तथ्याङ्कमा औद्योगिक वृद्धिको भ्रम, भुइँमा मन्दीको यथार्थ: २२ उद्योग थला पर्दा कसरी ब्युँझिएला अर्थतन्त्र ?

Oct 14, 2026 12:02 PM Merolagani



  • राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको औद्योगिक उत्पादन सूचकाङ्क (MPI) ले देखाएको २९ मध्ये २२ समूहको संकुचन, पूँजी निर्माणमा परेको गम्भीर धक्का र दिगो औद्योगिक पुनरुत्थानको चुनौती।

सुवास निरौला
कागजमा देखिने तथ्याङ्क र भुइँतहको वास्तविक आर्थिक धरातलबीचको खाडल कति गहिरो हुन सक्छ भन्ने कुरा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय (एनएसओ) ले हालै सार्वजनिक गरेको ‘औद्योगिक उत्पादन सूचकाङ्क’ (एमपिआई) ले छर्लङ्ग पारेको छ। समग्र उत्पादन सूचकाङ्क सामान्य धनात्मक वा स्थिर जस्तो देखिए पनि त्यसको भित्री पत्र केलाउँदा मुलुकको उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र गम्भीर संरचनात्मक मन्दीको चक्रव्यूहमा फसेको पुष्टि हुन्छ।

 

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आधार वर्ष २०७१/७२ लाई १०० मानेर तयार पारेको टाइम-सिरिज प्रतिवेदनअनुसार समेटिएका कुल २९ ओटा औद्योगिक समूहहरूमध्ये २२ ओटा समूहको उत्पादन ऋणात्मक (संकुचित) भएको छ। मुलुकको औद्योगिक संरचनाको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने क्षेत्रहरू एकपछि अर्को गर्दै ओरालो लाग्दा केवल ७ ओटा समूहको भरमा सिङ्गो उत्पादन क्षेत्र उभिन खोज्नुले नेपालको औद्योगिक धरातल कति कमजोर र जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ भन्ने देखाएको छ।

 सिमेन्ट र डन्डी उद्योगको सङ्कट : पूँजी निर्माणमै ब्रेक

कुनै पनि मुलुकको आर्थिक गतिशीलता र पूँजी निर्माण (Capital Formation) मापन गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो सूचक पूर्वाधार तथा निर्माण सामग्रीको उत्पादन हो। तर तथ्याङ्क कार्यालयको विस्तृत तालिका अनुसार औद्योगिक सूचकाङ्कमा सबैभन्दा ठूलो भार (Weight) ओगट्ने दुई प्रमुख उद्योगहरू नै सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्।

  • आधारभूत फलाम तथा स्टिल (भार: १८.२४%) : कुल औद्योगिक संरचनामै सर्वाधिक १८.२४ प्रतिशत भार रहेको फलाम तथा स्टिल उद्योगको उत्पादन सूचकाङ्क आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ११६.९८ विन्दुमा रहेकामा निरन्तर खस्किँदै १०८.७२ विन्दुमा झरेको छ। यस क्षेत्रको उत्पादनमा १.६३ प्रतिशतको वार्षिक संकुचन देखिएको छ।

  • गैर-धातु खनिज उत्पादन/सिमेन्ट (भार: १२.८१%) : दोस्रो ठूलो भार रहेको सिमेन्ट तथा क्लिङ्कर उद्योगको सूचकाङ्क आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १५०.७९ विन्दुमा पुगेकोमा घटेर १३०.४० विन्दुमा खुम्चिएको छ। सिमेन्ट उत्पादनमा मात्रै वार्षिक १.५२ प्रतिशतको गिरावट दर्ज भएको छ।

फलाम र सिमेन्टको संयुक्त भार मात्रै ३१.०५ प्रतिशत हुन आउँछ। मुलुकको एक तिहाइ औद्योगिक हिस्सा ओगट्ने यी दुई उद्योग एकसाथ शिथिल हुनुको सीधा अर्थ राज्यको विकास तथा पूँजीगत खर्च ठप्प हुनु, निजी क्षेत्रको घरजग्गा तथा निर्माण गतिविधिमा सन्नाटा छाउनु र निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी चक्र अवरुद्ध हुनु हो। निर्माण सामग्रीको माग नहुँदा ठूला उद्योगहरू आफ्नो जडित क्षमताको ३० देखि ४० प्रतिशतमा मात्र सीमित हुन बाध्य छन्। यसले वित्तीय प्रणालीबाट उद्योगहरूमा प्रवाह भएको ठूलो कर्जा जोखिममा पर्ने खतरा बढाएको छ।

 उपभोग्य बजारमा व्यापक गिरावट : नागरिकको क्रयशक्ति खोसिएको प्रमाण

निर्माण सामग्री मात्र होइन, सर्वसाधारण नागरिकले दैनिक जीवनमा उपभोग गर्ने वस्तुहरूको उत्पादनमा समेत व्यापक गिरावट आएको छ। यसले आन्तरिक बजारमा समग्र माग (Aggregate Demand) घटेको र नागरिकहरूको क्रयशक्ति क्षय भएको प्रमाणित गर्दछ।

तथ्याङ्क अनुसार:

  • प्लास्टिकजन्य उत्पादन (भार ५.७५%) : यस समूहको उत्पादन ४.८६ प्रतिशतले घटेर सूचकाङ्क ९६.२३ विन्दुमा झरेको छ।

  • पेय पदार्थ (भार ६.९५%) : यस समूहको उत्पादनमा ३.९५ प्रतिशतको गिरावट आएको छ।

  • उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स (भार ०.०६%) : विद्युतीय सामग्रीको उत्पादनमा ८.९६ प्रतिशतको उच्च गिरावट देखिएको छ।

  • काठ तथा फर्निचर उद्योग : काठ चिरान तथा फर्निचर उत्पादनमा समेत लगातार संकुचन आएको छ।

बजारमा उपभोग्य वस्तुहरूको बिक्री नहुनु भनेको बजारमा मुद्रास्फीतिको दबाब, आम्दानीका अवसरहरूको अभाव र रोजगारीको खोजीमा युवा शक्तिको निरन्तर विदेश पलायनको प्रत्यक्ष उपज हो। जब बजारमा माग नै हुँदैन, तब उद्योगीहरूले कच्चा पदार्थ आयात घटाउँछन्, उत्पादन कटौती गर्छन् र नयाँ रोजगारीका अवसरहरू बन्द हुन्छन्।

वनस्पति तेलको ‘भ्रमपूर्ण’ टेको : कति दिगो ?

२२ ओटा उद्योगहरूको उत्पादन घट्दा पनि समग्र औद्योगिक सूचकाङ्क पूर्ण रूपमा धराशायी नदेखिनुको पछाडि वनस्पति तेल (रिफाइन्ड तेल) समूहमा देखिएको अस्वाभाविक वृद्धि जिम्मेवार छ। तथ्याङ्क अनुसार वनस्पति तथा जनावरको तेल समूह (भार ६.६४%) को उत्पादनमा २५.६८ प्रतिशतको उच्च वृद्धि भएको छ। यस एकल समूहले समग्र सूचकाङ्कमा ३.११ अङ्कको धनात्मक योगदान दिएर तथ्याङ्कीय गिरावटलाई जोगाइदिएको छ।

तर, अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो वृद्धि आत्मनिर्भर वा दिगो प्रकृतिको होइन। तेस्रो मुलुकबाट कच्चा भटमास वा पाम तेल आयात गरी सामान्य प्रशोधन गरेर भारततर्फ निर्यात गर्ने ‘कर छुटको मध्यस्थता’ (Arbitrage Trade) मा आधारित यो उद्योग भारत सरकारको आयात नीतिमा आउने सामान्य हेरफेरमै धराशायी हुने गर्दछ। स्थानीय कृषि उत्पादनसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको र न्यून मूल्य अभिवृद्धि (Value Addition) हुने यस्तो एकाङ्गी उद्योगको भरमा सिङ्गो मुलुकको औद्योगिक वृद्धिको सूचक सकारात्मक देखिनु अर्थतन्त्रका लागि सुखद सङ्केत होइन।

 पूँजी बजार, वित्तीय क्षेत्र र राजश्वमा पर्ने बहुआयामिक असर

उत्पादनमूलक क्षेत्रको यो शिथिलता केवल कारखानाको कम्पाउन्डभित्र मात्र सीमित छैन, यसको बहुआयामिक असर सिङ्गो वित्तीय प्रणाली र पूँजी बजारमा देखिन थालेको छ।

  • शेयर बजारमा असर : नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत उत्पादन तथा प्रशोधन समूहका कम्पनीहरूको नाफामा आएको संकुचनले लगानीकर्ताहरूको प्रतिफल घटाएको छ। उद्योगहरू क्षमताअनुसार चल्न नसक्दा शेयर बजारमा उत्पादनमूलक क्षेत्रप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण कमजोर बन्दै गएको छ।

  • बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा असुलीको जोखिम : ठूला उद्योगहरूले बैंकबाट लिएको अर्बौँ रुपैयाँको पूँजीगत र चालूपूँजी कर्जाको साँवा-ब्याज भुक्तानीमा समस्या देखिन थालेको छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा (NPL) बढ्ने जोखिम निम्त्याएको छ।

  • सरकारी राजश्वमा खाडल : उद्योगहरूको उत्पादन घट्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT), अन्तःशुल्क र औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातबाट उठ्ने भन्सार महसुलमा भारी गिरावट आएको छ, जसले राज्यको राजश्व सङ्कलनको लक्ष्यमै ठूलो धक्का पुर्‍याएको छ।

 निकासको बाटो : केवल तथ्याङ्क होइन, नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको यो प्रतिवेदनले नीति निर्माताहरूलाई गम्भीर चेतावनी दिएको छ। मुलुकको औद्योगिक आधारलाई जीवित राख्न अब परम्परागत मौद्रिक वा वित्तीय औजारहरू मात्र पर्याप्त छैनन्।

पहिलो, सरकारले विकास तथा पूँजीगत खर्चलाई कागजी योजनाबाट बाहिर निकालेर पहिलो चौमासिकदेखि नै प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ। निर्माण व्यवसायीहरूको लामो समयदेखि रोकिएको अर्बौँ रुपैयाँको भुक्तानी तत्काल फुकुवा नगरेसम्म सिमेन्ट र फलाम उद्योगको चक्र ब्युँतिन सक्दैन।

दोस्रो, आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित क्षणिक प्रकृतिका व्यापारिक उद्योगभन्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थ, ऊर्जा र स्थानीय श्रममा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई सहुलियतपूर्ण पूँजी, कर छुट र सस्तो विद्युत् महसुल उपलब्ध गराइनुपर्छ।

तेस्रो, आन्तरिक बजारको घट्दो उपभोगलाई चलायमान बनाउन रोजगारी सिर्जना र नागरिकको क्रयशक्ति वृद्धि गर्ने ठोस कार्यक्रम ल्याउनु अपरिहार्य भइसकेको छ। यदि समयमै यी संरचनात्मक कमजोरीहरूलाई सच्याइएन भने २२ ओटा उद्योगमा देखिएको यो उत्पादन संकुचनले निकट भविष्यमै समग्र अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन मन्दीतर्फ धकेल्ने निश्चित छ।




माउन्टेन इनर्जीको लाभांश घोषणा, साधारण सभा कहिले?

Oct 13, 2026 10:19 AM

माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड (MEN) ले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ।