ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाउने घोषणा गरेको सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धता कार्यान्वय गर्न भने सकेको छैन।

विद्युत् उत्पादन बढाउन पेन्डिङमा रहेका सबै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय १८० दिनभित्र टुंग्याउने सरकारको लिखित प्रतिबद्धता समयसीमा सकिँदासमेत पूरा भएको छैन।

बरु निर्णय गर्नुपर्ने समय सकिएपछि सरकारले समस्या समाधान गर्नेभन्दा अध्ययनका नाममा अर्को समिति थपेको छ। यसले सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनमै प्रश्न उठेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले गत २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि झन्डै दुई तिहाइ मतसहित सरकार गठन गरेको थियो। सरकार बनेपछि गत चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गर्‍यो।

त्यसको बुँदा नम्बर ७४ (क) मा ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउने भन्दै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातमा रहेका अवरोध हटाउने घोषणा गरिएको थियो। त्यही बुँदामा पेन्डिङमा रहेका सबै पीपीए तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने स्पष्ट समयसीमा तोकिएको थियो।

१८० दिन बित्यो, पीपीए बन्यो अनिर्णयको बन्दी

सरकारको उक्त प्रतिबद्धताको १८० दिन गत २०८३ असोज १३ गते पूरा भयो। तर, समयसीमा सकिँदासम्म पनि पेन्डिङमा रहेका सबै आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया टुंगिएको छैन।

सरकारले एकातिर आगामी वर्षहरूमा ठूलो मात्रामा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ उत्पादनका लागि अघि बढ्न खोजिरहेका आयोजनालाई आवश्यक पर्ने पीपीए निर्णय नै अनिर्णयमा राखेको छ।

पीपीए जलविद्युत् आयोजनाका लागि सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्रै होइन। आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन, बैंक ऋण, लगानी जुटाउने प्रक्रिया र निर्माण अघि बढाउने आधारसँग यो प्रत्यक्ष जोडिन्छ। त्यसैले पीपीएमा हुने ढिलाइले आयोजनाको समय र लागत दुवैमा असर पार्ने ऊर्जा क्षेत्रको भनाइ छ।

पहिले कार्यदल, प्रतिवेदन पनि आयो

पीपीएसम्बन्धी अन्योल हटाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सुरुमा सहसचिव डा. राजन भट्टराईको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदललाई तीन महिनाभित्र पीपीएको वर्तमान अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। कार्यदलले अध्ययन गरेर आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ।

तर, प्रश्न यहीँबाट उठ्छ—सरकारले गठन गरेको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन भएन ? प्रतिवेदनले समस्या पहिचान गरेको हो भने त्यसका आधारमा निर्णय किन भएन ? प्रतिवेदन अपूरो थियो भने त्यसलाई अपूरो बनाउने जिम्मेवारी कसको थियो ? र, प्रतिवेदन उपयोगी थिएन भने तीन महिनासम्म गरिएको अध्ययनको औचित्य के रह्यो ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नआउँदै मन्त्रालयले फेरि अर्को अध्ययन उपसमिति गठन गरिसकेको छ ।

अध्ययन सकिएन, उपसमिति थपियो

गत भदौ ४ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा पीपीएका लागि नयाँ मापदण्ड तय गर्न पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ।

यसरी हेर्दा सरकारले पीपीए समस्या समाधान गर्न पहिले कार्यदल बनायो, कार्यदलले प्रतिवेदन दियो, त्यसपछि फेरि उपसमिति बनायो। अर्थात्, समस्या समाधान गर्ने निर्णय प्रक्रियाभन्दा अध्ययन र समिति गठनको प्रक्रिया लामो हुँदै गएको छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, यो उपसमिति गठन त्यतिबेला भएको हो, जतिबेला सरकार आफैंले पीपीए तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय १८० दिनभित्र टुंग्याउने प्रतिबद्धताको समयसीमा नजिकिँदै थियो।

‘समिति बनाउने कि पीपीए गर्ने ?’

ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही बनेको छ—सरकारले पीपीएसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न खोजेको हो कि निर्णयलाई थप पछाडि धकेल्न ?

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का महासचिव टीएन आचार्यका अनुसार सरकारले चुनावी प्रतिबद्धता र शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएपछि निजी क्षेत्र उत्साहित भएको थियो। तर, पछिल्लो गतिविधिले त्यो विश्वास कमजोर बनाउँदै लगेको छ।

‘चुनावी प्रतिबद्धतापत्र र कार्यसूचीमा आउँदा ऊर्जा प्रवर्द्धक निकै आशावादी थियौं। तर, अहिले सबै कुरा थोपा–थोपा जस्तै भइरहेको छ। हाम्रो विश्वास ५०–५० प्रतिशत छ,’ आचार्यले भने।

उनका अनुसार अध्ययन आवश्यक भए पनि अध्ययनकै नाममा समिति थप्दै गएर समय गुजार्ने प्रवृत्तिले ऊर्जा प्रवर्द्धकको विश्वास घटाएको छ। ‘अध्ययन गर्नुपर्छ। तर, अध्ययनका नाममा समितिमाथि समिति बनाएर समय गुजारिएको छ। यसले हामीहरू आशावादी हुन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने।

सरकारको सय बुँदे कार्यसूचीमै प्रश्न

सरकारको सय बुँदे कार्यसूची आफैंमा सुधारको प्रतिबद्धता हो। त्यसमा समयसीमासहित कुनै विषय राखिन्छ भने त्यसको उद्देश्य स्पष्ट हुन्छ—समस्या पहिचान भइसकेको छ, अब निश्चित समयभित्र निर्णय गरिनेछ। तर पीपीएको विषयमा ठीक उल्टो अवस्था देखिएको छ।

सरकारले आफैंले १८० दिनको समयसीमा तोक्यो। समयसीमा पूरा भयो। समस्या पूर्ण रूपमा समाधान भएन। यसबीच एउटा कार्यदल बन्यो। कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो। त्यसपछि फेरि उपसमिति बन्यो।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ—सरकारको सय बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र कहाँ छ ? यदि एउटा बुँदा कार्यान्वयन गर्नसमेत समयसीमा पूरा भएपछि नयाँ समिति बनाउनुपर्ने अवस्था आउँछ भने सरकारको शासकीय सुधार कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

लगानीकर्ताको पैसा र समय दुवै जोखिममा

इप्पानका अनुसार, हालसम्म करिब १६ हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाहरु पीपीएको पर्खाइमा छन् । लामो समयदेखि पीपीएका कारण अड्किएका ती जलविद्युत् आयोजनाहरु अघि बढ्न सकेका छैनन्

जलविद्युत् आयोजनामा पीपीए केवल विद्युत् बिक्रीको सम्झौता होइन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण जुटाउने प्रक्रियामा आयोजनाको विद्युत् बिक्रीको सुनिश्चितता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पीपीए नहुँदा आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, लगानी निर्णय प्रभावित हुने र निर्माण प्रक्रिया पछाडि धकेलिन सक्ने अवस्था आउँछ।

त्यसैले सरकारले एकातिर विद्युत् उत्पादन बढाउने, विद्युत् निर्यात गर्ने र ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको नयाँ आधार बनाउने लक्ष्य सार्वजनिक गर्ने अनि अर्कोतर्फ पीपीए प्रक्रियालाई अनिर्णयमा राख्ने हो भने लक्ष्य र कार्यान्वयनबीच ठूलो खाडल देखिन्छ।

‘ऊर्जा विकास’ भाषणमा, निर्णय फाइलमा

नेपालले ठूलो मात्रामा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। निजी क्षेत्रले पनि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। तर आयोजनाको विद्युत् कसले किन्ने, कुन मापदण्डमा किन्ने र कहिले सम्झौता गर्ने भन्ने आधारभूत विषयमै लामो अन्योल रहिरहने हो भने नयाँ लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुन्छ।

अहिलेको समस्या केवल केही आयोजनाको पीपीए रोकिएको विषयमा सीमित छैन। यो सरकारले घोषणा गरेको सुधार कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयन क्षमतासँग जोडिएको विषय हो।

सरकारले १८० दिनभित्र काम सक्ने घोषणा गरेको थियो। १८० दिन बित्यो। समय तोकेर नै समस्या फुकाउने प्रतिवद्धता जनाएको सरकार अहिलेसम्म पनि अध्ययनमै रुमल्लिएको छ । यसले पनि सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ ।