मुक्ति अर्याल

नेपाल सरकारले हालै ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३’ मा संशोधन गर्दै नेपाली संगठित संस्थाहरूलाई विदेशी मुलुकको पूँजीबजारमा ऋणपत्र, डिबेन्चर वा अन्य धितोपत्र जारी गर्ने बाटोलाई थप फराकिलो र स्पष्ट पारेको छ।

यसअघि नियमावलीको नियम ४१ (क) मा संगठित संस्थाले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई विदेशी मुद्रामा धितोपत्र निष्कासन गर्न सक्ने र त्यसरी प्राप्त विदेशी मुद्रा नेपालमा लगानी गर्नुपर्ने संक्षिप्त व्यवस्था मात्र थियो। सरकारले गरेको पछिल्लो संशोधनले यस व्यवस्थामा केही नयाँ सर्त र प्राविधिक दायराहरू थपेको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब कम्पनीहरूले जारी पूँजीको न्यूनतम १० प्रतिशतदेखि अधिकतम ८५ प्रतिशतसम्मको सीमाभित्र रहेर विदेशी मुद्रामा धितोपत्र निष्कासन गर्न सक्नेछन्। यस्तो निष्कासनबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा नेपालमै लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था यथावत् छ। तर, यसरी निष्कासन गर्दा प्रिमियम थप गर्न नपाइने (Face Value मै जारी गर्नुपर्ने), शेयर कारोबार प्रणाली स्टक एक्सचेन्जले तोकेबमोजिम हुने र कारोबारको न्यूनतम एकाइ (Lot Size) १,००० कित्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नीतिगत रूपमा हेर्दा यो व्यवस्था स्वदेशी कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीबजारसँग जोड्ने र वैदेशिक पूँजी भित्र्याउने दिशामा एक सकारात्मक कदमजस्तो देखिन्छ। तर, कानुनी ढोका खुल्दैमा के नेपाली कम्पनीहरूले सजिलै विदेशी बजारबाट पूँजी संकलन गर्न सक्लान् त ? यसका नीतिगत व्यवस्था र व्यावहारिक यथार्थलाई निम्न पक्षहरूबाट विश्लेषण गर्न जरुरी छ:

१. अन्तर्राष्ट्रिय नियमन निकायको स्वीकृति र कानुनी जटिलता

नियमावलीले नेपालको तर्फबाट ‘होम कन्ट्री रेगुलेटरी एप्रुभल’ (Home Country Regulatory Approval) को बाटो खोलेको छ। अर्थात् नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक अनुमति दिनेछन्। तर, विदेशी बजारमा धितोपत्र निष्कासन गर्न यो स्वीकृति आफैँमा पर्याप्त हुँदैन।

नेपाली कम्पनीले जुन देशको पूँजीबजारमा धितोपत्र जारी गर्न चाहेको हो, त्यहाँको नियमनकारी निकाय—जस्तै अमेरिकाको SEC (Securities and Exchange Commission), बेलायतको FCA (Financial Conduct Authority) वा सिंगापुरको MAS—को कडा कानुनी प्रक्रिया, दर्ता (Registration Requirement) र सूचीकरण (Listing Rules) पूरा गर्नुपर्छ। ‘Foreign Jurisdiction Compliance’, क्रस-बोर्डर लिस्टिङ नियमहरू र अन्डरराइटिङ संयन्त्रका व्यावहारिक जटिलता पार नगरी विदेशी भूमिमा नेपाली कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासन (IPO/Debt) सम्भव हुँदैन।

२. ‘डिस्क्लोजर-बेस्ड’ नियमन र अत्यधिक निष्कासन लागत

नेपालको पूँजीबजार नियमन ‘मेरिट-बेस्ड’ (Merit-based) ढाँचामा आधारित छ, जहाँ नियामकले नेटवर्थ, विगतको नाफा, ईपीएस वा प्रतिफलको आधारमा कम्पनीको योग्यता जाँच्ने गर्छ। तर, विकसित पूँजीबजारहरू ‘डिस्क्लोजर-बेस्ड’ (Disclosure-based Regulation) प्रणालीमा चल्छन्। त्यहाँका नियामकले कम्पनीको नाफा वा नेटवर्थको न्यूनतम सीमा तोक्दैनन्, त्यसको मूल्यांकनको जिम्मा बजार, अन्डरराइटर्स र बुक-रनर्सलाई छाडिदिन्छन्।

यद्यपि, विकसित बजारमा सूचना सार्वजनिक गर्ने मापदण्ड (Disclosure Standards), अन्तर्राष्ट्रिय लेखा प्रणाली (IFRS/US GAAP), उच्चस्तरीय संस्थागत सुशासन, साइबर सुरक्षा, इन्टर्नल कन्ट्रोल र अडिट ट्रेल यति कडा हुन्छन् कि नेपाली कम्पनीहरूका लागि सो मापदण्ड पूरा गर्नु अत्यधिक कठिन र खर्चिलो हुन्छ। प्रोस्पेक्टस प्रमाणीकरणदेखि कानुनी र रेटिङ परामर्शका लागि लाग्ने खर्च नै नेपाली कम्पनीहरूको क्षमताभन्दा बाहिरको विषय बन्न सक्छ।

३. विदेशी मुद्रा जोखिम (FX Risk) र कन्ट्री क्रेडिट रेटिङको अभाव

विदेशी संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूले कुनै पनि धितोपत्र खरिद गर्दा कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यका साथै सम्बन्धित देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (Sovereign/Country Credit Rating) र विदेशी मुद्रा जोखिम (FX Risk) लाई प्रमुखताका साथ हेर्छन्।

यदि कुनै नेपाली कम्पनीले अमेरिकी डलर (USD) वा अन्य विदेशी मुद्रामा ऋणपत्र/डिबेन्चर जारी गर्छ भने त्यसको साँवा र ब्याज भुक्तानी पनि विदेशी मुद्रामै गर्नुपर्छ। नेपाली रुपैयाँ (NPR) मा आम्दानी गर्ने कम्पनीले विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्दा मुद्रा अवमूल्यन (Currency Depreciation) को ठूलो जोखिम (Currency Mismatch) उत्पन्न हुन्छ। नेपालको औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ नहुनु र नेपाली मुद्राको जोखिम हेज (Hedge) गर्ने उपयुक्त औजार नहुँदा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरूले यस्तो जोखिम मोल्न चाहने सम्भावना न्यून रहन्छ।

४. सम्भावित वास्तविक लगानीकर्ता : एनआरएन र पूँजी फिर्ताको अवसर

माथि उल्लिखित चुनौतीहरूका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारका ठूला संस्थागत लगानीकर्ताहरू (Foreign Institutional Investors) तत्कालै नेपाली कम्पनीका शेयर वा डिबेन्चरमा झुम्मिने सम्भावना देखिँदैन।

त्यसो भए यो व्यवस्था कसका लागि उपयोगी हुन सक्छ? यसको मुख्य लक्षित वर्ग विदेशमा रहेका गैर-आवासीय नेपाली (NRNs) र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरू नै हुन्। विदेशी बजारमा जारी हुने यस्ता उपकरणहरू गैर-आवासीय नेपालीहरूको बचतलाई नेपालको पूर्वाधार तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्न उपयोगी हुन सक्छन्। साथै, विगतमा विभिन्न अनौपचारिक माध्यमबाट विदेश पुगेको पूँजीलाई औपचारिक प्रणालीमार्फत नेपाल फर्काउन (Capital Repatriation) यो व्यवस्था एक उपयुक्त र कानुनी औजार बन्न सक्छ।

निष्कर्ष

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा गरिएको यो संशोधन नीतिगत रूपमा दूरगामी र सकारात्मक छ। यसले नेपालको पूँजीबजारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने सैद्धान्तिक आधारशिला (Enablement) खडा गरेको छ।

तर, केवल नियमावली संशोधन गरेर मात्र विदेशी पूँजी ह्वारह्वार्ती भित्रिन्छ भन्ने भ्रममा पर्नु हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको कडा नियमन, कन्ट्री रेटिङको आवश्यकता, विनिमय दरको जोखिम र उच्च लागतका कारण तत्काल ठूलो परिमाणमा विदेशी संस्थागत पूँजी आकर्षित हुने सम्भावना कमजोर छ। यद्यपि, विदेशमा छरिएर रहेको नेपालीहरूको पूँजी परिचालन गर्न र औपचारिक माध्यमबाट वैदेशिक स्रोत भित्र्याउनका लागि भने यो व्यवस्था एक व्यावहारिक र महत्त्वपूर्ण सुरुवात साबित हुन सक्छ।

(लेखक पूँजीबजार विज्ञ तथा विश्लेषक हुन्)