बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले अग्रवालको तर्फबाट दायर गर्न खोजिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त रिट दरपिठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेपछि त्यसविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिइएको थियो। इजलासले प्रशासनको दरपिठ गर्ने आदेशलाई नै कानुनसम्मत ठहर गर्दै सदर गरेको छ।
यसअघि विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू वासुदेव आचार्य, हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा थुनछेक बहसपछि अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। विशेष अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध अग्रवाल बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
यसअघि बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। यद्यपि, सो मुद्दामा भने सर्वोच्च अदालतले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर, धरौटीमा छुटेलगत्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा विशेष अदालतमा उपस्थित भएका अग्रवाललाई विशेष अदालतले पुनः थुनामै पठाउने निर्णय गरेको थियो।
व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएका बैंकिङ कसुर, धितोपत्रसम्बन्धी कसुर, बिमासम्बन्धी कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विभिन्न मुद्दाहरूमा उनीमाथि न्यायिक प्रक्रिया विचाराधीन रहेको छ।
यसैबीच, उनका छोरा व्यवसायी सुलभ अग्रवाल पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमै हाल कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन्। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै शंकरलाल अग्रवाल तत्काल थुनामै रहने भएका छन्।
