वाधार तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नयाँ माध्यम पाउनेछ।