सुवास निरौला 

सूचना प्रविधि र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको व्यापक विस्तार भइसक्दा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका झन्डै तीनचौथाइ उपभोक्ता अझै पनि महसुल बुझाउन भौतिक रूपमै काउन्टर धाउने गरेको पाइएको छ।

देशभर झन्डै ६० लाख ग्राहक पुगेको प्राधिकरणमा अझै ७३ प्रतिशत नागरिक महसुल तिर्न लाइन बस्ने पुरानै शैलीमा निर्भर हुँदा प्राधिकरणको मात्रै वार्षिक करिब ६० करोड रुपैयाँ काउन्टर व्यवस्थापनमा खर्च भइरहेको छ। यसै पृष्ठभूमिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले समय, श्रम र राज्यको ठूलो स्रोत जोगाउन सम्पूर्ण उपभोक्तालाई अनलाइन तथा डिजिटल माध्यमबाट विद्युत महसुल भुक्तानी गर्न विशेष अपिल गरेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले घरमै बसेर केही सेकेन्डमै महसुल तिर्न सकिने सुविधा हुँदाहुँदै घन्टौँ हिँडेर वा गाडी चढेर काउन्टर पुग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सबै नागरिक मिलेर सचेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिए।

मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले डिजिटल भुक्तानीले व्यक्तिगत र राष्ट्रिय दुवै तहमा बहुआयामिक लाभ पुर्‍याउने स्पष्ट पारे। नागरिकको समय र पैसा जोगाउनुका साथै यसले वित्तीय अनुशासन र सुशासन कायम गर्न प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने उनको तर्क छ। ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणका १२९ वितरण केन्द्रहरु अन्तर्गतका प्रशाखामा हाल ६५५ वटा महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा छन्। यी काउन्टर सञ्चालनमा मात्र वार्षिक करिब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ, अर्थात् मासिक करिब ५ करोड रुपैयाँ। अझै पनि ठूलो संख्यामा नागरिक काउन्टरमै पुग्नुपर्ने अवस्थालाई अब हामी सबै मिलेर परिवर्तन गर्न सक्छौँ। डिजिटल भुक्तानी गर्दा नागरिकको समय र आवतजावतको खर्च बचत हुन्छ। नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा बढ्छ। साथै, काउन्टर सञ्चालनमा लाग्ने स्रोत र जनशक्तिलाई अन्य आवश्यक ग्राहक सेवामा सदुपयोग गर्न सकिन्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने।

मन्त्री श्रेष्ठले प्रविधिको पहुँच पुगेका युवा पुस्तालाई आफ्ना अभिभावक, परिवार, इष्टमित्र, छरछिमेकी तथा समुदायका नागरिकलाई मोबाइलबाटै बिजुलीको महसुल तिर्ने तरिका सिकाउन र अभ्यस्त बनाउन आग्रह गर्दै उनले थप भने ‘यो केवल डिजिटल भुक्तानी बढाउने प्राविधिक अभियान मात्रै होइन, यो नागरिकको समय बचाउने, सेवालाई झन्झटमुक्त र सहज बनाउने, वित्तीय पारदर्शिता बढाउने र सीमित सार्वजनिक स्रोतको अझ प्रभावकारी सदुपयोग गर्ने हाम्रो साझा अभियान हो।’

काउन्टर सञ्चालनको भारी बोझ : वार्षिक ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ स्वाहा

हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गत देशभर १२९ वटा वितरण केन्द्रहरू र तिनका मातहत रहेका विभिन्न प्रशाखाहरूमा गरी कुल ६५५ वटा भौतिक महसुल संकलन काउन्टरहरू सञ्चालनमा छन्। यी काउन्टरहरू सञ्चालन गर्न कर्मचारीको तलबभत्ता, कार्यालय भाडा, बिजुली, स्टेशनरी, सुरक्षा तथा नगद ढुवानी व्यवस्थापनमा मात्रै प्राधिकरणको वार्षिक ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ (अर्थात मासिक करिब ५ करोड रुपैयाँ) खर्च हुने गरेको छ।

यदि उपभोक्ताहरू डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण भएमा यो ठूलो वित्तीय भार जोगिनेछ। यसबाट बचत हुने रकमलाई वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण, ट्रान्सफर्मर अपग्रेड, तार भूमिगत गर्ने कार्य तथा गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिका पूर्वाधार निर्माणमा लगाउन सकिने प्राधिकरणको योजना छ। साथै, काउन्टरमा नगद गन्न र रसिद काट्न व्यस्त रहने सयौँ कर्मचारीलाई फिल्ड मर्मत, नो-लाइट सेवा, चुहावट नियन्त्रण तथा ग्राहकका गुनासो तत्काल समाधान गर्ने प्राविधिक काममा परिचालन गर्न सकिनेछ।

प्राधिकरणको आकार : ५९ लाखभन्दा बढी उपभोक्ता

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (FY 2025/2026) को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्राधिकरणको ग्राहक आधारमा तीव्र विस्तार भएको छ।

• कुल ग्राहक संख्या: अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३.८५ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल ग्राहक संख्या ५९ लाख २७ हजार ४४० (५.९२७ मिलियन) पुगेको छ।

• सामुदायिक उपभोक्ता: यसबाहेक सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (CREP) अन्तर्गतका ४११ वटा संस्थामार्फत सेवा लिइरहेका करिब ४ लाख ५६ हजार (०.४६ मिलियन) ग्राहकहरू छुट्टै रहेका छन्।

• ग्राहकको वर्गीकरण: कुल ग्राहकमध्ये गार्हस्थ्य (घरेलु) उपभोक्ताको हिस्सा ९०.६४ प्रतिशत, औद्योगिक उपभोक्ताको हिस्सा १.२० प्रतिशत र अन्य व्यावसायिक, गैर-व्यावसायिक तथा सिँचाइ क्षेत्रका उपभोक्ताको हिस्सा ८.१६ प्रतिशत रहेको छ ।

• विद्युतीकरणको पहुँच: देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५३९ स्थानीय तहमा पूर्ण र १९६ स्थानीय तहमा आंशिक रूपमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुगेको छ भने समग्र देशमा ९७.६ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पहुँच पुगिसकेको छ।

यति ठूलो ग्राहक सञ्जाल भएको संस्थामा ७३ प्रतिशत उपभोक्ता महसुल तिर्न लाइनमै उभिनुपर्ने बाध्यता रहनु आधुनिक डिजिटल युग सुहाउँदो नभएको ऊर्जा मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

डिजिटल भुक्तानीका विविध माध्यमहरू

विद्युत प्राधिकरणले ग्राहकको सहजताका लागि विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्महरू खुला गरेको छ। सेवाग्राहीले निम्न माध्यमहरूबाट जुनसुकै स्थानबाट सहजै महसुल बुझाउन सक्छन्:

१. मोबाइल वालेटहरू (Digital Wallets):
नेपालमा लोकप्रिय रहेका ई-सेवा (eSewa), खल्ती (Khalti), आईएमई पे (IME Pay), प्रभु पे, मोरु लगायतका वालेट एपहरूबाट सजिलै काउन्टर छनोट गरी ग्राहक नम्बर (Customer ID/SC No.) राखेर भुक्तानी गर्न सकिन्छ।

२. मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ:
सबै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका आफ्ना मोबाइल एपहरू (जस्तै: फोनपे/बिल पेमेन्ट प्रणाली) मार्फत सिधै बैंक खाताबाट महसुल काटिने गरी भुक्तानी गर्न सकिन्छ।

३. कनेक्ट आईपीएस (ConnectIPS):
नेपाल क्लियरिङ हाउसको ConnectIPS तथा National Payment Interface (NPI) मार्फत कुनै पनि बैंक खाताबाट सिधै महसुल तिर्न सकिन्छ।

४. प्राधिकरणको आफ्नै मोबाइल एप र वेबसाइट:
प्राधिकरणको आधिकारिक NEA App तथा ग्राहक पोर्टल (consumer.nea.org.np) मा लगइन गरी मिटर रिडिङको अवस्था, पछिल्लो बिल र खपत हेरेर सिधै भुक्तानी गेटवे प्रयोग गर्न सकिन्छ।

५. कियोस्क (NEA E-Box) र कर्पोरेट प्रणाली:
प्राधिकरणले प्रमुख सहरी क्षेत्रमा २४ सै घन्टा चल्ने 'NEA E-Box' कियोस्क मेसिनहरू जडान गरिरहेको छ। यसका साथै, धेरै मिटर खाता भएका सरकारी कार्यालय, नेपाल टेलिकम, एनसेल लगायतका संस्थागत ग्राहकका लागि एकमुष्ट भुक्तानी गर्न मिल्ने 'कर्पोरेट पेमेन्ट सिस्टम' समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

समयमै डिजिटल भुक्तानी गर्दा २ प्रतिशत आर्थिक छुट

धेरै उपभोक्ताहरूमा अनलाइनबाट महसुल तिर्दा छुट पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने अन्योल देखिने गरेको छ। तर, प्राधिकरणको स्पष्ट नियमानुसार अनलाइनबाट तिर्दा पनि भौतिक काउन्टर सरह नै समयमै भुक्तानी गरेबापत २ प्रतिशत छुट (Rebate) पाइन्छ।

विद्युत महसुल संकलन विनियमावली अनुसारको भुक्तानी तालिका र छुट/जरिवाना व्यवस्था यस्तो छ:

• ७ दिनभित्र भुक्तानी गरेमा: मिटर रिडिङ भएको मितिले पहिलो ७ दिनभित्र महसुल तिरेमा कुल बिल रकममा २ प्रतिशत छुट प्राप्त हुन्छ [149, 164]। वालेट वा मोबाइल बैंकिङबाट तिर्दा यो २ प्रतिशत रकम सिस्टमले स्वतः घटाएर बाँकी रकम मात्र भुक्तानी लिन्छ। प्रतिवेदन अनुसार आव २०८२/८३ मा समयमै बिल तिर्ने सचेत उपभोक्ताहरूलाई प्राधिकरणले कुल १ अर्ब ७६ करोड २० लाख रुपैयाँ (NRs. 1,762 Million) बराबरको छुट प्रदान गरेको छ।

• ८ औँ देखि १६ औँ दिनसम्म: बिलमा उल्लेख भए बमोजिमको वास्तविक रकम (कुनै थप शुल्क वा छुट बिना) तिर्न सकिन्छ।

• १७ औँ देखि ३० औँ दिनसम्म: ५ प्रतिशत थप दस्तुर (जरिवाना) लाग्छ।

• ३१ औँ देखि ४० औँ दिनसम्म: १० प्रतिशत थप दस्तुर लाग्छ।

• ४१ औँ दिन कटेपछि: २५ प्रतिशतसम्म थप दस्तुर लाग्छ र ६० दिन पुगेपछि जुनसुकै बेला विद्युत लाइन काटिन सक्छ।

यसर्थ, मिटर रिडिङ भएको एक साताभित्रै मोबाइलबाटै महसुल तिर्दा समय र भाडा खर्च मात्र बचत हुँदैन, २ प्रतिशत प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ समेत मिल्दछ।

अनलाइन संकलन बढ्दो, तर अझै पर्याप्त छैन

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक समीक्षा अनुसार अनलाइन माध्यमबाट महसुल संकलन हुने क्रम विस्तारै बढिरहेको छ। उक्त आर्थिक वर्षमा अनलाइन पेमेन्टमार्फत कुल ४० अर्ब ९९ करोड ४० लाख रुपैयाँ (NRs. 40.99 Billion) संकलन भएको छ, जसमा २ करोड ३ लाख ६१ हजारभन्दा बढी डिजिटल कारोबार दर्ता भएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अनलाइन संकलन ३४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ मात्र थियो।

तर, कुल ऊर्जा बिक्रीबाट उठेको १ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको तुलनामा अझै पनि ठूलो परिमाणको रकम भौतिक काउन्टरबाटै नगदमा संकलन भइरहेको छ। यसले देखाउँछ कि अनलाइन कारोबारको आधार बढे पनि संख्यात्मक हिसाबले ७३ प्रतिशत उपभोक्ता अझै परम्परागत काउन्टरमै धाइरहेका छन्।

उत्पादन, प्रसारण र अन्तरदेशीय व्यापारमा फड्को मारिरहेको प्राधिकरणका लागि अबको मुख्य चुनौती ग्राहक सेवाको आधुनिकीकरण र पूर्ण डिजिटलाइजेसन हो। मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले अघि गरेको यो अपिल कार्यान्वयन भएमा राज्यको वार्षिक करिब ६० करोड रुपैयाँ जोगिने मात्र नभई, घन्टौँ लाइन बस्नुपर्ने नागरिकको सास्ती सदाका लागि अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।