• पुरस्कार जितेपछि पिल्लेको प्रतिक्रिया– "के यो सत्य हो? मजाक होला ठानेकी थिएँ"

मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको क्षेत्रमा जीवनपर्यन्त सङ्घर्षरत दक्षिण अफ्रिकी विधिवेत्ता नवी पिल्लेलाई यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ। 

दक्षिण अफ्रिकाको रङ्गभेदविरोधी आन्दोलनकी अग्रणी योद्धा, रुवाण्डा नरसंहार न्यायाधिकरणकी पूर्वअध्यक्ष तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तसमेत रहिसकेकी पिल्लेलाई विश्वभरका पीडितलाई न्यायको आशा जगाएको र शक्तिशाली राष्ट्रनायकहरूलाई जबाफदेही बनाएको भन्दै यो प्रतिष्ठित पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको हो।

नोबेल समितिका अध्यक्ष जोर्गेन वाट्ने फ्राइडनेसले पिल्लेले "राज्य र राष्ट्रिय नेताहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउँदै हिंसा र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई आशा दिएको" बताएका छन्। पुरस्कार घोषणाको समयसम्म पिल्लेसँग सम्पर्क हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष फ्राइडनेसले पत्रकार सम्मेलनमै ठट्टा गर्दै भनेका थिए, "उनलाई मेरो सन्देश यही छ— यदि तपाईंको फोनमा नर्वेको नम्बरबाट घण्टी बजिरहेको छ भने कृपया उठाइदिनुहोला!"

"मजाक होला ठानेकी थिएँ" : ऐतिहासिक अदालतमा सुनिन् जितको खबर

नोबेल पुरस्कार घोषणा हुँदा ८० वर्षअघि ऐतिहासिक 'न्युरेम्बर्ग ट्रायल' आयोजना गरिएको जर्मनीको अदालत परिसरमै पिल्ले मानव अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी भइरहेकी थिइन्।

सहकर्मीहरूले ताली बजाएर बधाई दिँदा उनले सुरुमा पत्याउनै सकिनन्। "के यो साँच्चै सत्य हो? मैले सोचेँ यो कुनै मजाक हुनुपर्छ," उनले प्रतिक्रिया दिइन्। सहकर्मीहरूले यो समाचार बीबीसीलगायत विश्वभरका सञ्चारमाध्यममा आइसकेको बताएपछि मात्र उनले पुरस्कार पाएको स्वीकारिन्।

पुरस्कार घोषणा हुनुअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफू शान्ति पुरस्कारको वास्तविक हकदार भएको र आफूलाई नदिए नोबेल समितिकै "ठूलो बेइज्जत" हुने दाबी गरेका थिए। यसै सन्दर्भलाई जोड्दै पिल्लेले न्युरेम्बर्गको हलमा ठट्टा गर्दै भनिन्, "तपाईंहरूले अलिकति धेरै ताली बजाउनुभयो भने म यो पुरस्कार ट्रम्पसँग बाँड्न पनि सक्छु।"

नोबेल समितिले आफ्नो "साहस" को प्रशंसा गरेको सन्दर्भमा पिल्लेले भनिन्, "सत्य बोल्न किन साहस चाहियो र? तपाईं कानुनको व्याख्या गर्नुहुन्छ, तथ्यहरू हेर्नुहुन्छ र निष्पक्ष निर्णय लिनुहुन्छ।" उनले हालसालै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जाँच आयोगको नेतृत्व गर्दै गाजामा इजरायलले प्यालेस्टिनीहरूविरुद्ध गरेको कारबाहीलाई 'नरसंहार' ठहर गर्ने प्रतिवेदन पेस गरेकी थिइन्।

रङ्गभेदविरुद्धको लडाइँदेखि नेल्सन मण्डेलाको वकालतसम्म

नवी पिल्लेको न्यायिक यात्रा असाधारण संघर्षबाट गुज्रिएको छ। सन् १९६३ मा कानुनकी विद्यार्थी छँदा उनले न्युरेम्बर्ग ट्रायलका दस्ताबेजहरू अध्ययन गरेकी थिइन्, जसले उनलाई दक्षिण अफ्रिकाको राज्य-प्रायोजित रङ्गभेद, हिंसा र दमनविरुद्ध लड्ने कानुनी बाटो देखायो।

सन् १९६७ मा उनी वकिल बनिन्, तर 'अश्वेत महिला' भएका कारण कुनै पनि स्थापित कानुनी फर्मले उनलाई काम दिएनन्। त्यसपछि उनले आफ्नै अभ्यास सुरु गर्दै रङ्गभेदविरोधी आन्दोलनकारीहरूको पक्षमा वकालत गरिन्। जेलमा रहेका राजनीतिक बन्दीहरूमाथि हुने यातनाको पर्दाफास गरिन् र नेल्सन मण्डेलालगायतका राजनीतिक बन्दीहरूलाई कानुनी पहुँच दिलाउने ऐतिहासिक अधिकार स्थापित गरिन्।

रङ्गभेदको अन्त्यपछि सन् १९९५ मा उनी दक्षिण अफ्रिकाको उच्च अदालतमा न्यायाधीश बन्ने पहिलो गैर-गोरा महिला बनिन्। त्यसपछि उनी सन् २००२ मा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) को पहिलो पुस्ताको न्यायाधीशका रूपमा निर्वाचित भइन्।

रुवाण्डा नरसंहारको घाउ : बलात्कारलाई 'नरसंहार' ठहर गर्ने ऐतिहासिक फैसला

सन् १९९५ देखि २००३ सम्म पिल्लेले रुवाण्डाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायाधिकरण (आईसीटीआर) मा न्यायाधीश र पछि अध्यक्षका रूपमा काम गरिन्। सन् १९९४ मा हुतु अतिवादीहरूले अल्पसंख्यक तुत्सी र मध्यममार्गी हुतुहरूमाथि मच्चाएको तीन महिनाको विभत्स हत्याकाण्डमा करिब ८ देखि १० लाख मानिस मारिएका थिए भने लाखौँ महिला बलात्कृत भएका थिए।

पिल्ले संलग्न न्यायाधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन उल्लङ्घन गर्ने ९३ जना मुख्य योजनाकारमाथि अभियोग लगाएर ६२ जनालाई कडा सजाय सुनायो। उनकै नेतृत्वमा इतिहासमै पहिलोपटक 'यौन हिंसा र बलात्कार' लाई युद्ध अपराध मात्र नभई 'नरसंहारको हतियार' का रूपमा कानुनी व्याख्या गरियो।

त्यो भयानक नरसंहारको स्मरण गर्दै पिल्लेले केही समयअघि भनेकी थिइन्, "पीडित र साक्षीहरूबाट सुनेको त्यो क्रूर हिंसा, हत्या र बलात्कारको बयानले मलाई आजपर्यन्त पिरोलिरहन्छ। भयानक अत्याचारहरू किन भए भनेर खोज्नुका साथै, त्यसलाई रोक्न नसक्ने हाम्रो सामूहिक असफलतामाथि पनि हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ।"

विश्वव्यापी न्यायको निरन्तर यात्रा

जीवनको उत्तराद्र्धमा पनि विश्वव्यापी न्यायका लागि अविचलित पिल्लेले न्युरेम्बर्ग सिद्धान्तहरू नै न्याय र प्रगतिको आधारशिला भएको बताउँदै आएकी छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानव अधिकारको कार्यान्वयनमा अझै पनि ठूलो खाडल रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनेकी छन्, "आउँदो पुस्ताका लागि अझ न्यायपूर्ण, सुरक्षित र शान्तिपूर्ण भविष्य निर्माण गर्न हामी सबै आ-आफ्नो ठाउँबाट नैतिक रूपमा बाँधिएका छौँ।"